Comments Add Comment

बहसः लिपुलेकबारे बाबुराम भट्टराईको भ्रम !

‘लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दू होइन, नेपालको भूमि हो’

पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा (०७५ असार ३ गते) बुझाएको १० बुँदे लिखित सुझावहरुको बुँदा ९ मा नेपालको सरहदभित्रको भूमि लिपुलेकलाई नेपालको समेत दाबी रहेको ‘त्रिदेशीय विन्दू’ रहेको भन्ने भनाइ नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकताविरुद्ध छ  ।

विज्ञप्तिको बुँदा ९ मा डा. भट्टराईले लेखेका छन्–

‘नेपालको समेत दाबी रहेको लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दूमा हाम्रो हक र चासोको विषय तपाईको भारत भ्रमणको अवसरमा पनि मैले उठाउन आग्रह गरेको थिएँ । अहिले चीन भ्रमणको अवसरमा पनि यसलाई उठाउनु अत्यावश्यक भएको पुनः स्मरणार्थ ध्यानाकर्षण गरेको छु । उक्त विन्दू भारत र चीन दुवै मिली २०१५ मा संयुक्त सहमति गरी व्यापार र धर्माबलम्बी जान आउन नेपाललाई जानकारी नदिई खोलिएको थियो । जब कि त्रिदेशीय विन्दूमा तिनै देशबीचको सहमतिमा मात्र कार्य गर्ने भारत र चीनबीच २०१४ ताका सहमत भएको भनी भारतीय विदेश मन्त्रीले त्यहाँको लोकसभामा जानकारी (दोक्लम प्रकरणको बेला) दिनुभएको थियो जुन लिपुलेक सन्दर्भमा त्यत्तिकै सान्दर्भिक छ ।

जब कि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिको धारा ५ ले निर्धारण गरेको नेपालको पश्चिमी सीमा महाकालीको वास्तविक उद्गम लिम्पियाधुरा हो, लिपुलेक होइन । लिपुलेकबाट लिम्पियाधुरासम्मको दूरी भनेको ३० किलोमिटर पश्चिम हो ।
सन् १९६१ को नेपाल–चीन सीमा सन्धिको धारा १ मा नेपाल–चीनबीचको पश्चिमी सीमा महाकाली र टिङ्कर नदीको पानी ढलोबाट शुरु हुने भनिएबाट महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा नेपाल–भारत र चीनबीचको त्रिदेशीय बिन्दु हो, लिपुलेक होइन ।

देशको प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार पद सम्हालिसकेको व्यक्तिले विनाअध्ययन हचुवाका भरमा देशको अखण्डतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी अभिव्यक्ति दिनु माटो र जनताप्रतिको बेइमानी हो ।

यसकारण लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दू होइन

लिपुलेक त्रिदेशीय विन्दु नभएर नेपालको एकलौटी भूमि हो भन्नका लागि केही आधारहरु छन्ः

नक्शाका आधारमा

सन् १८१६ को नक्शाः सुगौली सन्धिको दुई महिनाअघि सन् १८१६ जनवरी २ मा ब्रिटिश सम्राटका हाइड्रोग्राफरले एउटा नक्शा तयार पारेका छन् । उक्त नक्शामा काली (महाकाली) मुहान प्रस्टरुपमा लिम्पियाधुरा नै देखाइएको छ । लिम्पियाधुरा उद्गमित काली नदीको दक्षिणी भागमा गोग्रा आर भनेर लेखिएको छ । यस नक्शाको बीचमा महाकालीलाई काली आर अर वेस्टन ब्रान्च अफ दी गोग्रा अफ सर्जु भनेर उल्लेख छ ।

सन् १८१९ को नक्शाः सुगौली सन्धि भएको ३ वर्षपछि सन् १८१९ मा प्रकाशित यो नक्शा प्रिन्टेड एट दि सर्भे अफ इण्डिया अफिस भनेर लेखिएको छ । ईष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको सर्भे कार्यालयबाट प्रकाशित आधिकारिक यस नक्शामा लिम्पियाधुरा उद्गमित नदीलाई काली आर भनेर लेखिएको छ ।

लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दू भन्ने नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्धको अभिव्यक्ति सच्याउँदै डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त भनाइ सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्दछ

सन् १८२६ को नक्शा: सन् १८२६ मा क्याप्टेन जेडी हर्वटले तयार गरेको यो नक्शा जिवग्राफिकल म्याप अफ दी माउण्टेन प्रोभिन्स विटुइन दी रिभर्स सतलज एण्ड काली शीर्षकमा प्रकाशित छ । यस नक्शामा महाकालीको उद्गमस्थल लिम्पियाधुरा छ ।

सन् १८२७ को नक्शाः सन् १८२७ फेबु्रअरीमा प्रकाशित यस नक्शामा लिम्पियाधुरा उद्गमित नदीलाई प्रष्टरुपमा काली आर भनेर उल्लेख गरिएको छ । गढवाल–कुमाऊँको विवरणसहितको यो नक्शा पब्लिष्ड एर्कोडिंग टु एक्ट अफ पार्लियामन्ट बाइ जेम्स होस्ट सर्ज हाइड्रोग्राफर टु दी ईष्ट इण्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ । यो नक्शा ब्रिटिश संसद्द्वारा पारित ऐनअनुसार ईष्ट इण्डिया कम्पनीकै हाइड्रोग्राफरद्वारा तयार पारिएको छ । स्केल १ इन्च बराबर ४ माइलमा रहेको यो नक्शा काली (महाकाली) मुहान लिम्पियाधुरा देखाउने ईष्ट–इण्डिया कम्पनी सरकारको सबैभन्दा आधिकारिक नक्शा हो ।

सन् १८३० को नक्शा: सन् १८३० मा लण्डन ‘पर्वरी एलेन एण्डक कम्पनी’द्वारा प्रकाशित ‘वेष्टर्न प्रोभिन्सेज अफ हिन्दूस्तान’ शीर्षकको यस नक्शामा लिम्पियाधुराबाट निस्कने नदीलाई काली नदी भनिएको छ ।

सन् १८३४ को नक्शाः सन १८३४ को ‘नर्दन इण्डियन अर्डेशस, इण्डो ब्रिटिस्चे रिच शीर्षकको जर्मन नक्शामा समेत महाकालीको उद्गम लिम्पियाधुरा देखाइएको छ ।

सन् १८३५ को नक्शाः इण्डिया एक्सआइआइ इण्डेक्स म्याप’ शीर्षकको यो नक्शा बाल्डविन एण्ड क्र्याडोकद्वारा तयार गरिएको छ । लण्डनबाट सन् १८३५ मार्च १ मा प्रकाशित यस नक्शामा नेपालको पश्चिमोत्तर सीमारेखा मोटो रेखा तानेर लिम्पियाधुरा देखाइएको छ ।

सन् १८३७ को नक्शाः सन् १८३७ को जे.बी. टासिनद्वारा प्रकाशित नक्शामा नेपालको सिमाना स्पष्टरूपमा लिम्पियाधुरा देखाइएको छ । ‘एंग्लो एशियन म्याप’ शीर्षकको यो नक्शा फारसी भाषामा छ ।

सन् १८४१ को नक्शाः जे.सी. वाल्करले तयार गरेको यो नक्शा ४२ कोश बराबर १ डिग्री स्केलमा छ । ‘म्याप अफ इण्डिया’ शीर्षकको यो नक्शा सन् १८४१ मार्च १ मा बेलायतबाट प्रकाशित छ । यस नक्शामा लिम्पियाधुरा उद्गमित कालीलाई गोग्रा वा सर्जुको (कर्णाली) पश्चिमी शाखा भनिएको छ ।

सन् १८४६ को नक्शाः यो नक्शा सन् १८४६ फेब्रुअरी १६ मा प्रकाशित भएको छ । म्याप अफ दी वेस्टन प्रोभिन्स अफ् हिन्दूस्तान, दी पन्जाब, राजपुतना, सिन्ध ए काबूल शीर्षकको यो नक्शा विलियम एच एलन एण्ड कम्पनीद्वार लण्डनबाट प्रकाशित छ, जुन नक्शामा लिम्पियाधुराबाट उत्पत्ति भएको नदीलाई काली आर भनिएको छ ।

सन् १८५६ को नक्शाः यो नक्शा सन् १९५५ मा तयार गरी सन् १८५६ अप्रिल २४ मा ब्रिटिश–इण्डिया सरकारको सर्भेयर जनरल अफिसद्वारा प्रकाशित छ । सुगौली सन्धि भएको ४० वर्षपछि प्रकाशित यस नक्शामा लिम्पियाधुराबाट बग्ने नदीलाई काली रिभर उल्लेख गरिएको छ । यो नक्शा ईष्ट इण्डिया कम्पनी सरकारको सर्भेयर जनरल कार्यालयबाट प्रकाशित आधिकारिक नक्शा हो । जुन नक्शामा डेपुटी सर्भेयर जनरलको हस्ताक्षर छ ।

काठमाडौँस्थित ब्रिटिश आवासीय प्रतिनिधिद्वारा बेलायतको परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्राप्त देवनागरी लिपिको जङ्गबहादुर राणाको हाते नक्शाको विवरण संलग्न गरी यो नक्शा तयार गरिएको छ । यो दुबै देशका सरकारद्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाणित नक्शा हो ।

ऐतिहासिक पत्राचार

सन् १८१७ फेब्रुअरी ४ का दिन ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले काठमाडौँस्थित आवासीय प्रतिनिधि एडवर्ड गार्डनरलाई गभर्नर जनरलका तर्फबाट सुगौली सन्धिको एक वर्षपछि लेखिएको पत्रमा आदमले गार्डनरलाई “काली नदीको पूर्वमा पर्ने ब्यास प्रगन्ना चौतरिया बम शाहको दाबीअनुसार नेपालको ठहरिन्छ, तसर्थ त्यो ठाउँ नेपाल सरकारका अधिकारीलाई बुझाउनु” भनी निर्देशन दिएका छन् ।

कम्पनी सरकारको उक्त आधिकारिक पत्रले सुगौली सन्धिअनुसार कालीको मुहान लिम्पियाधुरा र लिम्पियाधुरा पूर्वका कुटी, नावी, गुञ्जी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँलाई नेपालको भूमि भनेर स्वीकारेको छ ।

त्यसैगरी ईष्ट–इण्डिया कम्पनीका कार्यवाहक मुख्य सचिव जे. आदमले गभर्नर जनरलको तर्फबाट कुमाउँका कार्यवाहक कमिश्नर जी.डब्ल्यू. ट्रेललाई सन् १८१७ मार्च २२ मा अर्को पत्र लेखेका छन् । कालीपूर्व ब्यास प्रगन्ना र त्यहाँका भोटिया (ब्यासी–सौका) जमीनदारहरूको निवेदनसँग सम्बन्धित यस पत्रमा जे. आदमले कुमाउका कमिश्नरलाई कालीपूर्वको ब्यास प्रगन्नासहितको भूभाग सुगौली सन्धिअनुसार नेपालको भएकाले ती गाउँहरू नेपाललाई बुझाउनु भनेर निर्देशन दिएका छन् (स्रोतः अतिक्रमणको चपेटामा लिम्पियाधुरा–लिपुलेक ऐतिहासिक अभिलेख संग्रह) ।

तिरो–तिरान र जनगणनाः मालपोत कार्यालय, बैतडीमा छाँगरु, तिङ्कर, गुञ्जीका बासिन्दाले विसं. १९६२ असार १८ तथा १९९३ चैत २० सम्म तिरो–तिरान गरेका दुर्लभ अभिलेखहरू भेटिएका छन् ।

विसं. १९९७ मंसिर २७ गते खड्ग निशाना भएको तिरो–तिरानसम्बन्धी मोठ बैतडी मालमा अझै सुरक्षित छ । सुगौली सन्धिले कालीलाई सीमा नदी निर्धारण गरेपछि कालीपूर्वको ब्यास क्षेत्रका यी गाउँहरूबाट विसं. १९९७ सम्म पनि नेपालमा तिरो–तिरान हुँदै आएको र नेपाली प्रशासनअन्तर्गत रहेको कुरा पुष्टि हुन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारले विसं. २००९ मा पूर्वाञ्चल र २०११ मा पश्चिमाञ्चलमा जनगणना गरेको थियो ।

हालको दार्चुला तत्कालीन बैतडी जिल्लाअन्तर्गत थियो । बैतडीअन्तर्गतको तत्कालीन ब्यास गर्खा (दरा)मा ६ वटा गाउँहरू थिए । २०११ को जनगणनाले ब्यास गर्खाका ६ ओटा गाउँको घरधुरी संख्या ४ शय ३४ तथा कूल जनसंख्या १,८१६ देखाएको छ । २०१८ सालमा ब्यास क्षेत्रका गुञ्जी, नावी, कुटी, तिङ्कर र छाँगरु गाउँहरूको जनगणना वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसालको मातहत भएको थियो ।

जलविज्ञानका आधारमा

कुन नदी मूल र कुन सहायक भन्ने कुराको टुङ्गो नदीको लम्बाई, नदीले ओगटेको जलाधार क्षेत्र, नदीमा रहेको पानीको मात्रा, नदीको गहिराई र नदीको क्रमाङ्कका आधारमा लगाइन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो जलाधार ओगटेको, अरू सहायक नदीभन्दा लामो दूरीबाट बगेर आउने, सहायक नदीहरूभन्दा पानीको मात्रा बढी भएको र गहिरो नदीलाई जलविज्ञानका आधारमा मूल नदी मानिन्छ । लिम्पियाधुरा उद्गमित काली नदीको पानीको आयतन बढी भएको, जलाधार क्षेत्र पनि ठूलो भएको, अन्य सहायक नदीहरूभन्दा टाढाबाट बगेर आउने र गहिरो भएकोले काली नदीका रूपमा रहेको छ ।

लिपुलेकः भारतले हडपेको नेपाली भूमि

उल्लिखित तथ्यप्रमाणका आधारमा महाकालीको लिपुलेक अथवा भारतले कालापानीमा उमारेको महाकालीको सानो कृत्रिम मुहान नभइ लिपुलेकदेखि ३० किलोमिटर पश्चिममा रहेको लिम्पियाधुरा हो ।

लिम्पियाधुरापूर्वको लिपुलेक–कालापानी सम्पूर्ण भूभाग नेपालको हो । भलै यो क्षेत्र सन् १८५६ पछि तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनीले नक्शामार्फत र भारत स्वतन्त्र भएपछि स्वतन्त्र भारतले सैन्यबलका आधारमा हडपेर राखेको छ ।
त्यसैले ऐतिहासिक तथ्यप्रमाण, नापनक्शा र जलविज्ञानले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको सम्पूर्ण भूभाग नेपालको रहे पनि लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दू देख्नेहरुले आँखाको उपचार गर्नु जरुरी छ ।

जब कि कुनै पनि सीमाक्षेत्र त्रिदेशीय विन्दू हुनका लागि तीन देश बीचको सीमा एकापसमा जोडिएको हुनुपर्छ । यहीँबाट तीनवटा देशको सीमा छुटिन्छ । जहाँसम्म लिपुलेकको सवालमा यो भूमि उत्तरमा चीनसँगमात्र जोडिएको छ । यसरी दुई देशसँग जोडिएको नेपाली भूमि कसरी त्रिदेशीय विन्दू भयो ? त्यसैले लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दू भन्नु कथित बुद्धिजीवी तथा राजनीतिकर्मीहरुको बौद्धिक टाट पल्टाइबाहेक केही होइन ।

नेपालको भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रिदेशीय बिन्दु ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्ने जनक हिमालको ७,४८४ मिटर अग्लो झिन्साङचुली हो भने पश्चिमी त्रिदेशीय बिन्दु लिम्पियाधुरा हो ।

नेपाल–भारत र चीनबीचको पूर्वी त्रिदेशीय बिन्दु झिन्साङचुलीबारे कुनै विवाद नभएपनि चीनसँगको सीमाङ्कनका बेला सीमास्तम्भ भने १४ कि.मि. पश्चिम चाबुक्लामा गाडिएको छ । नेपाल–चीनबीच सीमाङ्कनका बेला पश्चिमी त्रिदेशीय विन्दू लिम्पियाधुरामा शून्य नं. सीमा स्तम्भ स्थापना गर्ने कार्य बाँकी राखेर तिंकरमा १ नं. सीमास्तम्भ गाडिएको छ ।

सकारात्मक चीन

नेपाल–चीनबीच सीमा अतिक्रमणका जटिल मुद्दा छैनन् । भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा सीमा समस्याबारे चीन सरकार अनभिज्ञ थिएन र छैन ।

कालापानी समस्या समाधान नगर्दाको परिणामस्वरुप आइलागेको लिपुलेक प्रकरणको नेपालमा चर्को विरोध भएपछि बेइजिंगले ‘ट्राक टु’ कूटनीति मार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको थियो । ०७२ साउन १० गतेको नागरिक दैनिकका अनुसार ‘लिपुलेक नाकाबाट व्यापार विस्तार गर्न भारतसँग भएको सम्झौताले लिपुलेकमाथि भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता दिएको नठहरिने’ उल्लेख चिनियाँ सरकारी संचार माध्यमले गरेका थिए ।

उक्त समाचारमा चीनको राज्य परिषदनिकट दक्षिण एशिया मामिलाका एकजना जानकारले ‘लिपुलेक विवादित क्षेत्र भए चीनले भारतसँगको सम्झौता समीक्षा गर्ने बताएका थिए ।

लिपुलेक प्रकरणपछि चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले लिपुलेकसम्बन्धी तथ्य प्रमाण मागेपछि चीनका लागि तत्कालीन नेपाली राजदूत महेश मास्केले सम्बन्धित दस्तावेज चीन सरकारलाई उपलब्ध गराएका थिए ।

त्यसैगरी बेइजिङ इन्टरनेशनल स्टडिज युनिभर्सिटीका प्रोफेसर सु लिआङले लिपुलेकसम्बन्धी चीन–भारत सम्झौताप्रति नेपालको चासो ‘एकदमै स्वाभाविक’ भन्दै ‘नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई अस्वीकार गरेर चीनले लिपुलेकमा भारतको नियन्त्रणलाई मान्यता नदिने प्रस्ट पारेका थिए ।

अन्त्यमा,

उत्तरी छिमेकीले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपाली भूमि लिपुलेकबाट व्यापार तथा पारवहनका लागि सम्झौता गर्नु नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता, सार्वभौमिकताका साथै पञ्चशील सिद्धान्त विपरीतको कार्य हो । मित्रराष्ट्र चीनले समेत भारतीय अतिक्रमणलाई वैधता दिनु नेपालमाथि सरासर ठूलो अन्याय हो ।

त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न चीन भ्रमणमा नेपालको क्षेत्रीय अखण्डता, अक्षुण्णता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएको लिपुलेकजस्तो सम्वेदनशील मुद्दा समावेश गर्दै समस्या समाधानका लागि उचित कदम चालिनु पर्दछ ।

लिपुलेकलाई त्रिदेशीय विन्दू भन्ने नेपालको सार्वभौमिकता र क्षेत्रीय अखण्डताविरुद्धको अभिव्यक्ति सच्याउँदै डा. बाबुराम भट्टराईले उक्त भनाइ सार्वजनिक रुपमा फिर्ता लिनुपर्दछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment