भारतको भ्रमण आदानप्रदान पछि प्रधानमन्त्रीको अहिले भइरहेको चीन भ्रमणले नेपालको सार्वभौमिकता र हिमालय क्षेत्रको स्वाभिमानका लागि दिर्घकालिन महत्व राख्दछ ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण,भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण, नेपालका प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण र भविश्यमा छिटै हुने सम्भावना रहेको चीन राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको सफलता वा असफलता नेपाली राष्ट्रियता, स्वावलम्वन र समृद्धिको अभियानलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन कति सफल भए त्यसको आधारमा जाचिनु पर्दछ ।
कति वटा पुलवनाइदिए, रेल कहिले ल्याइदिने भए, अनुदान कति दिए जस्ता कुरामा मात्रै भ्रमणहरुलाई केन्द्रित गरियो भने स्वाधिनता कमजोर हुन्छ, पराधीनता वढेर जान्छ । प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण समानताका आधारमा भुपरिवेष्ठित देशले पाउनुपर्ने अधिकारहरुलाई स्थापित गराइ हिमालय क्षेत्रकोे स्वतन्त्र समृद्धिको अभियानलाई बल पुग्ने नयाँ परिचय दिने सम्झौताहरु गर्न केन्द्रित हुनु पर्दछ ।
लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि भर्खरै बनेको स्थिर सरकारका तर्फबाट चीन भ्रमण गर्दा सह-अस्तित्व, समानता, विश्वास र साझेदारीको वातावरण निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । यदि यी सवालमा ध्यान दिन सकिएमा नेपालको दीर्घकालीन स्वाधीनतामा ऐतिहासिक योगदान पुग्नेछ ।
हिमालय क्षेत्रको विशिष्ठ विश्वपहिचान र यस क्षेत्रको स्वावलम्वनलाई छिमेकी देशहरुसंगको सहकार्यको प्रमुख विषय वनाउनु पर्दछ । नेपालको स्वावलम्वन र ऐतिहासिक सार्वभौमिकता हिमालयको विशिष्टता, मौलिकता र विश्वव्यापी महत्वसंग जोडिएको छ । हिमालयको यो विशिष्टताको नेतृत्व नेपालले गर्नु पर्दछ र यो नै नेपालको स्वावलम्बी समृद्धिको पथप्रर्दशक रणनीति हुनु पर्दछ ।
आफ्नो मौलिकता र विशिष्टताविना सार्वभौमिकता कमजोर हुन्छ र समाज पराधीनतातर्फ उन्मुख हुन्छ । नेपालको समृद्धिको खाका भारत वा चीनको नक्कल गरेर अथवा उनीहरुको कलकारखाना नेपालमा खोलेर तयार हुँदैन । हाम्रो समृद्धिको खाका हिमालयको विशिष्टता, मौलिकता र आवश्यकताको आधारमा तयार गर्नु पर्दछ ।
यो खाकाले मात्रै स्वतन्त्रसमृद्दिको दीर्घकालीन बाटो तय गर्दछ । अन्यथा हामी यी दुई देशको सानो बजारको रुपमा परिणत हुनेछौं । चीन भ्रमणमा हिमालय क्षेत्रको मौलिकतालाई सम्बर्धनगर्ने खाकाको समृद्धिको खाका तयार पार्न चीनसंगको सहकार्य सुनिश्चितगर्नु नै प्रधानमन्त्रीको प्रमुख दायित्व हो ।
भारत बेलायतको उपनिवेश हुँदादेखिनै हिमालयलाई चीनतिरको पर्खाल अथवा सिमाना सुनिश्चित गर्ने बारको रुपमा पश्चिमा जगतको अवधारणा विकास भयो । स्वतन्त्रता पछि भारतले समेत यहि अवधारणालाइ निरन्तरता दियो र हाल पनि चीनलाई दक्षिणतर्फ आफ्नो प्रभाव वढाउन नदिने गतिलो पर्खाल नै हिमालय हो भन्ने सोचले नै नेपाल लगायत हिमालय क्षेत्र प्रभावित छ ।
शीतयुद्धको बेलादेखिनै चीनको राजनीतिक प्रभाव दक्षिण एशियामा नपरोस् भनेर हिमालयलाई पर्खालको रुपमा स्थापित गराउने कुरामा भारत र पश्चिमाहरुको सहकार्य भएको थियो र यो कार्य हालसम्मै जारी छ । विश्व परिवेशहरु परिवर्तन हुँदैछन् तर पनि हिमालय क्षेत्रको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई पूर्णरुपमा स्वीकारेको अवस्था छैन ।
नेपालको हालको प्राथमिकता नै यो पर्खालको अवधारणालाई विस्थापित गरी हिमालयलाई एउटा गतिशील, विशिष्ट, सार्वभौम र स्वाधीन क्षेत्रको रुपमा स्थापित गराउने हुनु पर्दछ ।
पर्खालको अवधारणा विपरीत चीनतिर नयासंरचनाहरु निर्माण गर्ने र स्वतन्त्र रुपको सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयत्न नेपालले धेरै चोटी गरेको हो । हिमालयलाई पर्खालको रुपमा नभई चीननतिर नाका र सडकहरु खुलाउने प्रयत्न गर्दा सन् १९६२, सन् १९७८, सन् १९८९ र २०१५ मा गरी चार चोटी भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगायो । सन् १९६० को दशकमा नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतले सेनानै तैनाथ गरेको थियो । यी अवरोधका वावजुद चीनतिर केही सडक र नाकाहरु निर्माण गरिए ।
तर नेपालले चीनतिर केही नाकाहरु खोल्ने र व्यापार वढाउने सामान्य नीतिले मात्रै हिमालयलाई पर्खालको रुपमा प्रयोग गर्ने भारतीय र पश्चिमा सोचमा पूर्ण परिबर्तन आउदैन । यसको लागि भारत, चीन तथा पश्चिमा जगतसंग नेपाल तथा हिमालय क्षेत्रलाई चीन र भारतबीचको वफर क्षेत्र नभई एउटा छुट्टै पहिचान भएको सार्वभौम, मौलिक आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रको रुपमा सम्बन्ध विकास गर्नुपर्दछ । दुई देशको भौतिक संरचनासँग जोडिने कुराले मात्रै यो स्वाधीनता प्राप्त हुदैन ।
सन् १९७० को दशकमा राजा वीरेन्ऽले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव राखेर विश्व सामु हिमालय र नेपालको छुट्टै राजनैतिक पहिचान स्थापना गर्न खोजेका थिए । भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्रवाट उम्कन नेपालले लिएको रणनीतिका रुपमा यसलाई लियो र यो प्रस्ताव असफल बनाउन लागि पर्यो ।
नेपालको आन्तरिक राजनितीमा समेत आफ्नो सत्ता टिकाउन राजाले खेलेको प्रपञ्चको रुपमा लिइयो जसले गर्दा यो विषयमा राष्ट्रिय एकत कायम हुन सकेन । यो प्रस्तावका आफ्नै स्वार्थ थिए होलान तर हालको अवस्थामा राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै नेपाल तथा हिमालय क्षेत्रको स्वाभिमानयुक्त राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पहिचान र अस्तित्व सुदृढ गर्ने अभियान सञ्चालन हुनु आवश्यक छ । यो अभियानमा चीनको समर्थन र सहयोगको सुनिश्चिततातर्फ भ्रमणहरु आदन प्रदान हुन आवश्यक छ ।
विश्व परिवेश फेरिएको छ । परम्परागत पश्चिमा शक्तिहरु कमजोर हुदै गएका छन् भने एशियमा चीन सर्वशक्तिमान भइसकेको छ । एशियाको राजनीतिमा पश्चिमाहरु अब निणर्ायक शक्तिको रुपमा रहिरहने अवस्था छैन । यो परिवर्तनको सवैभन्दा ठूलो भू-राजनीतिक असर हिमालय क्षेत्रमा पर्ने देखिन्छ ।
हिमालय क्षेत्रमा पश्चिमाहरुक।े राजनितीक शक्ति अब करिब करिब समाप्त भएर गएको छ । यो परिस्थितिले नयाँ अवसर र जटिल चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ । यो अवस्थाको बेलैमा पहिचान गरी दीर्घकालीन स्वावलम्बनको खाका तयार गर्न छिमेकीहरुको भ्रमण प्रयोग गर्न आवस्यक छ ।
चीनको शक्तिमान उदयसंगै अत्यन्त कमजोर वन्दै गएको स्वतन्त्र तिब्बत अथवा दलाइ लामा राजनीति हिमालय क्षेत्रको बदलिदो भू-राजनीतिको एउटा महत्वपूर्ण पाटो हो । स्वतन्त्र तिब्बत भनेर दलाइ लामा राजनीतिले हिमालय क्षेत्रलाई लामो समय विश्व भू-राजनीतिक केन्द्र बनाइरहृयो । पश्चिमाहरुले यसलाई चीनका विरुद्धमा प्रयोग गरिरहे भने भारतले समेत यो विषयलाई चीनसंगको सम्बन्ध र वार्गेनिङमा प्रयोग गर्यो । यही कारणले नेपाल पश्चिमाहरुको समेत रणनीतिक केन्द्र बन्यो ।
उता चीनले स्वतन्त्र तिब्बतको गतिविधि नबढुन् भनेर नेपाललाई ठूलो महत्वको साथ सम्बन्धहरु स्थापित गरिरह्यो । यो परिस्थिति बदलिएको छ । दलाइ लामा राजनीति अब पश्चिमाहरुको र भारतको प्राथमिकताबाट हटिसकेको छ । उनीहरु चीनसंग व्यापारिक र राजनितीक सहकार्य गर्न तत्पर हुदै गएका छन् । हिन्दुत्वको एजेण्डा बोकेको भारतसंग पश्चिमाहरुको भन्दा चीनकै निकटता बढ्ने देखिन्छ ।
यो परिवेशमा चीनको नेपालप्रतिको राजनीतिक महत्व घटेर जान सक्छ । चीनले हिमालय वा नेपाललाई भारत तर्फको वफर जेानकोे रुपमा केही समयलाई त लेला तर कालान्तरमा भारततिर प्रवेश गर्ने सामान्य व्यापारिक बाटोको रुपमामात्रै नेपालालाई लिन सक्ने सम्भावना वढ्ने देखिन्छ ।
वेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ भनेर निर्माण गर्न लागिएका रेल सडक लगाएतका पुर्वाधारहरुले भारत प्रवेश गर्ने पुल अथवा वाटो मात्र सृजना गर्यो भने नेपालको रणनितिक महत्व सकिन्छ । यो अवस्थाआउन नदिने गरी एउटा मौलिक र सशक्त क्षेत्रको रुपमा नेपाल र हिमाललाई विकास गर्ने रणनितिलाई अंगीकार गरी भारत र चीनलाई त्यसमा सहमत गराउनु पर्दछ ।
चीनका राष्ट्रपति वौद्धिक र क्षमतावान नेताका रुपमा विश्वसामु परिचित छन् । विश्व सामु समानता, सार्वभौमिकता र न्यायका कुरा प्रष्टसंग राख्ने गरेका छन् । नयाँ परिभाषा र तरंग सिर्जना गर्न सक्ने क्षमता देखाइसकेका छन् । यही अवसरलाई प्रयोग गरी हिमालय क्षेत्रको मौलिकता र महत्वको नयाँ अभियान सञ्चालन गर्न चीनलाई सहमत गराइयो भने नेपालको सार्वभौमिकता र स्वावलम्बनमा नयाँ आयाम थपिने छ र मौलिक खालको समृद्ध समाज निर्माण गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
चीनसंग धेरै खाले सम्झौता हुने र भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने योजनाहरु वनाउन यो भ्रमण केन्द्र छ कि भन्ने देखिन्छ । यी निर्माणहरु नेपालका लागि अति आवश्यक र सार्वभौमिकताका लागि महत्वपूर्ण छन् ।
तर नयाँ आयाम दिने खालको हिमालय क्षेत्रको स्वाभिमानलाई बढावा दिने खाकाभित्र रहेर यस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण हुन सके नेपालको दीर्घकालीन र स्वतन्त्र समृद्धिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ । यो सवालमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण ऐतिहासिक बनोस् । शुभकामना छ ।
