शिक्षा, प्रविधि तथा विज्ञान मन्त्रालय अन्तर्गतको ‘पाठ्यक्रम विकास केन्द्र’ले तयार गरेको ‘विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप २०७५’ गत जेठ १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पारित भएसँगै यस विषयमा चर्चा परिचर्चा सुरु भएको छ ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले यस प्रारूपलाई स्वीकृत गर्न अझै बाँकी छ । राष्ट्रियता र समृद्धिको वकालत गर्दै सत्तारोहण भएको कम्युनिस्ट सरकारले विद्यालय शिक्षामा आयामिक छलाङ मार्ने गरी राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप पारित गर्छ भन्ने आममानिसको आशामा गहिरो चोट पुर्‍याएको ठहर्छ ।

अब कक्षा १२ को अध्ययन पूरा गरेपछि उच्चशिक्षाको लागि विश्वविद्यालय शिक्षाको भविष्य पनि अन्योलपूर्ण देखिएको छ । यदि समयमा नै ध्यान नदिने हो भने लाखौं विद्यार्थी कक्षा १२ पास गरेपछि उच्चशिक्षाको लागि विश्वविद्यालयहरूले सञ्चालन गर्ने प्रवेश परीक्षामा सामेल हुन नै पाउने छैनन् । यसको कारण हुनेछ, नयाँ शैक्षिक प्रारूपको पाठ्यक्रम । त्यस समयको भयावह स्थितिको अनुमान यस सरकारले गरेको छैन ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रारूपबाट विद्यालय शिक्षा र विश्वविद्यालयबीचको खाडल झन् बढाएको छ । विद्यार्थीको भविष्य माथि चरम लापर्वाही गरिएको छ । शिक्षाको आधारभूत जराहरुनै उखेलिदिएको छ नयाँ विद्यालय शिक्षाको प्रारुपले । समृद्धि र विकासको रचना राजनीतिले गरे पनि त्यसको राजमार्ग तयार गर्ने काम शिक्षा क्षेत्रले गर्दछ । संसारमा यस्तो कुनै देश छैन जहाँ विद्यालय शिक्षा अन्तर्गत कक्षा ११ र १२ को विज्ञान समूहको पाठ्यक्रममा भौतिक शास्त्र, रसायनशास्त्र, गणितलाई अनिवार्य नगरिएको, तर दुर्भाग्य आज विज्ञान र प्रविधिको आधारभूत शिक्षा र ज्ञानविना नै समृद्धिको सपना देख्दै छ सरकार । यसबाट प्रष्ट हुन्छ वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार शिक्षा क्षेत्रमा भ्रमको खेती गर्दैछ ।

नयाँ परिवर्तित कक्षा ११ र १२ को पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, गणित र जीव विज्ञानलाई मूल विषयबाट हटाइ नेपाली, अङ्ग्रेजी, सामाजिक अध्ययन र जीवन उपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य पढनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले परिवर्तित प्रारूपमा कक्षा ११ र १२ को शैक्षिक रुपरेखालाई ‘एकल पथ’ पाठ्यक्रम भनेको छ ।

तर बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने विगतमा पनि दुई दशकअगाडि तत्कालिन उच्च माध्यामिक परिषदले यस्तै खालको ‘एकल पथ पाठ्यक्रम’ तय गरेको थियो तर व्यवहारमा त्यो सफल हुन सकेन । अर्थात बजारमा विज्ञान, व्यवस्थापन, मानविकी लगायतमा कक्षा ११ र १२ मा छुटाछुटै शैक्षिक कार्यक्रम (अर्थात बहुपथ शैक्षिक कार्यक्रम) सञ्चालन भएको हामी सबैलाई थाहा नै छ ।

त्यसैले वर्तमान सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई थप कमजोर बनाउने गरी ल्याएको कक्षा ११ र १२ को एकल पथ शैक्षिक प्रारूपको विरोध गर्नैपर्दछ ।

संसारमा तीव्र आर्थिक विकास गरेका दक्षिण कोरिया र अस्ट्रेलिया जस्ता देशमा उच्च माध्यामिक तहमा करिब ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषय पठाइ हुन्छ । तर नेपालमा करिब २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र अब विज्ञान पढाइ हुने गरी पाठ्यक्रम परिवर्तन गरिदैछ ।

विज्ञानमा प्रमुख दुई विधा हुन्छन्; आधारभूत र व्यवसायिक । भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवविज्ञान र गणितलाई आधारभूत विधाका रुपमा लिइन्छ । त्यसैगरी भूगर्भशास्त्र, वातावारण विज्ञान, जैविक प्रविधि, खाद्य विज्ञान र खगोल विज्ञान जस्तालाई व्यावसायिक विज्ञानका रूपमा लिइन्छ । र, संसारमा नै कक्षा १२ सम्म अधिकांश देशमा आधारभूत विज्ञानका विषय अर्थात् भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीव विज्ञान र गणित पढाइन्छ । तर प्रस्तावित नयाँ पाठ्यक्रमले रसायनशास्त्रको ठाउँमा विद्यार्थीले भुगर्भशास्त्र र खगोलविज्ञान पढ्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसमा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने रसायनशास्त्रको ज्ञान नभई भुगर्भशास्त्र विद्यार्थीले बुझ्नै सक्दैनन् ।

त्यसै गरी विद्यार्थीले अब नयाँ पाठ्यक्रममा भौतिकशास्त्र नपढी वातावरण विज्ञान पढ्न सक्ने छन् । वास्तवमा भौतिकशास्त्र र वातावरण विज्ञान तुलना योग्य विषय नै होइनन् । स्वमरणरहोस् गणितको ज्ञान बिना भौतिकशास्त्र बुझ्न सकिँदैन । यसरी गणित विषय विद्यालय तहदेखि नै कमजोर भएपछि त्यसको दूरगामी असर विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ सङ्कायमा समेत पर्ने निश्चित छ । ब्यवस्थापन समुहमा पनि त्यस्तै समस्या छ । अर्थशास्त्र र विजनेस गणितमध्ये विद्यार्थीले एक विषय छान्नेछन् । तर यी दुबै विषय अत्यन्त आवश्यक पाठ्यक्रम हुन् । यसमा पनि वामा वुद्धिजीविले गलत गरेको प्रष्ट हुन्छ ।

समग्रमा मुल्याङ्कन गर्दा सरकारले नयाँ पाठ्यक्रमको खाका तय गर्दा विज्ञान र व्यवस्थापनका सजिला र सरल विषय जुनमा विद्यार्थी सजिलै पास हुन्छन् तिनलाई छानेको प्रस्ट हुन्छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपाली विद्यार्थीको गुणस्तर घट्ने छ । यदि यस सरकारी प्रारूपलाई परिवर्तन नगर्ने हो भने ‘गुणस्तरीय शिक्षा’को खोजीमा विज्ञान समूहका विद्यार्थी विदेश पलायन हुने निश्चित छ । यो भन्दा राज्यको गैरजिम्मेवारी के हुन सक्छ? को र कहाँबाट परिचालित छ यो सरकार ?

अझ गम्भीर कुरा के छ भने ‘सामाजिक अध्ययन’ विषयका नाममा पुँजीवाद, समाजवाद र साम्यवाद मात्र होइन जबज तथा प्रचण्डपथ पनि समावेश हुँदैछ । पाठ्यक्रमको प्रारूपमा लेखिएको छ ‘यो प्रारूप राजनैतिक पार्टीको घोषणापत्रलाई’ समेत आधार मानेर बनाइएको छ । यसरी कम्युनिस्ट विचार धारालाई विद्यालयस्तरमै छिराउने तयारीका साथ यो सरकार देशमा जनवादी शिक्षाको अभ्यास गर्दै छ ।

कम्युनिस्ट चरित्र अनुसार उनीहरूले प्रमुखरूपमा देशको कृषि र शिक्षा क्षेत्रमा योजनाबद्ध किसिमले आक्रमण गर्दैछन् । त्यसकै एक प्रारूप हो वर्तमान अवस्थामा विद्यालय शिक्षामाथिको अतिक्रमण । यदि विद्यालयका कलिला विद्यार्थीलाई राजनैतिक रूपमा विभाजित गरेर जसरी वर्तमान सरकारले जनवादी विचारधाराको विजारोपण गर्ने दुष्प्रयास गरेको छ त्यसबाट भविष्यका कर्णाधार युवा जनशक्तीमा नयाँ सोच र सिर्जनशीलता मर्ने छ । यसको दूरगामी असर देशको मानव सुचाङ्क विकासमा पर्ने निश्चित छ ।

जीवन उपयोगी शिक्षाको शाब्दिक अर्थलाई उपहास गर्दै कक्षा ११ र १२ मा पढाइ हुने मुख्य विषय (अनिवार्य विषय) लाई कमजोर बनाउने खेल रच्दैछ । हरेक विद्याका प्रत्येक विषय ‘जीवन उपयोगी’ नै मानिन्छ । ‘जीवन उपयोगी’ भन्ने छुट्टै विषय राख्नुपर्ने होइन पाठ्यक्रममा । उदाहरणका लागि समाजशास्त्रका विद्यार्थी लागि समाजशास्त्र नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो । त्यस्तै विज्ञान पढ्ने विद्यार्थी लागि विज्ञान नै जीवन उपयोगी शिक्षा हो ।

यस पाठ्यक्रम तयार गर्ने सिलसिलामा केही विदेशी राष्ट्रहरू, विश्व बैंक र ‘आइएनजीओ’को पनि प्रत्यक्ष सम्लग्नता देखिन्छ । नेपाल जस्ता सामरिक रूपमा कमजोर तथा गरिब राष्ट्रमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन हुन नदिने चलखेल र चाहनालाई वर्तमान सरकार ले सहजीकरण गरिदिएको छ ।

स्मरण रहोस्  पश्चिमा मुलुकदेखि चीन र भारतसमेतले नेपालमा विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्न एक रुपैयाँ पनि अनुदान वा सहयोग गरेको देखिँदैन । उनीहरुको सहयोग देखिन्छ त केवल जलवायु परिवर्तन र वातावरणमा । यसका पछाडि शक्ति राष्ट्रहरूमा एउटा दम्भ छ । “विज्ञान हाम्रो विषय हो । यो गरिब राष्ट्रको लागि होइन र, विदेशी एजेण्टको यो स्वार्थलाई साकार बनाउन वर्तमान सरकारले दलाली गरिरहेको छ ।

नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार, अब विद्यार्थीले सात वटा विषय पढ्नुपर्ने हुन्छ । हिजो पाँच वटा विषय पढ्दा त विद्यार्थीको पास प्रतिशत करिव ४५ प्रतिशत छ भने अब सात वटा विषयको बोझले अनुतीर्ण विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्ने पक्का छ ।

यसरी नयाँ प्रारूप अनुसार कक्षा ११ र १२ मा विद्यार्थीले पढने विषय सात वटा पुर्‍याउँदा विद्यालयमा शिक्षकको दरवन्दी पनि अनिवार्य बढाउनुपर्ने हुन्छ । अहिलेको पाठ्यक्रमको प्रारुप हेर्दा विद्यालयमा शिक्षकको सङ्ख्या तिन गुणाले बढ्ने निश्चित छ ।

वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारले अब थप्ने नयाँ दरवन्दीमा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ । त्यति मात्र होइन हाल कक्षा ११ र १२ मा करिव १० लाख विद्यार्थी भर्ना हुन्छन् । तिनले वार्षिक सात वटा विषय लागि सत्तरी लाख थान नयाँ किताब खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यी किताबबाट प्रत्यक्ष रुपमा अर्बौंको कमिसन लिने दाउ अन्तर्गत पनि यो पाठ्यक्रममाथि चलखेल भएको छ । कक्षा १ देखि १० सम्मका लाखौं नयाँ किताब छाप्दा आर्जन हुने कमिसनको त यसमा हिसाब गरिएकै छैन ।

(लेखक नेविसंघ त्रि वि समितिका अध्यक्ष हुन् )