६ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमण परेको छ । मंगलबारबाट शुरु भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीनको ५ दिने राजकीय भ्रमणलाई पत्रपत्रिकाहरुले विविध शीर्षक दिएर लेखेका छन् ।
कांग्रेस जिल्ला सभापतिको हेटौंडामा शुरु भेलालाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले स्थान दिएर छापेका छन् । कान्तिपुरले कांग्रेसमा संघीय ढाँचाअनुसार पार्टी संरचना रुपान्तरण गर्न स्थानीय र प्रदेश अधिवेशन तत्काल गर्नुपर्ने माग उठेको लेखेको छ ।
यसका अतिरिक्त प्रदेश र स्थानीयको अधिकार अंकुश लगाइएको, ७४ प्रतिशत जारको पानी दूषित भेटिएको, वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डा. उपेन्द्र देवकोटाको मंगलबार अन्त्यष्टि गरिएको लगायत खबरले पनि आज उत्तिकै महत्त्व र स्थान पाएका छन् ।
प्रदेश र स्थानीयको अधिकारमा अंकुश
अन्तरकारकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत दिइएको अनुदान खर्च नभए संघीय सरकारको खातामा आउने व्यवस्था गरिएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ ।
यसअघि यस्तो अनुदान खर्च नभए प्रदेश एवं स्थानीय तहको खातामै रहने व्यवस्था थियो । यस्तो रकम फ्रिज नहुने भएकाले स्थानीय तहले अर्को आवमा त्यसलाई प्रयोग गर्न पाउथे ।
संविधानले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिएको अधिकारविपरीत संघीय सरकारले विनियोजन विधेयक ल्याएर संघीयताको मर्मंमा प्रहार गरेको अर्थविद्हरुको भनाइ छ ।
मालपोत कार्यालय नै रित्तिने गरी भ्रष्टाचार मुद्दा
मिलिभगतमा सामुदायिक वनको एक सय २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगसहित जिल्ला मालपोत कार्यालय धादिङका तत्कालीन अधिकृत कर्मचारीसहित ७१ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको छ ।
अन्नपूर्णका अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दामा एउटै मालपोत कार्यालयका १० अधिकृतसहित ३० जना कर्मचारी मुछिएका छन् ।
अख्तियारले तत्कालीन सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ओमकुमार बस्नेत र सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका पदाधिकारीले समेत अनियमिततामा गठजोड रहेको दाबी गरेको छ ।
७४ प्रतिशत जारको पानी दूषित
सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने जारको पानीमा दिसामा पाइने जीवाणु (इकोलाई) भेटिएको छ ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान (नास्ट)ले गरेको अध्ययन परीक्षणमा करिब ७४ प्रतिशत जारको पानीमा उक्त जीवाणु फेला परेको कान्तिपुरमा खबर छ ।
नाष्टका वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकृत भोजराज पन्तका अनुसार ५० ब्रान्डका जारको पानीको नमूना परीक्षण गरिएको थियो । त्यसक्रममा कोलिफर्मसँगै इकोलार्इ पनि फेला परेको हो ।
राष्ट्रिय खानेपानी मापदण्डअनुसार खानेपानीमा इकोलाई र कोलिफर्म शून्य हुनुपर्छ । नाष्टका अनुसार इकोलाईले हैजा हुन्छ । केही कोलिफर्म हानिकारक नभए पनि मापदण्डमा शून्य हुनुपर्ने भएकाले त्यसको प्रमाणीकरण गर्नतिर नलागिएको उनले जानकारी दिए ।
मुद्दा जिल्लाको, राय प्रधानन्यायाधीशको !
जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन एक मुद्दामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले क्षेत्राधिकारविपरीत सजायको अधिकतम अवधि किटान गरेको भेटिएको छ ।
पुस २१ मा बरामद भएको साढे ३३ किलो सुन तस्करी प्रकरणसम्बन्धी एक निवेदनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलासले १० वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा भनी आदेशमा टिप्पणी गरेको भेटिएको हो ।
जिल्ला अदालतमा विचाराधीन र उसको क्षेत्राधिकारको मुद्दामा अन्य अदालतहरुले कसुर तथा सजायका विषयमा ठहर वा टिप्पणी गर्नु क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय हो । सुन तस्करीमा मुछिएका रामहरि कार्कीले आफूलाई थुनामा राख्नु गैरकानुनी भनी सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमा पराजुलीले गत वर्ष भदौ १ मा आफ्नै इजलासमा निवेदनको सुनुवाइ गरी सजायको राय किटान गरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
हेर्नुहोस् पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
