६ असार, पोखरा । गण्डकी गाउँपालिका गोरखाकी १७ वर्षीया सुनिता र १८ वर्षीय सन्देश (नाम र उमेर परिवर्तन) ले २०७२ सालमा प्रेम विवाह गरे । त्यसको तीन वर्षपछि सुनिताले सम्बन्ध विच्छेदको माग गर्दै स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिमा मुद्दा हालिन् ।
सुनिताले मुद्दा हालेपछि विदेश गएका सन्देश पनि घर फर्किएर सम्बन्ध बिच्छेद गर्न राजी भए । दुवै जना राजी भए पनि स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिलाई सम्बन्ध विच्छेद गराउने अधिकार छैन । गण्डकी गाउँपालिकी उपप्रमुख ललिता अधिकारीले न्यायिक समितिमार्फत दुईको मेलमिलाप गराउने प्रयत्न गरिन् तर सकिनन् ।
स्थानीय न्यायिक समितिमा चित्त नबुझे अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । उनीहरुलाई त्यसैअनुसार सहजीकरण भयो ।
‘अघिल्लो वर्ष बिहे गर्ने र पछिल्लो वर्ष डिभोर्स माग्दै मुद्दा माग्न आउने पनि छन्,’ गण्डकी गाउँपालिका उपप्रमुख अधिकारीले भनिन्, ‘न्यायिक समितिमात्रै होइन यस्ता मुद्दा वडा-वडामार्फत पनि आउने गरेका छन् ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मुद्दाको सुनुवाइ गरी मेलमिलापमार्फत विवादको निरूपण गर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय सरकारको न्यायिक बेञ्चमा अनेकथ मुद्दा आउने गरेका छन् ।
मेलमिलाप गराउने स्थानीय तहको उपप्रमुख नेतृत्वको न्यायिक समितिको बेञ्चमा यतिबेला सबैभन्दा बढी सम्बन्ध बिच्छेदको माग गर्दै मुद्दा पर्ने गरेका छन् । गण्डकी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म ५/७ वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसमा सम्बन्ध बिच्छेदसँगै जग्गा किनबेच विवाद, साँधसिमाना विवाद, लेनदेन विवादलगायत छन् ।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म २०/२५ मुद्दा परेका छन् । त्यहाँ श्रीमतीले सम्बन्ध बिच्छेदको माग गर्दै उजुरी दिएका छन् भने एक जना श्रीमानले पनि सम्बन्ध बिच्छेदको माग गरेका छन् । ‘श्रीमानले अर्को विवाह गरेपछि श्रीमतीले डिभोर्सको माग गरेकी छन् । एक जना श्रीमानले पनि यस्तै माग गरेका छन् । दुवै उजरी गर्नेका बालबच्चा छन् । यस्तोमा हरेक किसिमले मेलमिलाप गराउने प्रयत्न गर्छौं,’ वालिङ गाउँपालिकाकी उपमेयर कल्पना तिवारीले भनिन्, ‘विभिन्न चरणमा छलफल गर्दा पनि भएन भने अदालती प्रक्रियामा जान सहजीकरण गछौर्ं ।’
म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा जम्मा दुई वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसमा एउटा सम्बन्ध बिच्छेदको माग र अर्को अंशबण्डासम्बन्धी रहेको गाउँपालिकाकी उपप्रमुख कमला तिलिजाले बताइन् ।
गोरखाको पालुङटार नगरपालिकाकी उपमेयर झन्डै १ सय वटा जति उजुरी परेको पम्फा बसेलले जानकारी दिइन् । ‘झन्डै सय जति मुद्दा परेका छन् । त्यसमा डिभोर्स माग्नेदेखि साँधसीमाना, झैझगडा लगायत छन्,’ बसेलले भनिन्, ‘कतिपय मुद्दाको मेलमिलाप गराइसकेका छौं भने कति मिलाउने क्रममै छौं । कतिपय कार्यक्षेत्र बाहिरका पनि छन् । तीनलाई सहजीकरण गरेका छौं ।’
नवलपुरको गैंडाकोट नगरपालिकामा अहिलेसम्म करिब ७० वटा मुद्दा परेका छन् । त्यसमा १७/१८ वटा मिलाइएको नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुकुमारी कँडेलले बताइन् । यो नगरपालिकामा पनि सम्बन्ध बिच्छेद, जग्गा कारोबार, लेनदेन लगायतका उजुरी परेका थिए । नवलपुरकै विनय त्रिवेणी गाउँपालिकामा पनि उस्तै खालका उजुरी परेको उपप्रमुख मीनाकुमारी रानाले बताइन् ।
गोरखाको दार्चे गाउँपालिका उपप्रमुख फूलमाया गुरुङले अहिलेसम्म सम्बन्ध बिच्छेदको मागसहित १५ वटा उजुरी परेको जानकारी दिइन् ।
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा भने अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा परेको छैन । मुस्ताङमा न्यायिक समितिले होइन अझै पनि गाउँका मुखियाले मेलमिलाप गराउँछन्
१३ वर्षपछि पीडितलाई न्याय
नवलपरासीको गैंडाकोटमा १३ वर्ष पहिले एक जना दलालले विदेश लैजाने भनेर फकाए । आर्थिक हैसियत कमजोर भएका दलित परिवारका ती व्यक्ति विदेश गएर पैसा कमाउने प्रलोभनमा परे । दलालले ८० हजार रुपैयाँ मागेपछि उनीसँग पैसा थिएन ।
दलालले पैसा आफूले हाल्दिने तर जग्गा आफ्नो श्रीमतीको नाममा गराउने र पैसा फिर्ता गरेपछि जग्गा पनि फिर्ता गराइदिने सर्त राखे । पैसा कमाएर फिर्ता गरिहाल्छु भनेर जग्गा कागज गराएर दलालको श्रीमतीको नाममा बनाइदिए । २ कठ्ठा जग्गा श्रीमतीको नाममा आएपछि दलाल फरार भयो । विदेश जाने भनेका व्यक्ति विचल्लीमा परे ।
(यो पनि पढ्नुहोस्- दलालले जग्गा खाइदियो, बुबाले आत्महत्या गरे)
त्यसको १३ वर्षपछि गैंडाकोट गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएर गठित न्यायिक समितिले २० हजार रुपैयाँ जरिवानासहित जग्गा फिर्ता गराएको छ । ‘भएको जग्गा पनि अर्काको नाममा भएपछि १३ वर्षदेखि गैंडाकोटका भक्तबहादुर विक बिचल्लीमा थिए । हामीले उनको -अहिले नाम बिर्सें) सोधपुछ गर्यौं तर फेला पारेनौं,’ नगरपालिकाकी उपमेयर विष्णुकुमारी कँडेलले भनिन्, ‘हामीले फेसबुकमार्फत दलालको खोजी गरेपछि भटियो र नम्बर मागेर सम्पर्क गर्यौं ।’
उसलाई फोन गरेर पक्राउ गर्ने बताएपछि ऊ आएर जग्गा फिर्ता गरेको र २० हजार रुपैयाँ पीडितले पाउने गरी तिराएको कँडेलले बताइन् ।
मुस्ताङमा परेन उजुरी
हिमालपारीको जिल्ला मुस्ताङमा भने अहिलेसम्म एउटा पनि मुद्दा परेको छैन । मुस्ताङमा न्यायिक समितिले होइन अझै पनि गाउँका मुखियाले मेलमिलाप गराउँछन् । मुस्ताङमा अझै पनि मुखिया प्रथा छ ।
मुस्ताङको वारघुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकाका उपप्रमुख दिकी गुरुङले मुस्ताङका कुनै पनि गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी नपरेको बताइन् । ‘केही समस्या आए गाउँपालिका होइन, मुख्याकोमा जान्छन्,’ गुरुङले भनिन्, ‘गाउँका भद्रभलादमीले मिलाउन नसके मुख्याकोमा, मुख्याले मिलाउन नसकेपछि प्रहरीको जाने गरेको छ ।’
कानुनी ज्ञान र मेलमिलाप गराउँदा कतै आफैंमाथि मुद्दा लाग्ने हो कि भन्ने डर पनि न्यायिक समिति संयोजकहरुलाई छ
हिमालपारीको अर्को जिल्ला मनाङमा पनि मिथेबा (मुखिया) प्रथा छ । अझै पनि केही समस्या परे मुखियाकोमा जाने चलन छ ।
तर, नार्वाभूमि गाउँपालिकामा भने अहिले ५ वटा उजुरी परेका छन् । ‘मनाङ धेरैजसो समस्या मिथेबाले मिलाउँछन् । तर गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा अहिलेसम्म ५ वटा जति उजुरी आएका छन्,’ नार्वाभूमि गाउँपालिकाका उपप्रमुख कोन्जो तेन्जिन लामाले भने, ‘५ वटामा झैझगडाका उजुरी छन् । यो मिलिसकेको छ ।’
उपप्रमुख लामालाई पनि ९० प्रतिशत आफ्नै आफन्त पर्ने भएकाले मेलमिलाप गराउन समस्या पर्ने गरेको बताए ।
आफैंमाथि मुद्दा पर्ने डर
गाउँपालिकाका न्यायिक समिति त बन्यो तर अनुभव र पर्याप्त कानुनी ज्ञान भने छैन । कानुनी ज्ञान र मेलमिलाप गराउँदा कतै आफैंमाथि मुद्दा लाग्ने हो कि भन्ने डर पनि न्यायिक समिति संयोजकहरुलाई छ ।
परामर्शका लागि स्थानीय तहले कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था छ तर अधिकांश स्थानीय तहले राखिसकेका छैनन् । ‘कानुनी ज्ञान नहुँदा अप्ठेरो पर्छ । कानुन बुझेका छिमेकीसँग परामर्श लिएर मिलाउने काम गरेकी छु,’ विनय त्रिवेणी गाउँपालिका उपप्रमुख मीनाकुमारीले भनिन्, ‘मुद्दा दर्ता गर्ने कर्मचारी राख्नसमेत समस्या परेको छ ।’
सुरुमा मुद्दा दर्ताको प्रोसेस नै नजानेर अप्ठेरो परेको गोरखाको गण्डकी गाउँपालिका उपप्रमुख ललिता अधिकारीले बताइन् । ‘मेलमिलाप गरे पनि कानुनी भाषामा लेख्न सक्दैनौं । कानुनी विज्ञको व्यवस्था गर्न नसक्दा अप्ठेरो परेको छ,’ उनले भनिन् ।
गलकोट नगरपालिकाकी उपमेयर काउछा मगरले न्यायिक समितिमा दबाव र थर्काउने, झगडा गर्नेसमेत हुने गरेको सुनाइन् ।
केके अधिकार छ न्यायिक समितिलाई ?
संविधानको धारा २१७ अनुसार न्यायिक समितिलाई सँधियार विवाद, कुलो, चरन, घाँस दाउरा, ज्याला मजदुरी, पशु हराएको, ज्येष्ठ नागरिकलाई हेला गरेको, नाबालक र पत्नीलाई इज्जत अनुसार खान नदिएको लगायतका मुद्दाहरु हेर्ने अधिकार छ ।
त्यसैगरी २५ लाखसम्म विगो भएको घरबहाल, अरुको जग्गालाई असर पर्नेगरी रुख लगाएको, अरुको बलेसीमा आफ्नो छानाको पानी झारेको लगायतका उजुरीहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्छ ।
मिलापत्र गराउन मात्रै पाउने मुद्दाहरुमा सार्वजनिक जग्गा मिचेको, लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध विच्छेद, अंगभंगबाहेकको कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट र १ वर्षभन्दा कम कैद हुन सक्ने फौजदारी वा मेलमिलाप हुन सक्ने देवानी विवादहरु स्थानीय तहले हेर्न सक्ने प्रावधान ऐनमा छ । यी विवादहरुका सम्बन्धमा सीधै अदालत जान स्थानीय तहले बाधा नपार्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
