६ असार, काठमाडौं । सरकारले सेवा क्षेत्रका संस्था र उद्योगहरुको पनि गुणस्तर तोक्नेबारे छलफल थालेको छ । सेवा क्षेत्रमा विकृति मौलाएपछि गुणस्तरको मापदण्ड तोक्ने र सेवा उद्योगहरुलाई पनि नेपाल गुणस्तर चिन्ह (एनएस) दिने गरी छलफल थालिएको हो ।
गुणस्तर तथा नापतौल विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले सेवा क्षेत्रमा गुणस्तरको प्रश्न गम्भिर रुपमा उठ्न थालेकाले मापदण्ड तोक्न गृहकार्य सुरु गरिएको जानकारी दिए । ब्यापार, व्यवसाय, होटल, यातायात, अस्पताल तथा मेडिकल, विद्यालय लगायतका सेवा उद्योगको गुणस्तर तोक्न लागिएको हो ।
‘हामीले प्रारम्भिक तहमा छलफल थालेका छौं । अब क्षेत्रअनुसारका सरोकारवालाहरुसँग छलफल थाल्छौं,’ महानिर्देशक पुडार्सैनीले भने,’सेवा क्षेत्रलाई पनि गुणस्तर कायम गर्न बाध्यधारी बनाउने गरी विभिन्न व्यवस्थाहरु गर्ने योजना हो ।’
यही योजनाका साथ आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम विभागले तयार गरिरहेको उनले बताए ।
कुन-कुन क्षेत्रमा मापदण्ड ?
पछिल्लो सयमाम शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवाका नाममा विकृति मौलाएको छ । सेवामा गुणस्तर कायम नगर्ने तर, उपभोक्तामाथि चर्को सेवा शुल्क असुलिरहेका छन् ।
होटल तथा रेष्टुरेन्टको गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेका छन् । जथाभावी होटल, रेष्टुरेन्ट तथा खाजा घर खुले पनि तिनमा गुाण्स्तर कायम गराउने मामिलामा कसैको ध्यान गएको छैन ।
राजमार्गका होटहलरुमा चरम विकृति छ । उपभोक्ता ठगिएका मात्रै छैनन्, बासी खना खाएर स्वास्थ्य बिगार्नुपर्ने बाध्यतामा पनि छन् ।
लज, रिसोर्ट, मोटल लगायतले पनि शुल्कअनुसारको सेवा दिने गरेका छैनन् । धेरैमा सेवाको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठ्ने गरेको छ । त्यसैले विभागले होटलसहितका पर्यटन सेवाको पनि गुणस्तर मापदण्ड तय गर्ने योजना बनाएको छ ।
यसैगरी यातायात सेवको गुनस्तरलाई पनि नियमन गर्ने योजना विभागको छ । हाल सार्वजनिक सवारीको सेवा सबैभन्दा बढी आलोचित छ । सवारीमा कोचिएर, झुण्डिएर यात्रा गर्नुपर्ने मात्रै हैन, बढी भाडा तिर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ ।
सँगै यात्रुलाई सेवा दिँदा हनुे दुब्र्यबहारको पाटोमा यातायात व्यवस्था विभागले कुनै कदम चाल्न सकेको छैन । ट्याक्सी सेवामा पनि बढी भाडा असुल्ने र मिटरमा नचल्ने समस्या ब्याप्त छ ।
‘सेवाको गुणस्तर तोक्न आवश्यक पर्ने नीति, कानुन र योजनाहरुबारे अध्ययन थालेका छौं,’ पुडासैनीले भने,’सेवा प्रदायकले कस्तो पूर्वाधार बनाउने, सेवाको डेलिभरी कसरी गर्ने भन्ने सबै कुरा समेटेर मापदण्ड बनाउँछौं ।’
गुणस्तर चिन्ह पनि !
महानिर्देशक पुडासैनीका अनुसार सरकारले हाल सेवा क्षेत्रका संस्था उद्योगलाई नेपाल गुणस्तर चिन्ह दिने गरेको छैन । यदि सेवा क्षेत्रलाई पनि गुणस्तर विभागले नियमन गर्न सुरु गरेमा उनीहरुले पनि गुणस्तर चिन्ह पाउने बाटो खुल्नेछ ।
नेपाल गुणस्तर चिन्हका लागि अहिले उत्पादनमुलक उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्छन् । उत्पादित वस्तुमा गुणस्तर कायम गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान दिएको छ ।
त्यसैले अब सेवामा पनि ‘इज्जत’का लागि गुणस्तर चिन्ह लिने प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने अपेक्षा सरकारको छ । तर, यसका लागि केही समय लाग्ने विभाग बताउँछ ।
अहिले विभिन्न होटलहरुले आईएसओ लिने गरेका छन् । आफ्नो सेवाको गुणस्तर मापन गराएर सेवको गुणस्तरबारे ग्राहकलाई विश्वास दिलाउन यो निकै महत्वपूर्ण ‘इन्डिकेटर’ मानिन्छ ।
त्यसैले अब सरकारले पनि विभिन्न सेवाहरुको गुणस्तर तोकेर सेवाप्रदायकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने र उपभोक्तालाई पनि गुणस्तरीय सेवा लिन पाउने वातावरण तयार गर्ने तयारीमा सरकार छ ।
