६ असार, काठमाडौं । सरकारले साउनबाट यातायात समितिको नवीकरण रोक्ने निर्णय गरे पनि ठूला यातायात समितिहरुले अझै पनि यातायात विभागमा कम्पनी पञ्जीकरणमा चासो दिएका छैनन् । साना व्यवसायी र समितिहरुले पञ्जीकरण गराउने क्रम तीव्र पारेपनि ठूला समितिहरु अझै विभागमा पञ्जीकरणका लागि पुगेका छैनन् ।
अब साउनबट समितिहरु स्वतः खोरजीमा पर्दैछन् । तर, ती समिति सम्बद्ध गाडीहरु अहिले पनि विभागमा पञ्जीकरणका लागि आएका छैनन् ।
पश्चिम नेपाल यातायात व्यवसायी संघ, नारायणी यातायात व्यवसायी संघ, अरनिको यातायात, पृथ्वीराजमार्ग बस व्यववसायी संघ लगायत अझै पनि विभागमा कम्पनी दर्ता गरेर पञ्जीकरण नगरेको विभागले जनाएको छ । अरनिको यातायातले कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराएपनि विभागमा पञ्जीकरणका लागि भने गएको छैन ।
विभागको यही निर्णयका कारण विभिन्न रुटहरुमा समितिका सिन्डिकेट तोडिएको थियो । रुटहरुमा एकाधिकार तोडिए पनि समिति नवीकरण नगर्ने निर्णयका विरुद्धमा अझै पनि यातायात व्यवसायी छन् ।
नयाँ १९२ कम्पनी पञ्जीकृत
उनीहरु सरकारले गरेको यो निर्णयलाई ‘अव्यवहारिक र अन्यापूर्ण’ भन्दै फिर्ता लिनेमा विश्वस्त छन् । त्यसैकारण साउनसम्म ‘पर्ख र हेर’को नीतिका साथमा ठूला समिति कम्पनीमा जान आलटाल गरिरहेका छन् ।
इजाजत नवीकरणका लागि कम्पनी दर्ता र पञ्जीकरण अनिवार्य गरेपछि विभागमा १९२ कम्पनीले पञ्जीकरण गरेका विभागका प्रवक्ता तुल्सीराम अर्यालले बताए । धेरै सवारी भएका समितिहरुले एकीकृत रुपमा कम्पनी पञ्जीकरण गराएको पाइएको छैन ।
केही व्यवसायीले समतिसँगको आवद्धता तोड्दै यातायात कम्पनी दर्ता गरएका छन् । स्वतःस्फुर्त रुपमा आफैंले कम्पनी दर्ता गराउने क्रम भने बढ्दै गएको छ ।
गत चैत १८ गतेदेखि यातायात व्यवस्था विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता रहेका यातायात संघ/समितिको सिफारिसका भरमा रुट इजाजत नदिने गरी यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकामा संशोधन गरेको थियो ।
त्यसयता विभागमा पञ्जीकरण भएका कम्पनीका सार्वजनिक सवारीलाई मात्रै रुट इजाजत दिइँदै आएको छ । त्यसपछि १९२ वटा कम्पनीले कम्पनी रजिष्ट्रको कार्यालयमा दर्ता भएर विभागमा पञ्जीकरण गराएका छन् । विभागमा मंगलबारसम्म ३०५ वटा कम्पनी विभागमा पञ्जीकृत भएका छन् ।
विभागले रुट इजाजत नवीकरण गर्न पनि अब कम्पनीमा दर्ता भएर पञ्जीकरण गरेकै हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
व्यवसायी अझै अाशामै
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ एक पदाधिकारीका अनुसार सरकारले साउनसम्म कम्पनीमा जाने विकल्प दिने आश अझै मरिनसकेकाले कम्पनी पञ्जीकरण नगरिएको बताउँछन् ।
‘समिति नहुँदा हुने अप्ठेरोलाई सरकारले बुझ्छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ हो । साउनसम्म कुर्छौं । सरकारले समितिको नवीकरण र सम्पत्तिकोबारे हाम्रै पक्षमा अर्को निर्णय गर्छ भन्ने अपेक्षा हामीलाई छ,’ उनले भने,’मन्त्रालय सकारात्मक छ । पक्का पनि कुनै भरपर्दो निकास आउँछ ।’
समतिको सम्पत्ति रोक्का गर्दा बीमा लगायतका विषयमा देखिएको समस्यालाई मध्येनजर गरेर सरकारले कुनै निकास निकाल्ने आशामा ठूला व्यवसायी छन् । त्यसैले उनीहरु कम्पनी दर्ता र पञ्जीकरणमा गइरहेका छैनन् ।
विभाग पञ्जीकरणको व्यवस्था अनविार्य गरेपछि अब कम्पनी रजिष्ट्ररको कार्यालयमा दर्ता भएका कम्पनीका गाडीहरुको मात्र रुट पाउने अवस्था बनेको छ ।
अब कम्पनीमा दर्ता नभएका सवारीले मात्र रुट इजाजत पाउने छैनन् । विद्यमान व्यवस्थाअनुसार ४-४ महिनामा रुट इजाजात नवीकरण गर्नुपर्छ ।
