७ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जारी चीन भ्रमणमा केन्द्रित छन् । पत्रपत्रिकाहरुले भ्रमणका क्रममा भएका विभिन्न छलफल तथा सम्झौताहरुलाई विभिन्न शीर्षक दिएर लेखेका छन् ।
चिनियाँ रेल नेपाल पुग्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको विश्वासलाई अन्नपूर्ण, कान्तिपुर, नागरिक, राजधानी र गोरखापत्रले महत्त्वका साथ छापेका छन् । कान्तिपुरले ‘ओली–समझदारीका शूत्र’ शीर्षक दिएर खबरको लिड लाइनमा लेखेको छ– प्रधानमन्त्री केपी ओली र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच बुधबार बेइजिङमा भएको वार्ताले द्विपक्षीय समझदारीका निम्ति दूरगामी आधारहरु खडा गरेको छ । खासगरी सार्वजनिक चर्चामा मात्र सीमित रहँदै आएको चिनियाँ रेललाई नेपालसम्म पुर्याउन परिकल्पनाले अब कार्यरुप पाउने भएको छ ।’
ओलीको चीन भ्रमणको अलावा सरकारले कर्मचारीलाई व्यवसाय गर्न छुट गर्ने तयारी गरेको, प्राकृतिक विपतले बर्सेनि ५ सय जनाको ज्यान जाने गरेको, पाठ्यक्रम बदल्न दाताहरुले चलखेल गरेको लगायत विषयले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।
रेल काठमाडौं पुर्याउन चीन सहमत
नयाँ पत्रिकाले भने चिनियाँ रेलको टुंगो आज लाग्ने लेखेको छ । चीन र नेपाल उत्तरी रेल काठमाडौं पुर्याउन सैद्धान्तिक रुपमा सहमत भएको तर लगानी कसले गर्ने भन्नेमा टुंगो नलागेको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा राष्ट्रपति सीले भने, ‘बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाअन्तर्गत चिनियाँ रेल तिब्बतको सिगात्सेसम्म पुगिसकेको छ । काठमाडौं टाढा छैन । के गर्नुपर्छ, छलफल गर्न चीन तयार छ ।’ रेल काठमाडौं पुर्याउन सम्पूर्ण रुपमा अनुदान नदिने उनको भनाइले संकेत गरेको छ ।
नागरिकले नेपाल र चीनका विभिन्न सरकारी निकाय तथा निजी क्षेत्रबीच ९ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको लेखेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको उपस्थितिमा बुधबार बेइजिङमा दुवै देशका पदाधिकारीले ती सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
कर्मचारीलाई अब व्यवसाय गर्न छुट
चुस्तदुरुस्त एवं प्रतिबद्ध हुन नसकेको भन्दै प्रशासन वृत्तबारे टिकाटिप्पणी भइरहेकै बेला सरकारले कर्मचारीलाई व्यापार, व्यवसाय र गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) मा सहभागी हुन पाउने गरी नयाँ कानून तर्जुमाको गृहकार्य थालेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकका अनुसार, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक मस्यौदामा कर्मचारीलाइ व्यापार व्यवसाय गर्न छुट दिने प्रावधान राखिएको छ । सो विधेयकमा कर्मचारीलाई कुनै पनि एनजीओमा आबद्ध भई काम गर्नसमेत छुट दिइने व्यवस्था छ ।
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको दफा ७३ को उपदफा ३ मा सरकारको स्वीकृति लिएर कर्मचारीलाई व्यापार व्यवसाय गर्न दिइने प्रावधान छ । सोही उपदफामै कर्मचारीलाई पेसागत वा अन्य कुनै एनजीओमा आबद्ध हुन छुट दिइने प्रावधानसमेत छ ।
प्राकृतिक विपतले जान्छ बर्सेनि ५ सयको ज्यान
प्राकृतिक विपतमा परी नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरदर पाँच सयको ज्यान जाने गरेको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार तीन अर्बभन्दा बढीको क्षति हुने गरेको छ ।
तथ्यांकअनुसार प्राकृतिक विपतबाट ०७३ मा चार सय ८३ को र ०७४ मा पाँच सय ९७ को मृत्यु भएको छ । यी दुई वर्षमा मुलुकभर ६ अर्ब ३० करोड ३ लाख १८ हजार तीन सय ४७ रुपैयाँ मूल्यबराबरको संरचना तथा सम्पत्ति क्षति भएको छ ।
अब प्रहरी कर्मचारीका मुद्दा प्रशासकीय अदालतमा
प्रहरी र कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाको मुद्दा प्रशासकीय अदालतले हेर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्दे आएका यस्ता मुद्दाको समयमा फैसला हुन नसकेपछि प्रशासकीय अदालतको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक बुधबार संसदमा दर्ता गरिएको हो ।
प्रहरी र कर्मचारीको सरुवा र बढुवा गर्ने अधिकार अहिलेको कानुनले सरकारलाई दिएको छ । तर राजनीतिक नियुक्ति, प्रहरी नेतृत्वमा बढुवालगायतको विषयमा सरकारले हात हाल्दा त्यस्ता मुद्दा सर्वोच्च पुग्ने गरेका छन् ।
यसरी कर्मचारीको सरुवा र बढुवा विवाद अदालत पुगेर समयमा पैसला नहुँदा सरकार र कर्मचारी दुवैलाई मर्का परेको भन्दै सरकारले अबदेखि यी सबै मुद्दा प्रशासकीय अदालतबाट निरुपण गर्ने गरी यसम्बन्धी विधेयकमा प्रस्ताव गरेको राजधानी दैनिकमा खबर छ ।
शान्ति मिसनमा २० प्रतिशत महिला प्रहरी अनिवार्य
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा महिला प्रहरीको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढाउने भएको छ । हाल दुवै प्रहरी संगठनबाट न्यून मात्रामा महिला प्रहरी पठाइने गरेकोमा दुई वर्षपछि अर्थात् सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत अनिवार्य रुपले पठाउनु पर्नेछ ।
राष्ट्रसंघीय प्रहरी प्रमुखहरुको दोस्रो सम्मेलन २०१८ मा भाग लिन अमेरिकाको न्यूयोर्क पुगेका प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले राष्ट्रसंघको उच्च अधिकारीसँगको भेटमा सन् २०२० सम्म २० प्रतिशत महिला प्रहरी पठाउने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको राजधानीमा खबर छ ।
शान्ति मिसनमा महिला प्रहरीको संख्या बढाउने राष्ट्र संघको नीति नै हो ।
मन्दिरमा दलित महिला पुजारी
छुवाछुत अपराध मानिए पनि देशका अधिकांश ठाउँका मन्दिरभित्र दलितको प्रवेश प्रत्यक्ष–अप्रत्इक्ष रुपमा रोक लगाइएको पाइन्छ । तर दाङमा यस्तो मन्दिर छ, जहाँ दलित महिला नै पुजारी छिन् ।
स्थानीयले मन्दिर निर्माण गरी दलित महिलालाई पुजारी राखेको नयाँ पत्रिकाको समाचारमा उल्लेख छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– उपल्लो जातका मानिस उनीबाटै आशीर्वाद लिन्छन् । तर कसैले पनि उनीसँग जातभात सोध्दैनन् ।
हेर्नुहाेस् अाजकाे पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
