७ असार, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले संघीयताको अभ्यासमा गइसकेपछि पहिलो पटक प्रादेशिक मामिला हेर्ने अलग्गै विभाग गठन गरेको छ । नेकपाको नियमावलीमा प्रस्ताव गरिएका ३२ विभागमध्ये प्रादेशिक मामिला विभाग पनि थपिएको छ ।
प्रदेश कमिटीको नेतृत्व स्थायी कमिटी सदस्यले गर्ने भए पनि प्रादेशिक मामिला हेर्ने अलग्गै विभाग बनाउन लागिएको केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बताए ।
प्रादेशिक मामिला विभागले प्रदेशका समस्याहरुको अध्ययन गरी समाधानका पार्टीले लिनुपर्ने नीतिबारे सुझाव पेश गर्नेछ । त्यस्तै प्रदेश र केन्द्र तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धको अध्ययन गरी पार्टीको नीति तय गर्ने जिम्मेवारी सो विभागले पाएको छ । यसका साथै प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार तथा प्रत्येक प्रदेशको विकासका लागि पार्टीका नीतिहरु निर्माण गर्न सो विभाग गठन गरिएको हो ।
प्रस्तावित अन्य ३२ विभागहरु अधिकांश नेपाल सरकारका मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित छन् । विषयगत मन्त्रालयहरुसँग सम्बन्धित बिभागमा प्रमुख, उपप्रमुख, सचिव र ३५ सदस्य रहने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रमुख र उपप्रमुख केन्द्रीय कमिटीबाट हुनेछन् भने सचिव सदस्यहरुबाट निर्वाचित हुनेछन् ।
पार्टी ठूलो भएको र धेरै नेता कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन हुने भएकाले विभागका सदस्यको संख्या ३५ बाट ५१ पुर्याउन स्थायी कमिटी सदस्यहरुले सुझाव दिएका छन् । केन्द्रीय विभागका सदस्यहरुको हैसियत जिल्ला कमिटी सदस्य सरह हुने भनिएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अत्यधिक बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यका बिभिन्न तहमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजान राजकीय मामला विभाग पनि बनाउने भएको छ
पार्टीका विभागहरु बिगतमा नेकपा एमालेले अभ्यास गरेका विषयगत विभाग नै छन् । माओवादीमा विभागीय अभ्यास नभएकाले तत्कालीन एमालेको अभ्यास अनुसरण गरिएको हो । तत्कालीन एमालेले अभ्यास गरेका विभागहरुको नाममा केही थपथाप गरिएको छ ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघमा अत्यधिक बहुमतमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यका बिभिन्न तहमा गरिने राजनीतिक नियुक्तिहरुलाई एकद्वार प्रणालीबाट लैजान राजकीय मामला विभाग पनि बनाउने भएको छ । यसअघि एमालेले राज्य व्यवस्था विभाग भन्ने गरेको सो विभागलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
यसले मन्त्रिपरिषद तथा संवैधानिक अंगबाट भएका कामकारवाहीको जानकारी राख्ने र राजनीतिक तथा प्रशासनिक नियुक्ति पाएका व्यक्तिको विवरण राख्नेछ । त्यस्तै पार्टीका तर्फबाट सरकार, संवैधानिक निकाय वा सरकारको माथिल्लो तहमा गरिने राजनीतिक र प्रशासनिक नियुक्तिको मापदण्ड तय गर्ने जिम्मेवारी पनि सो बिभागले पाएको छ ।
यसका साथै राजनीति तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा नियुक्तिका लागि योग्य व्यक्तिहरुको रोस्ट तयार गर्ने तथा नियुक्तिका लागि सम्बन्धित पार्टी कमिटीमा सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी राजकीय मामला विभागले पाएको छ ।
यसका साथै नेकपाले राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन विभाग पनि बनाउने भएको छ । योय विभागले पार्टी र पार्टी नियन्त्रित सरकारले लिनुपर्ने राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी उद्देश्य र लक्ष्य प्रष्ट पार्ने बताइएको छ ।
पार्टी केन्द्रमा व्यवस्था गरिएका ३२ विभागमध्ये राष्ट्रिय हित सुरक्षा, वैदेशिक मामिला, राजकीय मामला र संघीय संसदीय विभाग बाहेक अन्य विभागहरु प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा पनि बनाउन सकिने नियमावलीमा उल्लेख छ । प्रदेशमा प्रदेशसभा विभाग बन्नेछन् ।
केन्द्रीय संगठन विभागमा भने सदस्यहरु पनि केन्द्रीय सदस्यहरुमात्र रहने व्यवस्था गरिएको छ । दुवै अध्यक्ष विदेशबाट फर्किएपछि बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले सदस्यहरुबाट प्राप्त सुझावसहित नियमावली पारित गर्नेछ ।
विधानको धारा- ३३ बमोजिम यी हुन् नेकपाका प्रस्तावित विभागहरु
१. अर्थ तथा योजना विभाग
२. उद्योग तथा वाणिज्य विभाग
३. उपभोक्ता हित, आपूर्ति तथा सुशासन विभाग
४. कृषि तथा भूमिसुधार विभाग
५. कोष तथा आर्थिक व्यवस्थापन विभाग
६. खानेपानी तथा सरसफाइ विभाग
७. जलस्रोत, सिँचाइ तथा ऊर्जा विभाग
८. निर्वाचन विभाग
९. न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार विभाग
१०. पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन विभाग
११. प्रचार तथा प्रकाशन विभाग
१२. प्रादेशिक मामला विभाग
१३. पार्टी स्कुल विभाग
१४. पुस्तकालय तथा अभिलेख विभाग
१५. भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था विभाग
१६. युवा तथा खेलकुद विभाग
१७. राजकीय मामला विभाग
१८. राष्ट्रिय हित प्रवर्द्धन विभाग
१९. वन तथा वातावरण विभाग
२०. विज्ञान तथा प्रविधि विभाग
२१. वैदेशिक मामला विभाग
२२. शिक्षा तथा मानवस्रोत विभाग
२३. श्रम तथा रोजगार विभाग
२४. संगठन विभाग
२५. संघीय संसदीय विभाग
२६. समाज कल्याण विभाग
२७. सहकारी तथा गरिबी निवारण विभाग
२८. सहरी विकास विभाग
२९. सामान्य प्रशासन विभाग
३०. साहित्य, कला तथा संस्कृति विभाग
३१. स्थानीय तह विभाग
३२. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभाग
