८ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित सबै दैनिक पत्रपत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा नेपाल–चीनबीच भएको सम्झौता परेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रेल मार्ग निर्माणलगायत विषयमा भएको सहमतिलाई पत्रपत्रिकाहरुले विभिन्न जोड कोणबाट केलाएका छन् ।
कान्तिपुरले नेपाल र चीनबीच ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क अन्तर्गत रेलमार्ग निर्माणलगायत विभिन्न सहमति भएको उल्लेख गर्दै यसलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा व्याख्या गरेको छ ।
नागरिक दैनिकले ‘काठमाडौंमा रेल ल्याउन बाटो खुल्यो’ शीर्षक दिएर चीनसँग विभिन्न १४ वटा सम्झौता–समझदारी भएको लेखेको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकले भने नेपाल–चीनबीच १० बुँदे सहमति भएको र त्यसले प्रधानमन्त्री ओली रोमाञ्चित बनेको उल्लेख गरेको छ । ‘ल्हासा–केरुङ हुँदै काठमाडौं रेलमार्ग बन्ने सहमति यो भ्रमणपछि अझ एक कदम अघि बढेको छ’, अन्नपूर्णले आफ्नो समाचारमा लेखेको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले रेल मार्ग निर्माण स्पष्ट भए पनि लगानी कसको भन्ने अझै अस्पष्ट नै रहेको जनाएको छ । ‘चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउन र्दुइ देशबीच सहमति भएको छ तर कसको लगानीमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योल छ’, नयाँ पत्रिकाले रेल मार्ग निर्माणको लगानी अस्पष्टताबारे खबरको लिड लाइनमा लेखेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएका सहमति सम्झौताले पत्रपत्रिकाहरुमा प्रमुख स्थान पाएको भए पनि अन्य विषयहरु पनि उठान गरेका छन् । खासगरी एमाले–माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बने पनि कैयन नेताहरुले पार्टी एकतामा हस्ताक्षर नगरेको, सचिव सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने नियम बनाउन लागिएको, अपराध स्वीकारे ७५ प्रतिशत कैद मिनाहा हुने लगायत खबरले पनि पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।
रेलमा स्पष्ट, लगानीमा अस्पष्ट
चिनियाँ रेल काठमाडौं ल्याउन नेपाल र चीनबीच सहमति भएको छ । तर कसको लगानीमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषय अझै अन्योल छ ।
नयाँ पत्रिकाका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनेपछि मात्रै लगानीको मोडालिटी टुंगो लाग्नेछ ।
केरुङबाट काठमाडौं रेल पुर्याउन चिनियाँ प्रविधिअनुसार करिब ३ खर्ब ३५ अर्ब लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान छ । तर त्यो रकम कसले खर्च गर्ने अहिलेसम्म स्पष्ट भएको छैन । नेपालले खर्च गर्ने हो भने सम्पूर्ण विकास खर्चले पनि थेग्न सक्दैन । किनकि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले छुट्याएको कुल विकास खर्च ३ खर्ब १२ अर्ब छ ।
ईश्वर पोखरेलसहित दर्जन नेताले गरेनन् पार्टी एकतामा हस्ताक्षर
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकरणको निर्णयमा तत्कालीन एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेल र केही प्रभावशाली नेतासहित १ दर्जन नेताले हस्ताक्षर नगरेको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेको छ ।
नयाँ पत्रिका लेख्छ– पार्टी एकता भएको एक महिना बितिसक्दा पनि पोखरेलसहित केही प्रभावशाली नेताले असन्तुष्टि जनाउँदै हस्ताक्षर नगरेका हुन् । केही सदस्यको हस्ताक्षर भने विदेश तथा काठमाडौंबाहिर रहेका कारण छुटे्को छ ।
एकताजस्तो ऐतिहासिक निर्णयमा हस्ताक्षर छुटाएको भन्दै पोखरेलसहितका नेताहरुलाई प्रक्रिया पूरा गर्न सुझाउँदै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयले ताकेता गरिरहेको छ ।
यसरी हस्ताक्षर नगर्नेमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, अमृत बोहोरा, अमिक शेरचन लगायत छन् । शाक्यले झुक्एिर हस्ताक्षर नगरेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् भने बोहोरा आमन्त्रित सदस्य मात्रै बनाएको असन्तुष्ट छन् । शेरचनले पनि केही निर्णयमा असहमति भएकाले आफूले हस्ताक्षर नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
सचिव–सहसचिवलाई एक वर्ष नपुगी सरुवा गर्न नपाइने
सरकारका सचिव र सहचिवलाई एक वर्ष नपुगी अर्को मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा गर्न नपाइने गरी कानून बन्ने भएको छ ।
मन्त्री र सचिवबीच मनमुटाव भएलगत्तै वा मन्त्रीले भनेअनुसार काम गर्न असमर्थता जनाउनेबित्तिकै हटाउने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।
कतिपय मन्त्रीले आफूअनुकूलको काम गराउन पनि जतिबेलै अाफूले चाहेका सचिव ल्याउने र हटाउने गरेका छन् । कान्तिपुरका अनुसार संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्तहरुको व्यवस्था बनाइएको विधेयकको सरुवा र काज परिच्छेदको (५) मा राजपत्रांकित विशिष्ट र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई कम्तीमा एक वर्ष नपुगी सरुवा नगरिने प्रस्ताव छ ।
कम्पनीमा गएनन् ठूला यातायात समिति
सरकारले साउन १ गतेदेखि यातायात समितिहरु नवीकरण नगर्ने निर्णय गरे पनि ठूला यातायात समिति भने कम्पनीको रुपमा दर्ता हुन अझै अटेरी गरिरहेका छन् ।
कारोबार दैनिकका अनुसार रगत वैशाखमा मन्त्रिपरिषदले असार मसान्तदेखि संस्था दर्ता ऐनअनुसार दर्ता भएका यातायात समिति स्वतः खारेज हुने निर्णय गरेको थियो भने त्यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले कम्पनीमार्फत मात्र बस सेवा सञ्चालन गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्था गरेको थियो । तर यातायात क्षेत्रमा वर्षौंदेखि सिन्डिकेट गर्दै आएका व्यवसायीहरु कम्पनीमा दर्ता नभइ अझै पनि निर्णय उल्ट्याउन लागिपरेका छन् ।
समितिको अस्तित्व २४ दिनमात्र बाँकी रहँदा ठूला भनिएका यातायात समितिहरुले कम्पनीमा दर्ता गरी पञ्जीकरणमै गएका छैनन् ।
समिति गठनमा दलहरुकै अलमल, बुझाइएन नमावली
दलहरुले संसदको नाम सिफारिस नगर्दा संसदीय समिति गठन हुन सकेको छैन ।
कसलाई कुन समितिमा राख्ने भन्ने नामावली उनीहरुले नपठाउँदा समिति गठन प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको कान्तिपुरमा खबर छ ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नियमावली संसदबाट पारित भएलगत्तै संसद सचिवालयले संसदीय दलका कार्यालयहरुलाई समितिमा बस्ने सांसदको नामावली पठाउन आग्रह गरेको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली पारित भएको दुई साताभन्दा बढी भइसकेको छ । दलहरुले बेलैमा नाम नपठाउने हो भने असार मसान्तसम्म पनि समिति गठन हुन नसक्ने संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
अभियोग तीन अर्बको, धरौटी १० लाख
विदेश जाने कामदारबाट झण्डै तीन अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाइएका प्रतिवादीलाई जिल्ला अदालतले जम्मा १० लाख रुपैयाँ धरौटी रकममा तारिखमा छाडेको भन्दै जाहेरवाला उच्च अदालत, पाटन पुगेका छन् ।
सामान्य धरौटी रकममा छाड्ने दूषित आदेश भएको भन्दै जिल्ला अदालतको गत जेठ ३० गतेको आदेश उल्ट्याएर थुनामा राख्न माग राखेर जाहेरवाला उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका तर्फबाट विष्णुप्रसाद तिमिल्सिनाले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका हुन् ।
मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षणमा दुई अर्ब ८६ करोड १५ लाख रुपैयाँ ठगीको अभियोगसहित मुद्दा चलाइएका भीएलएन नामक संस्थाका रामप्रसाद श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा तारखेमा छाड्ने आदेश दिएको थियो ।
हेर्नुहोस् अाजकाे पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
