८ असार, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले मन्त्रालयगत बजेट तयार पार्दा स्वास्थ्यमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारीलाई हेक्का राख्न नसकेको बताएका छन् ।
मन्त्रालयगत विनियोजित बजेटमाथि संसदमा भएको छलफलमा भाग लिँदै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले स्वास्थ्यको बजेट बढाएकोमा सरकारलाई धन्यवाद दिए । तर, बजेट विनियोजन गर्दा र स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यक्रम तयार गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वलाई चुनौती र जिम्मेवारीबारे हेक्का नरहेको महसुस भएको थापाले बताए । कार्यक्रम तय गर्दै गर्दा मन्त्रालयले गरेका नीतिगत प्रयासहरुलाई छाडेको भन्दै उनले भने, कि त यो अज्ञानता हो कि आग्रह हो ।’
स्वास्थ्यको धेरै जिम्मेवारी तल्लो तहलाई दिएको तर, अरु मन्त्रालयलाई जस्तो स्वास्थ्यमा सहज नभएको उनले बताए । जनशक्ति अभाव, कमजोर संरचना कमजोर लगायतका समस्या रहेको भन्दै उनले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार फेरि केन्द्रमा फर्काएको पाकिस्तानबाट पाठ सिक्नुपर्नेमा जोड दिए ।
उनका अनुसार जनस्वास्थ ऐन, प्रजनन स्वास्थ्ष्यसम्बन्धी ऐन असोजभित्र बनिसक्नुपर्नेछ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि काम अघि बढेको छैन ।
पूर्वमन्त्री थापाले स्वास्थ्य विमाबारे सरकारको बुझाइमा नै समस्यासमेत औल्याएका छन् । संविधानले नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र प्रत्येक नागरिकलाई हो भनेको छ । यसलाई जनस्वास्थ ऐनबाट परिभाषित गर्नुपर्ने हो ।
आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यसभित्र नसमेटिएका विषयलाई स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने उनले बताए । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले भने, ‘यतिसम्म पनि नबुझेको हो वा हेलचेक्राइ । सरकारले आफ्नो बजेटमा भन्छ, आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच स्थापित गर्न स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम विस्तार गर्छु ।’
आधारभूत स्वास्थ सेवासँग विमाको सम्बन्ध नै नरहेको उनले बताए ।
स्वास्थ्य विमालाई अहिलेसम्म कति जिल्लामा लैजाने भन्ने रुपमा मात्र बुझाएको भन्दै उनले भने, ‘यो विमा होइन । विमाका निम्ति गरिएको पाइलट प्रोजेक्ट हो ।’
यस्ता कार्यक्रमकै भरमा नहुने भन्दै कानुनअनुसारको नियमावली, संरचना, गुणस्तरबारे काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘कुनै पनि विषयमा थाहा नपाएको हो वा नजानेको हो बजेट वक्तव्यमा छैन ।’
थापाले एकीकृत स्वास्थ्य विकास पूर्वाधार परियोजनालाई बजेटले छाडेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए । नेता र मन्त्रीहरु जाँदा स्वास्थ्य चौकी माग्ने र हुकुमी शैलीमा दिने परम्परा तोड्दै अस्पताललाई बेडका आधारमा होइन, सेवाका आधारमा प्राइमरी, सेकेडरी बर्गीकरण गर्ने गरी आफ्नो पालामा काम भएको बताए ।
उनले भने, तर, सबै कामलाई छोडेर फेरि पहिला जस्तै यति बेडको अस्पताल बनाउनेछु भन्नेतिर गएका छौं । अस्पताल बेडको होइन । सेवाका आधारमा चिनिनुपर्छ ।’
३० करोड मात्र खर्च गर्दा ७७ वटै जिल्ला अस्पतालमा २४ सै घन्टा इमर्जेन्सी सेवा सञ्चालन गर्न सकिने र त्यसका लागि आफूले कार्यविधि बनाएर भन्दै उनले भने, ‘अहिले फेरि कहाँबाट घुम्ती अस्पताल भन्ने आएछ ।’
दक्ष जनशक्ति अहिलेको समस्या रहेको भन्दै उनले अञ्चल अस्पतालमा ३ वर्ष पढाउने र त्यहाँ पढेकाले तीन वर्ष काम गर्नुपर्ने व्यवस्थाका लागि आफू मन्त्री हुँदा थुप्रै गृहकार्य भएको सुनाउँदै उनले भने, ‘यसलाई पनि पुरै वेवास्ता गरिएको छ ।’
भारत र बंगलादेशबाट उत्पादन हुने औषधि सिधै उत्पादकबाट ल्याउँदा २०० देखि १५०० प्रतिशतसम्म सस्तो हुने अध्ययनबाट देखिएको तर, त्यो रिपोर्ट अझै प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा थन्किएर राखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
