८ असार, काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई विदेशी वस्तुको ‘डम्पिङ साइट’ बन्न नदिने गरी कानुन ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ । यसो भएमा विदेशमा बिक्नेभन्दा कम मूल्यमा कमजोर गुणस्तरका वस्तु नेपाल ल्याएर बेच्ने क्रम हट्नेछ ।
स्वदेशी उद्योग तथा उत्पादनलाई सुरक्षण गर्ने योजनाका साथ सेभगार्डस्, एन्टि डम्पिङ, तथा काउन्टरभेलिङ ऐनको मस्यौदा तयार भएको हो । वाणिज्य मन्त्रालयले यो ऐनको मस्यौदा तयार गरेर कानुन मन्त्रालयसँगको रायपछि अर्थमन्त्रालयमा पठाएको छ ।
अर्थले राय दिएपछि सरोकारवालासँग छलफल गरेर मन्त्रिपरिषद हुँदै संसदमा विधयेकका रुपमा पठाइने वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ता रवीशंकर सैँजुले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
‘अनियन्त्रित आयात नियन्त्रक’
यो ऐन लागू भएपछि नेपालमै उत्पादन भइरहे पनि आयातित वस्तुका कारण प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने वस्तुलाई राहत मिल्नेछ । सस्तो तर, गुणस्तरहीन वस्तु ल्याएर नेपाली उत्पादनलाई चुनौति दिने अवस्थाको अन्त्य हुने दावी सरकारको छ । ठूलो परिमाणमा अनावश्यक र गुणस्तरहीन वस्तुको आयात रोक्न यो उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भए लगत्तै डा. युवराज खतिवडाले नेपाल विश्वका सस्ता वस्तु बिकाउने ‘डम्पिङ साइट’ बनाउन नहुने बताएका थिए । वाणिज्य मन्त्रालयलाई अनावश्यक र गुणस्तरहीन समानको आयात निरुत्साहित गर्न अर्थ मन्त्रालयले पनि आग्रह गरेको थियो ।
ऐनको प्रारम्भिक मस्यौदामात्रै तयार गरेर बसेको वाणिज्य मन्त्रालयले तीव्र रुपमा गृहकार्य गरेर एन्टिडम्पिङ ऐन ल्याउन लागेको हो ।
हाल मुलुकमा उपभोक्तावादी परिपाटीले अनियन्त्रित आयात बढाएको छ । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिएर अर्थतन्त्रमा भविष्यमा ठूलो समस्या आउने आँकलन अर्थ र र वाणिज्य मन्त्रालयको छ ।
आधारभूत तहमा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्न यो ऐन अत्यावश्यक देखिएको दावी सरकारको छ ।
विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को प्रावधानअनुसार केही वस्तुमा शून्य वा न्यूनतम भन्सार लगाउनुपर्छ । यस्ता कतिपय वस्तु त्यतिकै छाड्दा नेपाली उत्पादनलाई समेत असर परिरहेको छ ।
यो ऐन पारिकत भएपछि नेपाली उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने गरी आउने वस्तुमाथि ‘एन्टिडम्पिङ शुल्क’ लगाउन सकिने प्रवक्ता सैँजुले बताए । जसका कारण त्यस्ता वस्तु महंगिएर आयात प्रोत्साहित हुन पाउँदैन ।
कानूनले दिएका अधिकार, डब्लुटीओका प्रावधान लगायतको आधारमा रहेर स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने हिसाबमा जान यो ऐन अत्यावश्यक देखिएको वाणिज्य अधिकारी बताउँछन् ।
स्वास्थ्य, वातावरण र समाजलाई प्रतिकूल असर गर्ने सबै किसिमका आयातलाई निरुत्साहित गर्न यो ऐन सहयोगी हुनेछ । तुलनात्मक लाभ, प्रतिस्पर्धी क्षमता र आत्मनिर्भर तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने वस्तुलाई प्रोत्साहित गर्ने योजनामा सरकार छ ।
के-के रोकिन्छन् ?
हाल वस्तु बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालभित्र आयात गरेर बिक्री गर्ने प्रचलन छ । यसलाई रोक्न भन्सार विन्दुमै अतिरिक्त शुलक लगाउने योजनाकासाथ यो ऐनको मस्यौदा भएको हो ।
कतिपय देशका सरकारले अनुदान दिएर उत्पादन गराएको वस्तु नेपाल आइरहँदा त्यसले सोही प्रकृतिको नेपाली उत्पादनलाई हतोत्साही गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैकारण ऐन आएपछि त्यहाँको अनुदानले दिएको सुविधाभन्दा बढी अतिरिक्त महशुल थपेर आयातलाई निरुत्साहन गर्न सकिनेछ ।
अहिले चिनीमा देखिएको समस्या पनि यसै ऐनमार्फत हटाउन सकिनेछ । अहिले पाकिस्तानले चिनी उत्पादनमा अनुदान दिएपछि सस्तिएर नेपाल आएको छ । जसले नेपाली चिनी उत्पादकलाई ठूलो असर परेको छ भने उखु किसानलाई पनि समस्या भएको छ ।
नेपालकै उत्पादनलेे पुग्ने र आवश्यक नपर्ने वस्तुको आयातमा थप महशुल लगाउने र अनावश्यक महसुस भएमा पैठारी रोक्न सक्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार भएको छ ।
सरकारले कुनै वस्तु आवश्यक्ताभन्दा बढी आयात भएमा थप कर लगाउन सकिने प्रस्ताव पनि मस्यौदामा गरेको छ ।
विकाशोन्मुख देशका उत्पादनका हकमा भने विशेष व्यवस्थाहरु प्रस्ताव गरिएका छन् । नेपालमै उत्पादन हुने खालका विदेशी समान ल्याएर यहाँ मूल्य बढ्ने समय कुरेर भण्डारणमा रँखन पनि नपाइने व्यवस्था गरिँदैछ । यसमा निश्चत मार्जिन तय गरिएको छ ।
