१० असार, काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्र बन्ने नयाँ चार आधुनिक शहर (स्मार्ट सिटी) को विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माण तीव्र बनाएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका अनुसार अबको एक वर्षभित्र चारवटै स्मार्ट सिटीको डीपीआर तयार हुनेछ ।
स्मार्ट सिटी निर्माणका लागि डीपीआर बनाउन काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चारवटै सिटीका लागि छुट्टाछुट्टै टेन्डर गरेको थियो । त्यसअनुसार चारवटा कम्पनी चनोट भएर काम तीव्र बनाएका छन् । केहीको डीपीआर अबको ९ महिनाभित्रै अाउनेछ ।
प्रस्तावितमध्ये सबैभन्दा ठूलो शहर ‘इशान’को डीपीआरका लागि विदेशी कम्पनी छनोट भएको प्राधिकरणका प्रमुख भाइकाजी तिवारीले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । अन्यशहरको डीपीआर भने नेपाली कन्सल्टेन्ट कम्पनीले नै गर्दैछन् ।
प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावका आधारमा योग्य कम्पनीले डीपीआर निर्माणको जिम्मेवारी पाएका हुन् । डीपीआरकै आधारमा शहरहरुमा बन्ने पूर्वाधार के-कस्ता हुने भन्ने टुंगो लाग्नेछ ।
सरकारले उपत्यकाभित्रै झण्डै एक लाख ३० हजार रोपनीमा चार नयाँ शहर बसाल्दैछ । सरकारले चार वटै शहर निर्माण हुने क्षेत्रलाई समेटेर ८ आनाभन्दा कम स्थानीय जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको छ । ती क्षेत्रमा नयाँ भवन निर्माण गर्न पनि अनुमति दिइएको छैन ।
डीपीआर बनेपछि योजनावद्ध शहर निर्माणका लागि सरकारले स्थानीयको जग्गा एकीकरण गर्नेछ । त्यसमा योजनावद्ध वस्ती विकासका लागि विभिन्न पूर्वाधारहरु तयार गरिनेछ । र, पछि स्थानीयलाई नै हस्तान्तरण गर्नेछ ।
चारवटैमा काम हुँदै
सरकारले उपत्यकामा सबैभन्दा ठूलो आधुनिक शरहका रुपमा ‘इशान’ लाई तयार गर्नेछ । काठमाडौंको पूर्वोत्तर क्षेत्रमा पर्ने यो शहर झण्डै एक लाख रोपनीमा फैलिनेछ ।
भक्तपुरको नगरकोट जाने सडक, तेलकोट सडक, पश्चिमतर्फ जोरपाटी, क्रिकेट मैदान, मूलपानी, गोठाटार हुँदै मनोहरा पुलसम्म फैलिनेछ ।
उत्तरमा साँखु बजार र साँखु जाने मूल सडकसम्म रहने यो शहर भक्तपुरको पुरानो बाटो, सैनिक प्रतिष्ठान, इतापाके जग्गा एकीककरण आयोजनासहितको क्षेत्रमा फैलिनेछ । यसको डीपीआरमा फिनल्याण्डको हेलेन एन्ड कम्पनी एन्ड एसोसियन कम्पनी काम गरिरहेको छ ।
अर्को ‘आग्नेय’ शहर १० हजार रोपनीको हुनेछ । यो शहरले पूर्वतर्फ भक्तपुरको सूर्यविनायक चोकदेखि सूर्यविनायक मन्दिर अगाडिको वनक्षेत्रलाई समेट्नेछ । पश्चिममा खहरे खोला, बालकोट-बिरुवा सडक, पानी ट्यांकी, बालकोट, अमरनगर, थिमी हुँदै अरनिको राजमार्गसम्म फैलिनेछ । उत्तरको सीमा भने अरनिको राजमार्ग हुनेछ ।
दक्षिणतर्फ सिलामखाल, रानीकोट जंगलछेउ, अनन्तलिंगेश्वर फेदी, तर्खगाल, पात्लेटार-बिरुवा हुँदै खहरेसम्म यो शहरको सीमा तोकिएको छ । यसको डीपीआर तयार गर्ने जिम्मा ईआरएमसी नेपालले पाएको छ ।
तेस्रो ‘नैऋत्य’ शहर पनि १० हजार रोपनीको हुने प्रस्ताव गरिएको छ । ललितपुरको पूर्वतर्फ खोकना बुङमति भएर छम्पी जाने बाटो तथा तत्कालीन वडा नम्बर २ देखि ६ सम्म फैलिनेछ ।
पश्चिम र दक्षिणतर्फ वागमती नदीको सीमा तोकिएको छ । उत्तरमा साविकको सैँबुसम्म शहर फैलने प्रस्ताव गरिएको छ । यसको डीपीआरमा पनि ईआरएमसी नै संलग्न रहेको आयुक्त तिवारीले जानकारी दिए ।
चौथो शहर ‘उत्तर’ १० हजार रोपनीमा फैलिनेछ । पूर्वमा सामाखुसी, टोखा सडक हुँदै बाइपाससम्म सीमा तोकिएको छ ।
पश्चिमतर्फ काभ्रेस्थलीदेखि बाइपास आउने मूल सडकसम्म उत्तर शहरले ओगट्नेछ । उत्तरमा सपनतीर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म फैलिनेछ । दक्षिणमा ग्रिननल्यान्ड चोकदेखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मूल सडकलाई छुने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसको डीपीआर फुलब्राइक कन्सल्टेन्सीले तयार गर्दैछ । यसका लागि हालसालै मात्र सम्झौता भएको छ ।
कस्ता बन्छन् शहर ?
नयाँ शहरलाई काठमाडौंमै पहिलोपटक व्यवस्थित शहरीकरणको नयाँ अभ्यासका रुपमा अगाडि बढाइने सरकारले बताएको छ । जथाभावी घडेरी बनाएर बेच्ने परम्परा यी शहरमा हुने छैन ।
प्रशस्त खुला क्षेत्रहरु सिर्जना गरिनेछन् । साइलक ट्रयाकसहितको सडक र पूर्वाधारलाई मुख्य प्राथमिकता दिइनेछ । सँगै खेल मैदान, पार्कलगायत आधारभूत शहरी पूर्वाधार रहने प्रमुख तिवारीले बताए ।
‘हामीले त इशान शहरमा एउटा तलाउ पनि बनाउनसक्ने देखेका छौं,’ तिवारीले भने, ‘एउटा व्यवविस्थत शहरमा हुनुपर्ने खानेपानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै पूर्वाधार तयार हुनेछन् ।’
यी शहरमा सरकारले आवासीय, व्यापारिक र औद्योगिक क्षेत्रलाई छुट्याएर राख्नेछ । त्यसमा निजी क्षेत्रबाट सम्भाव्यताका आधारमा लगानी हुन सक्ने तिवारीले बताए ।
शहरलाई कुरुप हुन नदिन तारलाई अन्डरग्राउन्ड गर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनको विशेष योजना बनाइने प्राधिकरणले बताएको छ ।
यी चार शहरमा पाँच लाख मानिस बस्न सक्ने छन् । निर्माणको लागत करिब पाँच खर्ब रुपैयाँ अनुमानित छ । योजनाअनुसार काम भए अबको १० वर्षमा सबै शहरमा तयार भइसक्नेछन् ।
सार्वजनिक क्षेत्रबाट १०० अर्ब र निजी क्षेत्रबाट ४०० अर्ब लगानी जुटाएर स्मार्ट सिटी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यो आयोजना निर्माणको काम सुरु भएको ५ वर्षभित्र पूरा गर्ने लक्ष्य छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको प्रस्ताव अनुसार जग्गा एकीकरणको माध्यमवाट निजी जग्गाधनीलाई सिटी बनाउन संलग्न गराइनेछ ।
