१० असार, बुटवल । पहिलोपटक संघीयता कार्यान्वयनमा आएसंगै २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपैयाF बराबरको वजेट पेश गरेको प्रदेश ५ सरकारले कुन कुन क्षेत्रमा कर उठाउँछ भन्नेमा प्रदेशवासी जानकार छैनन् ।
प्रदेश सरकारको अनुभव नागरिकले पहिलोपटक गर्दैगर्दा प्रदेश सरकारले उठाउने करहरुबारे आम सर्वसाधारणलाई चासो र सरोकारको विषय भएको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २ अर्ब ४० करोड कर उठाउन सकिने अनुमान गरेको छ ।
स्थानीय र संघीय सरकारले उठाउनेबाहेक प्रदेश सरकारले सवारी साधन, घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन, मनोरञ्जन, प्राकृतिक स्रोत शुल्क, पर्यटन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर उठाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
सोही अनुसार प्रदेशमा पनि कानुन बन्दैछ । प्रदेश ५ सरकारले एकल अधिकारसहित कर उठाउन पाउने कृषि आयकर मात्रै हो । त्यो पनि स्वयं घोषणामा आधारित छ । यसबाट प्रदेश सरकारले कुनै निश्चित लक्ष्य तोकेको पनि छैन । पहिलो अभ्यासका रुपमा लागू गरिएकाले यसबाट कति कर उठ्छ भन्ने यकिन नभएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतम बताउँछन् ।
प्रदेश सरकारले कर उठाउन कानुन बनाउन आर्थिक विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेश गरिसकेको छ । विधेयक छलफलकै क्रममा छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदामा सवारी साधनको प्रकृतिअनुसार प्रदेश कर कार्यालयले कर तय गर्ने र दर्ता गर्दै कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले कानुनी रुप लिएपछि आगामी आर्थिक वर्षबाटै लागू हुनेछ ।
संविधानको अनूसूचीबमोजिम प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र रहेका र प्रदेश र स्थानीय तहको साझा सूचीमा रहेका विषयमा कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने, उठाउने, बाँडफाँट गर्ने, सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नेजस्ता अधिकार प्रदेश सरकारसँग छन् । कर संकलनको काम प्रदेश सरकारले स्थापना गर्ने कर कार्यालय र स्थानीय तहमार्फत हुनेछन् । कानुन लागू भएसँगै आफू बसेको स्थायी वा अस्थायी प्रदेशको प्रदेश कर कार्यालयमा सवारी दर्ता गराउनुपर्ने छ ।
सवारी साधन र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन मुख्य स्रोत
सवारी साधन करसहित घरजग्गा रजिस्ट्रेसन, विज्ञापन र मनोरञ्जन कर असुल गर्न प्रदेशमा आएको अधिकार प्रयोग गर्दा प्रदेश कर कार्यालयले किस्ताबन्दी वा अन्य निकायलाई ठेक्कामा लगाउन नपाउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ ।
प्रदेशको क्षेत्राधिकार अन्तरगतको यो कर राजस्व संकलनको प्रमुख आधार हुने सचिव गौतम बताउँछन् । गाउँपालिका वा नगरपालिकाले संलकन गर्ने र रजिस्ट्रेसन शुल्क मध्येको ६० प्रतिशत स्थानीय सञ्चित कोषमा राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सवारी साधन भएका व्यक्तिले आˆनो स्थायी ठेगाना वा बसाइसराइ गरेको स्थान वा रोजगार वा व्यवसायको सिलसिलामा तत्काल बसोबास गरेको स्थान वा कारोबार दर्ता रहेको स्थान प्रदेशको कर कार्यालय वा तोकिएको प्रदेश कर कार्यालयमा सवारी साधन दर्ता गरी कर बुझाउनुपर्नेछ ।
हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम दर्ता भएका सवारी साधनका धनीले २०७५ चैत मसान्तसम्ममा सवारी दर्ता गरी कर बुझाउन अनिवार्य गर्ने गरी कानुन बन्न लागेको छ ।
फिल्महल र कन्सर्टबाट पनि कर !
चलचित्र घर, सांस्कृतिक प्रदर्शन घर, कन्सर्टजस्ता मनोरञ्जनका क्षेत्रबाट प्रदेश सरकारले कर उठाउने छ । यसरी जम्मा भएको रकम ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुनुपर्नेछ ।
विज्ञापन करअन्तर्गत प्रदेश सरकारले होर्डिङ बोर्ड, नियोन, डिजिटल डिस्प्ले, भित्ते लेखन, तुल, खम्बा र सवारी साधनमा राखिने सामग्री, पोष्टर जस्ता प्रचार सामग्रीमा पनि कर लगाउँदैछ । प्रचार सामग्री राख्न भने स्थानीय तहसँग अनुमति लिनुपर्ने छ ।
विज्ञापनमा कर छुट नगर्ने गरी कानुन बनाइंदैछ । विज्ञापनबापत उठेकोमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय र ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारको कोषमा जम्मा हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
पर्यटन शुल्क अन्तर्गत प्रदेश आफैले निर्माण गरेको र संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा सेवाको लागत सञ्चालन र सम्भार खर्चलाई आधार मानेर पर्यटन शुल्क लाग्नेछ । तर पर्यटक प्रवेश गरेको आधारमा मात्रै भने पर्यटन शुल्क लाग्ने छैन । प्राकृतिक स्रोत शुल्क अन्तर्गत प्रदेशभित्र ढुंगा-गिटी, बालुवा, माटो र दहत्तर बहत्तरको संकलन गरेवापतको शुल्क प्रदेश सरकारले लगाउनेछ ।
ढुंगा गिटी संकलन गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधि भने प्रदेश सरकारले बनाएर स्थानीय तहलाई सोही बमोजिम गर्न निर्देशन दिने गरी प्रस्ताव गरिएको छ । जसबाट उठेको शुल्कमध्ये ६० प्रतिशत स्थानीय तहले सञ्चित कोषमा राख्ने र ४० प्रतिशत प्रदेश सञ्चित कोषमा मासिक रुपमा जम्मा गर्ने भनिएको छ ।
प्राकृतिक स्रोतको करको दर प्रदेश सरकारले तोक्ने गरी कानुन बन्दैछ । मन्त्रालयका उपसचिव यमबहादुर कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले आफै करको दर तत्कालका लागि बढाएको छैन । बरु घरजग्ाा रजिष्ट्रेसनमा दिने छुटमा वृद्धि गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
‘पहिलोपटक भएकाले दर र दायरा दुबै बढाइएको छैन’ कार्कीले भने, ‘अर्को वर्षदेखि दायरा बढाउने गरी करका स्रोतहरुको पहिचान गर्न अध्ययन गर्दैछौं ।’
प्रदेश सरकारले करको दर र शुल्कहरु आवश्यकता अनुसार बढाउन,घटाउन र मिनाहा गर्न सक्ने गरी विधेयक बनेको कार्कीले बताए ।
