१० असार, बर्दिवास । जिल्लाकै प्रमुख केन्द्रको रुपमा हेरिएको बर्दिबास नगरपालिकालाई स्वच्छ, समृद्ध र सुन्दर नगर निमार्ण गर्ने वाचासहित आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को आˆनो नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
आइतबार दोस्रो नगर सभा गरेर नगरपालिकाले नगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको हो । जनप्रतिनिधि र नगरपालिकाको कर्मचारी मात्रै उपस्थित रहेको नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका नगर प्रमुख बिदुर कार्कीले बर्दिवास नगरपालिकालाई प्रदेश स्तरकै शिक्षा हवको रुपमा बिकास गरीने बताए ।
नीति तथा कार्यक्रममा नगर यातायात गुरुयोजना, प्रत्येक बस्तीबाट वडा जोड्ने सडक, वडा केन्द्रबाट नगर केन्द्र जोड्ने सडकहरुलाई प्राथमिकता दिने, सडक प्राथमिकताको आधारमा कालोपत्रे गर्ने, नगर क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्धनको लागि गौरीवास,माईस्थान,खयरमारा जोड्ने चुरे करिडोर पर्यटन सकड निमार्ण गर्ने, नगर क्षेत्रमा एक घर एक धारा लक्ष्य लिइ नगर क्षेत्रमा खानेपानी व्यवस्था गर्ने लगायत कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
खेलतर्फ बर्दिबास-२ स्थित मेलमैदालाई राष्ट्रियस्तरको आधुनिक सुविधा सम्पन्न निमार्ण गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने, मेयर व्याडमिन्टन कार्यक्रम र अन्य खेलहरु मेयरकप सञ्चालन गर्ने, ०७५ सालभित्र बिद्युत चुवाहट मुक्त नगर घोषणा गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ ।
यसअघि सुनकोशी मरिन डाइभर्सनपछि मरिन खोलाको पानीलाई उपयोग गरि बर्दिवास नगरको खानेपानीको दीर्घकालीन समाधानका लागि पूर्ण प्रयत्न गरिने निती कार्यक्रमलाई यस पटकसमेत प्राथिकता दिइएको महत्वकांक्षी परियोजना र त्यसको लागि संघीय र प्रदेश सरकार संग सम्वन्य गरिने नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा पूर्वाधार विकासलाई विशेष जोड दिइएको छ । यसका अलावा स्वास्थ्य सेवा, सिंचाई सुविधा, स्वच्छ खानेपानी, कृषि, मार्फत यस नगरपालिकालाई सुन्दर नगर बनाउने नीति लिइएको छ ।
वैदेशिक रोजगारमा गइ स्वदेश फर्केका युवाहरुलाई उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने सीप, पूँजी प्रबन्धन गर्न बिशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।
त्यस्तै नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमा भवन आचारसंहितालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।
कार्यक्रममा नगर खासै महत्वपूर्ण नीति तथा कार्यक्रम नल्याएको कार्यक्रममा सहभागी जनप्रनिधिहरुले टिप्पणी गरेका छन् ।
बर्दिवास पछिल्लो समय बिकसित हुँदै प्रमुख व्यापारीक केन्द्रको रुपमा कहलिदै गएको भन्दै त्यो जनभावना अनुरुप नीति तथा कार्यक्रम नलिएको निजी क्षेत्रको गुनासो छ ।
