११ असार, काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यकीय वस्तुको आपूर्ति गर्ने प्रयोजनका लागि राष्ट्रय आपूर्ति कम्पनी बनाइने भएको छ । खारेजीमा परेको नेशनल ट्रेडिङको सम्पत्ति गाभेर खाद्य संस्थानलाई नयाँ कम्पनीको संरचनामा लैजान लागिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नै सरकारले यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसअनुसार अब केही दिनभित्रै कमिटी गठन गरेर कसरी कम्पनी स्थापना गर्ने भन्ने विषयलाई अघि बढाइनेछ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालकाअनुसार कम्पनी स्थापनाका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । कम्पनीलाई कसरी गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने तय गर्न कमिटी गठन गरेर काम थालिने उनले बताए ।
अब खाद्य संस्थानलाई पुर्नसंरचना गरेर बन्ने यस्तो कम्पनीले उपभोग्य वस्तु तथा सेवा आपूर्तिमा निजी क्षेत्रको एकाधिकार तोड्ने योजना बनाइएको छ ।
बजारमा प्रतिस्पर्धाको वातावरण तयार गर्न यस्तो कम्पनी निर्माण गर्न लागिएको ढकालले बताए । बजारमा हुने कार्टेलिङ अन्त्य गर्न कम्पनी प्रभावकारी हुने विश्वास सरकारको छ ।
‘आपूर्ति प्रणालीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुका साथै सबै प्रकारका वस्तु तथा सेवाको एकाधिकार र मूल्य मिलेमतोको अन्त्य गरिनेछ । स्थानीय तहको सहकार्यमा बजार अनुगमनलाई नियमित र प्रभावकारी बनाइनेछ,’ बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भनेका थिए,’ खाद्य संस्थानलाई राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनीका रूपमा पुनस्संरचना गरी नेसनल ट्रेडिङको सम्पत्ति र दायित्व यसैमा गाभिनेछ । यस कम्पनीमार्फत राज्यले तोकेको समर्थन मूल्यमा खाद्य वस्तु खरिद गर्ने र त्यस्ता वस्तुहरूको सुलभ आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ ।’
दुबैका काम एकसाथ
नेशनल ट्रेडिङ व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण सरकारलाई आर्थिक भार थप्ने कम्पनी मात्रै बनेको थियो । गत माघमा सरकारले यो कम्पनी खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
तर, उपभोक्तावादीदे त्यसको विरोध गरेका थिए । पुनर्संरचना गरेर भएपनि नयाा व्यवस्थापन योजनाका साथ यसलाई चलाउनुपर्ने माग उनीहरुको थियो ।
खाल् संस्थान पनि अहिले व्यवस्थापकीय शिथिलता र भ्ष्टाचारका कारण कुँजिएर बसेको संस्थान हो ।
दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी गर्नेबाहे यसले बजार हस्तक्षेपका लागि कुनै भूमिका निभाउन सकेको छैन ।
त्यसैले सरकारले अब खारेज भएको नेशनल ट्रेडिङको २५ अर्ब बराबरको सम्पत्ति खाद्य संस्थानजसाग गाभेर नयाँ योजनाका साथ आपूर्ति कम्पनी खोल्न गृहकार्य सुरु गरेको हो ।
यसअघि आपूर्ति मन्त्रालयले नेशनल ट्रेडिङलाई चीनसँग पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा लगाउनेसहित निर्यात कम्पनी बनाउने, खुद्रा वस्तुको कारोबार गराउने र आयल निगमसँग मर्ज गर्ने विकल्प पनि सरकारलाई दिएको थियो ।
आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता ढकाल अब दुबै संस्थानले गरिरहेका काम प्रभावकारी ढंगले गर्ने गरी कम्पनी बनाइने बताउँछन् ।
कार्टेलिङ हट्ने दावी
तर, पनि यस्ता कम्पनीले अझै पनि काम गर्न सक्छन् चभन्नेमा आम सर्वसाधाराणले विश्वास गर्न सकेका छैनन् । सार्वजनिक संस्थानहरु अहिले तीव्र राजनीतिकरण, कमिसनको खेल, कर्मचारीको मनलाग्दी, बढ्दो अनियमितता र कमजोर व्यवस्थापनले खोक्रो भएको बनेका छन् ।
मन्त्री फेरिएपिच्छे यसमा आफन्त र कार्यकर्ताको भर्तिकेन्द्र बनाउने खेलले पनि नेशनल ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानलाई धरायायी बनाउँदै लगेको थियो ।
उपभोक्तावादीहरु भने आपूर्ति कम्पनी स्थापना गरेर बजारमा निजी क्षेत्रको मोनोपोली रोक्ने सकिने बताउँछन् । नेशनल ट्रेडिङले चिनी, मल, विभिन्न विद्युतीय यन्त्र उपकारण, सिमेन्ट, छड र एयरपोर्टको ड्युटी फ्रि सपमा विभिन्न खाद्यान्नहरु बिक्री गथ्र्यो ।
नेशनल ट्रेडिङको स्वामित्वमा बिराटनगर,, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज, भैरहवा, पोखरा, धनगढी र काठमाडौंको सिंहदरबार अघि यसको अर्बौं मूल्य पर्ने जग्गा र भौतिक संरचनाहरु छन् ।
