Comments Add Comment

मोवाइलमा इन्टरनेट शुल्क घटाउँछौं :  सञ्चार मन्त्री

फाइल तस्वीर

१२ असार, काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले मोबाइल इन्टरनेट शुल्क विस्तारै कम गर्दै लैजाने बताएका छन् । विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मोबाइल इन्टरनेट केही महँगो भएपनि आगामी दिनमा त्यसलाई सस्तो बनाउँदै लैजाने बताएका हुन् ।

नेपाल टेलिकमको विकास गर्न, यसको सेवा गुणस्तरीय बनाउन र देशका सबै भूभागमा टेलिकमको सेवा विस्तार गर्न र पूर्वाधार बनाउन सरकार तत्पर रहेको उनले बताए । आगामी आवमा ७३८ नयाँ टावर थप्न लागिएका जानकारी दिँदै त्यसपछि टेलिकम सेवा नपुगेका स्थानमा पनि सेवा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे । मन्त्री बास्कोटाले भन्नुभयो, ‘दुई वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा टेलिकमको सेवा पुग्छ । सार्वजनिक सूचना केन्द्र पनि पुग्नेछ ।’

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेललाई कर तिराउने सन्दर्भमा सञ्चारमन्त्री बाँस्कोटाले भने ‘एनसेललाई नेपाल सरकारले कुनै पनि उन्मुक्ति दिएको छैन र दिँदैन, म यो विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।’

पहिलेदेखिकै प्रचलन भएकाले सञ्चार माध्यमलाई दिएको लोककल्याणकारी विज्ञापन अहिले नै हटाउन सकिने स्थिति नरहेको बताउँदै भन्दै मन्त्री बाँस्कोटाले त्यस्तो रकमको दुरुपयोग हुन नदिने बताए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले गरेको सिफारिसअनुसार श्रमजीवी पत्रकारको बीमालगायतका विषयमा सरकारको ध्यान पुगेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री बाँस्कोटाले नेपाली सञ्चारमाध्यममा बज्ने विज्ञापनमा नेपाली कलाकार रहनुपर्ने र ‘क्लिन फिड’को कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले वाइफाइ जोन सञ्चालनका लागि एप्स बनाइसकेकाले देशभर फ्रि वाइफाइको सुविधा उपलब्ध हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

रेडियो नेपालको प्रशारण ८७ प्रतिशत भूभागमा पुगेको जानकारी दिँदै मन्त्री बास्कोटाले आगामी आवमा ५०० विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब बनाउने र प्रत्येक प्रदेशमा एक स्मार्ट विद्यालय बनाउने बताए ।

उनका अनुसार नेपाल टेलिभिजनको प्रशारण कूल जनसंख्याको ७२ प्रतिशत तथा कूल भूभागको ५२ प्रतिशत भूभागमा पुगेको छ र ११६ देशबाट यसको प्रशारण हेर्न सकिने भएको छ ।

दुई वर्षभित्रमा सबै सामुदायिक विद्यालयमा इन्टरनेट पुर्‍याउने र त्यस कार्यका लागि शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने बताउँदै उनले भने ‘युवा लक्ष्यित डिजिटल शिक्षा दिने सरकारको योजना छ ।’

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा हस्तक्षेप गर्ने सरकारको नीति नभएको र नेपाल टेलिभिजनको कुनै कार्यक्रम बन्द नभएको उनले जिकिर गरे । प्रश्न सोधेको आधारमा नेपाल टेलिभिजनको कार्यक्रम बन्द गरिएकोबारे सांसदले सोधेको प्रश्नमा उनले भने ‘नेपाल टेलिभिजनको कुनै पनि कार्यक्रम बन्द भएको छैन । कुनै पनि कर्मचारी निकालिएको छैन ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment