१३ असार, काठमाडौं । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको श्रममा कसैलाई पनि राज गर्न नदिने बताएका छन् ।
बजेट छलफलमा आफ्नो मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाको श्रम र पसिनामा मुठ्ठीभर व्यक्तिले लुट र ठगीको स्वर्गीय राज चलाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने सबै किसिमको ठगी सरकारले रोक्ने दावी गरे ।
‘लाखौं युवाको श्रम पसिनामाथि मुठीभरका व्यक्तिको लु्ट र ठगीको स्वर्गीय राजको अन्त्य गर्न सरकार सक्रिय छ’ उनले भने ।
मलेसिया जाने नेपाली युवाहरुलाई भीएलएन, ओएससी, माइग्रामजस्ता संस्था खडा गरी ठगी भइरहेकाले गैर कानुनी प्रक्रियाबाट रकम असुल गर्ने यी संस्थाहरुमाथि अघि बढेको कारबाही नरोकिने मन्त्री विष्टले बताए । ‘अहिले सतहमा देखिएका ठगी प्रक्रियामा सामेल व्यक्ति र संस्थामा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ । कानुनको दायरामा ल्याएको छ । उनीहरुउपर सरकारले कडा भन्दा कडा कारबाही गर्छ’ उनले भने ।
मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको नाममा खडा गरिने कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेट र ठगीलाई रोक लगाउन जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नपर्ने बताए ।
एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४ सय ७७ जनाको मृत्यु भएको मन्त्री विष्टले संसदमा जानकारी गराएका छन् । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ६ हजार ६ सय ५९ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको पनि उनले बताए ।
विदेशको जेलमा हुनेको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्छ
७ वर्षयता गन्तव्य मुलुकका अस्पतालमा २३ जना श्रमिकहरु कोमामा रहेका र ३३५ जना श्रमिक जेल र हिरासतमा रहेको पनि मन्त्री विष्टले जानकारी गराए ।
उनले विदेशको जेलमा रहेका नेपालीहरुको कानुनी प्रतिरक्षा अब सरकारले गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि निर्देशिका तयार भइसकेको भन्दै मन्त्री विष्टले अबको १० दिनपछि विदेशको जेलमा रहेका नेपालीहरुको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्ने जानकारी गराए ।
‘विदेशको जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि निर्देशिका तयार छ । १० दिनभित्र विदेशका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाको काम अघि बढाइनेछ’ उनले भने ।
क्यानडा, पोर्चुगल, जापान र मरिससजस्ता देशमा रोजगारीको सम्भावना देखापरेको भन्दै मन्त्री विष्टले यसलाई भरपर्दो गरी व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताए ।
मन्त्रालयको नाम फेर्न सांसदको सुझाव
मन्त्री विष्टको जवाफप्रति स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसद प्रेम सुवालले सरकारले श्रम र श्रमिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको नाम नै फेर्न सुझाव दिए ।
‘श्रम मन्त्रालयले नेपाली मजदुरको वारेसको रुपमा काम गर्न किन सकेन ? श्रम रोजगार मन्त्रालयको नामको सट्टा वैदेशिक रोजगारी वा युवा बेचविखन मन्त्रालय राख्न सुझाव छ’ उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणबाट पनि देश विकास हुन्छ र ?’
सांसद सुवालले नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारको रुपमा कुवेत सिटीमा खसिबोकाझैं बिक्री भएका भन्दै यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको संसदीय समितिले ठहर गरिसक्दा पनि किन कारबाही नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री विष्टले संसदमा जथाभावी नबोल्न सांसद सुवाललाई सचेत गराए । ‘माननीयज्यूले सुधारको लागि भन्नुभएको भए ठीकैछ । अन्यथा सम्मानित संसदमा जिम्मेवार माननीयले उठाएको कुरा मानेर सरकारले मन्त्रालयको नाम राख्ने अवस्था आउने हो भने देशको अवस्था कहाँ पुग्ला ? यस विषयमा गम्भीर भएर धारणा राख्न म अनुरोध गर्दछु ।’
