1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Babita Bhandari
२०७५ असार १४ गते ८:०९
मिडिया बाजि गरेर चर्चा मा आउने खेल बन्द गर्नुस् तपाँइ मन्त्री ज्यु । सक्नुहुन्छ देसमा प्रसस्त मात्रामा बेरोजगारि हामि जनतालाई रोजगारको ब्यबस्था गर्नुस् हैन भने तपाँईले भुकेको पाराले हामि जनताले रोजगार पाउदँैनौ भएका रोजगारलाई सदुपयोग गर्नतिर पनि लाग्नुस् ।
GBAN
२०७५ असार १३ गते १६:४८
HAWA GUFF ROJGAR KASLE DINE HAJUR MAHASAY LE? KAHILE BATA PAUNE HO HAMILE ?
GBAN
२०७५ असार १३ गते १६:४६
SABAI KO KURO HO DRABYA NAPAUNE BHAE PACHHI YASTA KURA AUCHHAN MANTRI JIU DRABYA GOJI MA PUGE PACHHI CHHU MATLAB HO SABAI.........DEKHI SAKIYO KURA MATRA BADHI
poshan
२०७५ असार १३ गते १६:४०
भनेको कुरा भन्दा, गरेको कुराको समाचार पढन पाए सबै पाठक खुशी हुने थिए कि ?
खडुनिधि संग्रौला, दुधे, झापा
२०७५ असार १३ गते १६:२९
त्यो भनेको चाही के हो ? के ही फरक छैन मान्ती ज्यु , गोप्य रुपमा रकम नखाई तपैकै कर्मचरीले सिन्को भाच्दैन्नन फ्री टिकट फ्री भिसाको त् महँगो छ देश र कम्पनी हरि १ लाख देखि ५ लाख सम्म लिन्छन गर्न सक्नु हुन्छ भने इ पी यस कोरिया मोडलमा लानु होस् हाम्रो बैदेशिक रोजगारी लाइ अनि १ दिन काम गर पनि अनिबार्य पेन्सन को व्यबस्था होस यहा त मन्त्रि ज्यु मानब तस्करको संजाल यति दरोछ कि कुरै नगरौ सक्नु हुन्छ भने त्यी सबै लाइ जेल चलान गर्नु होस्, पिडित लाइ उचित क्षेती पूर्ति राग्यकै फन्दबाट दिने ब्यबस्था गर्नु होस् नत्र भने तपाइको मिडिया बाजी हो तपाइँ संगै रहोस
khcc
२०७५ असार १३ गते १६:२७
मलेसियाका कामदार आपूर्तिका क्रममा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी, बिचौलिया (एजेन्ट), भीएलएन, वानस्टेप सेन्टर, मेडिकल आदि क्रियाशील थिए । यो कुरा प्रस्ट छ कि– तीमध्ये कम बदमासी गर्ने सम्भवत: मेडिकलै थिए । तिनले केही न केही काम (लगानी) गरेरै नाफा खान्थे । कानुन उल्लंघन गरेर लाखौं लिने कतिपय म्यानपावर, फोगटमा पैसा उठाउने भीएलएन, वान स्टेप सेन्टरजस्ता संस्था अनि, अनेक जालझेलमा पारेर हजारौं कुम्ल्याउने एजेन्ट मेडिकलभन्दा ठूला बदमास हुन् । तर, कारबाहीको भार मेडिकललाई मात्र ? त्यसमा पनि मलेसियाका लागि काम गर्नेलाई मात्र ? अन्यत्र सिन्डिकेट लगाएका मेडिकलको चाहिँ सिन्डिकेटै होइन ? व्यक्तित्वको क्षय गम्भीर समस्या हो । आफ्नै कारणले हुनु भिन्दै कुरा, राज्यले कसैको व्यक्तित्वमा प्रश्न चिह्न उठाउँदा कसुरको आयतन पहिला नाप्नुपर्छ । मेडिकल व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाएका थिए भने बरु बाँकी सबैलाई खोलिदिँदा हुन्थ्यो । बायोमेट्रिक प्रणालीका मेसिन राज्यले लिइदिँदा हुन्थ्यो । सबैभन्दा ठूलो सजाय– बायोमेट्रिक चलाउनेजतिलाई छानबिनका लागि बन्द गराउँदा हुन्थ्यो । आवेशमा आएर गरिने निर्णय कसैका लागि घातक, अन्यायपूर्ण वा पक्षपातपूर्ण भइदियो भने त्यसले सरकारप्रतिको भरोसा गुमाइदिन्छ । यो घटना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । किनकि, जति बदमासी हो, त्यसभन्दा ठूलो दाग लगाइयो । जुन अभियोजमा कालकोठरीमा हुलियो, उही प्रकृतिका काम गर्ने अन्यलाई गरिरहन दिइयो । सबैभन्दा ठूलो कुरा– गतिलो गन्तव्य मलेसियाको बाटो लहडका भरमा थुनियो ।

विदेश जाने युवाको श्रममा कसैलाई राज गर्न दिन्न : मन्त्री विष्ट

१३ असार, काठमाडौं । श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको श्रममा कसैलाई पनि राज गर्न नदिने बताएका छन् ।

बजेट छलफलमा आफ्नो मन्त्रालयबारे उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले वैदेशिक रोजगारीमा गएका लाखौं युवाको श्रम र पसिनामा मुठ्ठीभर व्यक्तिले लुट र ठगीको स्वर्गीय राज चलाएको भन्दै वैदेशिक रोजगारीको नाममा हुने सबै किसिमको ठगी सरकारले रोक्ने दावी गरे ।
‘लाखौं युवाको श्रम पसिनामाथि मुठीभरका व्यक्तिको लु्ट र ठगीको स्वर्गीय राजको अन्त्य गर्न सरकार सक्रिय छ’ उनले भने ।

मलेसिया जाने नेपाली युवाहरुलाई भीएलएन, ओएससी, माइग्रामजस्ता संस्था खडा गरी ठगी भइरहेकाले गैर कानुनी प्रक्रियाबाट रकम असुल गर्ने यी संस्थाहरुमाथि अघि बढेको कारबाही नरोकिने मन्त्री विष्टले बताए । ‘अहिले सतहमा देखिएका ठगी प्रक्रियामा सामेल व्यक्ति र संस्थामा छानबिन प्रक्रिया अघि बढेको छ । कानुनको दायरामा ल्याएको छ । उनीहरुउपर सरकारले कडा भन्दा कडा कारबाही गर्छ’ उनले भने ।

मन्त्री विष्टले वैदेशिक रोजगारीको नाममा खडा गरिने कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेट र ठगीलाई रोक लगाउन जस्तोसुकै कठोर कदम चाल्न पनि सरकार पछि नपर्ने बताए ।

एक वर्षको अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ४ सय ७७ जनाको मृत्यु भएको मन्त्री विष्टले संसदमा जानकारी गराएका छन् । अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ६ हजार ६ सय ५९ जना नेपालीले ज्यान गुमाएको पनि उनले बताए ।

विदेशको जेलमा हुनेको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्छ

७ वर्षयता गन्तव्य मुलुकका अस्पतालमा २३ जना श्रमिकहरु कोमामा रहेका र ३३५ जना श्रमिक जेल र हिरासतमा रहेको पनि मन्त्री विष्टले जानकारी गराए ।

उनले विदेशको जेलमा रहेका नेपालीहरुको कानुनी प्रतिरक्षा अब सरकारले गर्ने बताएका छन् । त्यसका लागि निर्देशिका तयार भइसकेको भन्दै मन्त्री विष्टले अबको १० दिनपछि विदेशको जेलमा रहेका नेपालीहरुको कानुनी प्रतिरक्षा सरकारले गर्ने जानकारी गराए ।

‘विदेशको जेलमा रहेका नेपालीको कानुनी प्रतिरक्षाका लागि निर्देशिका तयार छ । १० दिनभित्र विदेशका जेलमा रहेका नेपाली श्रमिकको कानुनी प्रतिरक्षाको काम अघि बढाइनेछ’ उनले भने ।

क्यानडा, पोर्चुगल, जापान र मरिससजस्ता देशमा रोजगारीको सम्भावना देखापरेको भन्दै मन्त्री विष्टले यसलाई भरपर्दो गरी व्यवस्थित गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको पनि बताए ।

मन्त्रालयको नाम फेर्न सांसदको सुझाव

मन्त्री विष्टको जवाफप्रति स्पष्टीकरण माग गर्दै सांसद प्रेम सुवालले सरकारले श्रम र श्रमिकको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै मन्त्रालयको नाम नै फेर्न सुझाव दिए ।

‘श्रम मन्त्रालयले नेपाली मजदुरको वारेसको रुपमा काम गर्न किन सकेन ? श्रम रोजगार मन्त्रालयको नामको सट्टा वैदेशिक रोजगारी वा युवा बेचविखन मन्त्रालय राख्न सुझाव छ’ उनले भने ‘वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणबाट पनि देश विकास हुन्छ र ?’

सांसद सुवालले नेपाली महिलाहरु घरेलु कामदारको रुपमा कुवेत सिटीमा खसिबोकाझैं बिक्री भएका भन्दै यसमा उच्च राजनीतिक नेतृत्वको संलग्नता रहेको संसदीय समितिले ठहर गरिसक्दा पनि किन कारबाही नभएको भनी प्रश्न गरेका थिए ।

जवाफमा मन्त्री विष्टले संसदमा जथाभावी नबोल्न सांसद सुवाललाई सचेत गराए । ‘माननीयज्यूले सुधारको लागि भन्नुभएको भए ठीकैछ । अन्यथा सम्मानित संसदमा जिम्मेवार माननीयले उठाएको कुरा मानेर सरकारले मन्त्रालयको नाम राख्ने अवस्था आउने हो भने देशको अवस्था कहाँ पुग्ला ? यस विषयमा गम्भीर भएर धारणा राख्न म अनुरोध गर्दछु ।’

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment