१४ असार, काठमाडौं । रोजगारीको लागि विदेश गएका नेपालीहरु कुनै समस्यामा परेमा कानुनी लडाइँ सरकारले नै लडिदिने भएको छ । त्यससम्बन्धी निर्देशिका बिहीबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
‘कानुनी प्रतिरक्षा निर्देशिका’ मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित भएको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल प्रसाद बास्कोटाले जानकारी दिए ।
यो निर्देशिकालाई १० दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जुन जुन देशमा नेपाली कामदारहरु कानुनी झमेलामा परेका छन्, उनीहरुको विवरण अध्यावधिक गर्छौं र १० दिनभित्रै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउँछौं ।’
कामको खोजीमा विदेश गएका नेपालीहरु बिभिन्न अभियोगमा जेलमा पर्ने गरेका छन् । भनेअनुसार काम नपाएको, झुठा मुद्दामा फसाइएको वा मृत्युदण्डको सजायँसम्म हुन लागेका मुद्दामा सरकारकै तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गरिने छ ।
सम्बन्धित देशका कानुन व्यवसायीहरुलाई लिएर सरकारले कानुनी प्रतिरक्षा गर्ने छ । त्यो बाफत लाग्ने शुल्क सरकारले नै व्यहोर्ने छ । कानुनी प्रतिरक्षाका क्रममा भएको नेपाल सरकारको खर्चभन्दा बढी कामदारले क्षतिपूर्ति पाएमा सोधभर्ना गरिने छ । तर, क्षतिपूर्ति रकम कम भएको अवस्थामा सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै व्यहोर्ने छ ।
उदाहरणको लागि कुनै कामदारको कानुनी प्रतिरक्षा गर्दा नेपाल सरकारको १५ लाख रुपैयाँ खर्च भएमा र कामदारले ३० लाख क्षतिपूर्ति पाएमा सो रकमबाट १५ लाख सरकारलाई दिनु्पर्ने छ । तर, कामदारले १५ लाख वा त्योभन्दा कम क्षतिपूर्ति पाएमा सो रकम सरकारलाई दिनुपर्ने छैन ।
