१५ असार, काठमाडौं । वामपन्थी सरकार निर्माण भएसँगै यसलाई धेरैल चीनसँग निकट सरकारका रुपमा ब्याख्या गरे ।
चीनको धेरै सहयोग प्राप्त गर्ने आश गरेको यही वाम सरकारलाई भने चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी चे जियाङले हैरान बनाएको छ ।
१४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि पहल गरिदिन भन्दै धेरै मन्त्री र सरकारी अधिकारीहरुले पटक-पटक नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत यु होङसँग भेटघाट गरिसकेका छन् ।
चीन भ्रमण गर्नुअघि ऊर्जा जलस्रोत तथा सिञ्चाइ मन्त्री वर्षमान पुनले पनि चिनियाँ राजदूत होङसँग भेटवार्ता गरे । जसमा उनले कुलेखानी तेस्रोको निर्माण गर्ने चिनियाँ कम्पनीलाई समयमै काम सक्न दबाव दिन आग्रह गरे । होङले पनि यसमा पूर्ण रुपमा सघाउने बाचा गरिन् ।
तर, अहिलेसम्म चिनियाँ कम्पनीले काममा कुनै सुधार गरेको छैन । बरु १५ दिनयता कुलेखानी तेस्रो आयोजनामा एउटा पनि चिनियाँ कामदार नहुँदा काम ठप्प छ ।
कुलेखानी तेस्रो आयोजनाका प्रमुख सुवास मिश्रका अनुसार यो आयोजना अप्रिल २००८ देखि सुरु भएको थियो । र, यो आयोजना २०११ को डिसेम्बरमा सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो । तर, ठेक्का पाएको कम्पनीले काम राम्रोसँग नगरेका कारण ७ पटकसम्म थपिएको म्याद गुजि्रसक्यो ।
सुरुको लागत साढे २ अर्ब अनुमान गरिएको यस आयोजनाको लागत बढेर ४ अर्ब पुगिसकेको छ ।
प्राधिकरणमा कार्यकारी निर्देशक बनेपछि कुलमान घिसिङले लोडसेडिङसँगै यसको निर्माण सम्पन्नलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखे । तर, जति प्रयास गर्दा पनि चिनियाँ ठेकेदारले काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन नल्याएपछि अब यो आयोजना कसरी सम्पन्न गर्ने भन्नेमा उनी पनि अलमलमा परेका छन् ।
पछिल्ला ऊर्जा मन्त्रीहरु नियुक्त भएको केही समयमै नै यो आयोजनामा पुग्छन् । समयमै आयोजना निर्माण गर्ने भाषण पनि दिन्छन् तर, यसमा कसैको जोर चल्दैन ।
ऊर्जा मन्त्री नियुक्त भएकै दिनमा वर्षमान पुनले यो आयोजना आफू अर्थमन्त्री हुँदा नै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको तर अहिलेसम्म्म सम्पन्न नभएकाले यसको छिटो निर्माण सम्पन्न गर्ने बताएका थिए । तर अहिलेसम्म कम्पनीले निर्माणमा कुनै परिवर्तन ल्याएको छैन ।
१४ मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्नलाई १० वर्षभन्दा बढी लाग्ने देखिएको छ । यता सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आयोजना निर्माणको वर्तमान शैली हेर्ने हो भने १४ मेगावाटको आयोजना बनाउन नै दश वर्ष लागेको देखिन्छ ।
अहिले सरकार चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का तोडिहाल्ने मुडमा पनि छैन । र, ठेकेदार पनि आयोजनाको निर्माण सकिहाल्ने मुडमा देखिन्न । मिश्रले भने, ‘ठेक्का तोडेर अर्काे कम्पनीलाई लगाउँदा पनि झनै ढिलो हुन्छ त्यसैले जेनतेन यही कम्पनीबाट काम सक्ने सोच बनाएका छौं ।’
चे जियाङले टर्बाइन र प्रसारण लाइन जडानलगायत काममा सुस्त गतिमा मात्रै अघि बढाएको छ । र, बेलाबेलामा कामै नगर्ने पनि गरेको छ । जसका कारण नै आयोजनाको म्याद र लागत बढ्न गएको हो ।
आयोजना प्रमुख मिश्रका अनुसार अहिलेसम्म आयोजनाको इलेक्ट्रोमेकानिकलको ७५ प्रतिशत काम सकिएको छ । सिभिलको भने ९९.५ प्रतिशत काम सकिएको छ । सिभिलतर्फको काम सिनो हाइड्रोले जिम्मा लिएको हो । यसरी हेर्दा आयोजनाको कुल ९० प्रतिशत काम सकिएको देखिन्छ ।
चे जियाङले सब कन्ट्रयाक्टरको रुपमा नेपालकै हुलास कन्स्ट्रक्सनलाई जिम्मा दिएको छ । त्यसका लागि सरकारी अनुमति आवश्यक छ । चिनियाँ कम्पनीले भने सरकारको अनुमति नलिई सीधै हुलासलाई सबकन्ट्रयाक्ट दिएको छ । सोही कारण अहिले सरकारी टोलीले हुलासलाई काम नगरेकामा कारवाही गर्नसक्ने स्थिति छैन ।
स्वदेशकै कम्पनी पनि यो आयोजना अघि बढाउनमा उदासिन देखिन्छ । मन्त्रालय र प्राधिकरणका अधिकारीहरु जे चियाङले काम नगरेपछि थकित देखिन्छन् । सबै काम कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुरामा उच्च अधिकारीहरु पनि अन्योलमा छन् ।
