१५ असार, पोखरा । रानीपौवाकी माया गुरुङ (नाम परिवर्तन) लाई आफ्नै पतिको चालचलनमाथि शंका लाग्यो । त्यही कारण दिनहुँ झगडा परिरहन्थ्यो ।
कलहले आजित भइसकेपछि उनी एक दिन अदालत पुगिन् । मनमा माया त छ, तर सधैं झगडा भइरहने भएपछि हैरान भएर उनी पारपाचुकेका लागि अदालत पुगेकी थिइन् ।
पोखरा रामबजारका सुरज केसी (नाम परिवर्तन) बिहे गरेपछि मलेसिया हानिए । भर्खर बिहे गरेकी श्रीमती घरबाट बाहिर निस्केको सुन्दा विदेशमा रहेका उनलाई झनक्क रिस उठ्थ्यो । उनलाई आफ्नी श्रीमती भरसक बाहिरै ननिस्किए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । तर, सधैं घरभित्रै बसिरहन सम्भव थिएन । यही विषयले उनीहरुमा झगडाको बिऊ रोपियो ।
एकले अर्कालाई नबुझ्ने र झगडै भइरहने भएपछि श्रीमतीले डिभोर्स माग्दै विदेशमा रहेका श्रीमानलाई घर र्फकन आग्रह गरिन् । विदेश जानेबित्तिकै शंकाको आगोले सम्बन्ध जलाउँदै लगेपछि ४ महिनामै केसी घर फर्किए ।
श्रीमान् घर फर्किएपछि सबै कुरा भनेर मिलौंला, बरु विदेश नै नगएर सँगै केही गरौंला भन्ने श्रीमती आशा (नाम परिवर्तन) लाई लागेको रहेछ । तर, घर फर्किएपछि पनि दिनहुँ झगडा भइरहृयो । झगडा घरदेखि माइतीसम्म सल्क्यो ।
सधैं हुने झगडाबाट मुक्ति खोज्दै अन्ततः दुबैजना डिभोर्स गर्न अदालत पुगे । अदालतको मेलमिलाप शाखाले उनीहरुलाई एकै ठाउँ राखेर मिलाउने कोशिस गर्यो । परिवारका सदस्यसहित राखेर दुबैले मनका कुरा ओकले । केही दिनको प्रयासपछि उनीहरु मिले । अंकमाल गरे, आँसु बगाए र अहिले उनीहरुले खुसी साथ व्यवसाय गरिरहेका छन् ।
नयाँबजार घर भएका नवीन र अनुज (नाम परिवर्तन) को घर सीमाना झैंझगडा सम्बन्धी निवेदन अदालतमा पर्यो । अदालतको मेलमिलाप शाखाले उनीहरुलाई एकआपसमा मिलाउन कोसिस गरिरहेको छ । अहिले यो प्रकरण छलफलमा छ ।
यसरी जिल्ला अदालत कास्कीमा पुग्नेलाई मेलमिलाप गराउन शाखा खोलिएको छ । शाखाले दुबै पक्षलाई राखेर सम्झाई बुझाई गर्छ र उनीहरुको फाटेको मन जोड्ने प्रयास गर्छ ।
मेलमिलाप शाखाले दुबै पक्षका कुरा राख्ने र एकले अर्काको कुरा सुन्ने गरेर मिलाप गराउँछ । मिल्नेहरु खुसी हुँदै मिलेर घर फर्किने गरेका छन् ।
डिभोर्सका मुद्दा बढे
कास्कीमा स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिदेखि अदालतसम्म डिभोर्सका मुद्दा सबैभन्दा बढी पुग्ने गरेका छन् । यसरी पुगेका सबैको डिभोर्स भने भएको छैन । मेलमिलाप गरेर जीवन बिताउने पनि थुप्रै छन् । सम्बन्ध बिच्छेददेखि झैझगडा र कलहको घटना छिनोफानो गर्न अदालत पुगेकाहरुको फाटेको मन सिउने काम मेलमिलापकर्ताले गरेका छन् ।
कास्की जिल्ला अदालतले प्रायः मुद्दालाई सकेसम्म मेलमिलापबाटै सल्टाउन प्रोत्साहन गरिरहेको छ । पहिले मेलमिलाप शाखामा दुई पक्षलाई मिलाउन कोसिस गर्ने र त्यो असफल भएमात्रै अन्य कानुनी कदम चाल्ने गरिएको छ ।
अदालत आएकामध्ये धेरैजसो मेलमिलाप गरेर घर फर्किन्छन् भने कतिपयमात्रै सम्बन्ध विच्छेदकै बाटोमा गएको जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश दीपेन्द्र अधिकारी बताउँछन् ।
सम्बन्ध बिच्छेददेखि झैझगडा, साँध सीमाना विवाद लगायतका कलहको विषय अदालतसम्म पुग्छन् । यसरी आएका निवेदन हेर्न जिल्ला अदालतमा ४३ जना मेलमिलापकर्ता छन्, जसले सम्बन्ध टुटाउन आएका धेरै जोडीको मन जोडेर पठाएका छन् ।
आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म जिल्ला अदालतका मेलमिलापकर्ताले यस्ता १३९ मुद्दामा मिलापत्र गराएर घर फर्काएका छन् ।
‘मेलमिलाप गर्ने भनेर अदालतले जबर्जस्ती गर्ने होइन,’ न्यायाधीश अधिकारीले भने, ‘दुबैपक्ष मानसिक रुपमा तयार हुनुपर्यो, अनि मात्र हामीले दुवै पक्षलाई मिल्न सहयोग गर्ने हो ।’
मेलमिलापछि पनि कुनै एक पक्षले सहमतिबमोजिम काम नगरे पुनः मुद्दा दर्ता गर्न पाउनेछन् । तर, मिलेर फर्केकामध्ये कमैमात्र फेरि अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन आएका छन् ।
प्रमुख न्यायाधीश अधिकारीले मेलमिलापबाट सल्टाउन सकिने मुद्दामा सोहीअनुरुप सहयोग गरिरहेको बताए । न्यायको वैकल्पिक उपाय नै मेलमिलाप भएकाले सामाजिक न्यायिक कार्यकर्ताले समेत मेलमिलाप गरेर सहयोग गरिरहेको उनलेे उल्लेख गरे ।
तर, कतिपय अदालतको ढोकाबाट मिलेर घर फर्के पनि सबैभन्दा बढीचाहिँ सम्बन्ध विच्छेदकै मुद्दा अदालतमा पर्ने गरेका छन् । चालु आर्थिक वर्षमा सम्बन्धविच्छेदका मात्रै ६७७ वटा निवेदन परेको अदालतका स्रेस्तेदार जगन्नाथ पौडेलले जानकारी दिए । यो संख्या गत आर्थिक वर्षभन्दा १० बढी हो ।
‘अदालतमा सम्बन्धविच्छेदका लागि आएका धेरै निवेदन पहिले विदेश जानका लागि पेपर म्यारिज गर्ने र पछि त्यो योजना असफल भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गर्न बढी आउँछन्,’ उनले भने, ‘वैयक्तित वा अन्य कारणले मुद्दा दर्ता गर्न आउनेको संख्या कम छ ।’
सम्बन्धविच्छेद गर्न महिलाले चाहेमा सिधै अदालतमा निवेदन दिन पाउने तर पुरुषले चाहेमा भने स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा निवेदन दिनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसरी स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा आएका निवेदनमा मेलमिलाप गर्न पाउने हक भएको स्रेस्तेदार पौडेलले बताए ।
उनले भने, ‘स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रियरुपमा मेलमिलाप गरिदिए भने अदालतमा कम निवेदन आउँछन् ।’ पहिले सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा फौजदारी अन्तर्गत भएता पनि हाल व्यक्तिवादी अन्तर्गत पर्ने उनले जनाए ।
अहिले जिल्ला अदालतमा कतिपय मुद्दाहरुको संख्या घटेको छ । ‘नयाँ मुद्दा दर्ता कम हुनुमा एक वर्षभन्दा कम सजायँ हुने सम्बन्धित निकायले नै फैसला गर्न पाउनु पनि मुख्य कारण हो,’ न्यायाधीश अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहमै न्यायिक समिति भएकाले धेरै घटना उतै मेलमिलापबाट सुल्झिएका छन् ।
