समाचार टिप्पणी
१७ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको चुनाव हुनुभन्दा केही हप्ता अगाडि दरबारमार्गस्थित होटल अन्नपूर्णमा केपी शर्मा ओलीले विभिन्न मिडियाका सम्पादकसँग भेटघाट गरेका थिए । त्यहाँ डा. गोविन्द केसीको पनि प्रशंग उठ्यो । ओलीले सांकेतिकरुपमा भनेका थिए, सरकारी कर्मचारीले आ-आफ्नो थान्कामा बस्नुपर्छ ।
डिनरसहित आयोजना गरिएको र मोती दुगडले सञ्चालन गरेको सो पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा चुनावपछि कसको सरकार बन्दैछ भनेर ख्याल गर्न ओलीले निजामति कर्मचारीहरुलाई सोझै भाषामा चेतावनीसमेत दिएका थिए । मन्त्रालयका सचिवहरुले देउवा सरकारको पक्षमा काम गरिरहेको र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पनि देउवा सरकारकै पक्षमा भूमिका खेलेको ओलीको आरोप थियो त्यसबेला ।
फलस्वरुप, अहिले केपी ओलीले भनेजस्तै बहुमतको वाम सरकार बनेको छ । ओली शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन् । र, एकजना निरीह नागरिक डा. गोविन्द केसीचाहिँ ‘थान्का’ मा बस्नुको साटो कर्णालीको जुम्लामा पुगेर अनसन बसेका छन् ।
तीन दिनअघि गृह मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन डाकेर गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादले पनि डा. गोविन्द केसीको आलोचना गरे । मन्त्री थापाले ‘मलाई त्यही केटी चाहिन्छ’ भनेजसरी त्यही स्थान (माइतीघर मण्डला) मै विरोध गर्न पाउनुपर्छ भन्नु अधिनायकवाद भएको बताए । तर, निशेषित क्षेत्र नतोकिएको ठाउँमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाइने गृहमन्त्री थापाले बताएका थिए ।
नेकपाका नेतासमेत रहेका गृहमन्त्री थापाले डा. गोविन्द केसीजस्तै यो सरकार पनि नागरिककै प्रतिनिधि भएको बताए । गृहमन्त्री बादलको भनाइ थियो- ‘यो सरकार जनप्रतिनिधिहरुको सरकार हो । उहाँ -गोविन्द केसी) ले नागरिकहरुको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ भने यो सरकारले पनि त नागरिककै प्रतिनिधित्व गर्छ । नीति नियमसँग हठ गर्ने कुरालाई हामीले लोकतन्त्र ठान्दैनौं ।’
माइतीघर छाडेर कर्णालीतिर !
सरकारले मेडिकल माफियाहरुलाई साथ दिएको आरोप लगाउँदै आएका डा. गोविन्द केसीले ओली सरकार अधिनायकवादी भएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । माइतघर मण्डलालाई निशेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरोधमा डा. केसीले आवाज उठाउँदै आएका थिए । अहिले उनी जुम्लामा पुगेर सरकारको विरोधमा अनसनमा उत्रिएका छन् ।
डा. केसीको अहिलेको माग ‘माइतीघर प्रकरण’ भन्दा पनि क्याबिनेटले पारित गरेको र संसदबाट पास गर्न लागिएको चिकित्साशास्त्र विधेयकमाथि केन्द्रित छ ।
जुम्ला पुगेका डा. केसीले चार वर्षअघि खुलेको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका समस्याहरु सरकारले सम्वोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सो प्रतिष्ठान अन्तरगतको शिक्षण अस्पतालमा सरकारले सुविधाहरु प्रदान गर्नुपर्ने डा. केसीले माग गरेसँगै जुम्लाबासीहरु उनको समर्थनमा लागेका देखिन्छन् ।
जुम्लामा शनिबार डा. केसीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दा प्रहरी हस्तक्षेपको विरोध गर्दै डा. केसीको समर्थनमा प्रदर्शनसमेत भयो । यो घटनाले के देखाउँछ भने काठमाडौंमा अनसन गर्दै आएका डा. केसीले जुम्ला पुगेर कर्णालीबासीको सहानुभूति बटुल्ने अभियानमा जुटेका छन् । र, उनी शक्तिशाली ओली सरकारका लागि बलियो चुनौती बन्दैछन् । शायद यही भएर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुका अभिव्यक्ति केसीको विरोधमा केन्द्रित हुन थालेका छन् ।
हुन त पिछडिएको कर्णालीका मुद्दाहरु उठान गर्ने कार्यलाई कसैले पनि गलत भन्न सक्दैन र मिल्दैन । लोकतन्त्रमा जनताका समस्या उठान गर्नु र सरकारलाई घच्घच्याउनु नागरिकको अधिकारकै विषय हो । त्यसैले डा. केसी यही कभरमा आन्दोलनमा उत्रिए भने यो विषय सरकारका लागि निकै नै चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।
सरकारले चिकित्साशास्त्र अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक संसदमा लगेको सुनेपछि डा. केसीले जुम्लाको खलंगा पुगेकै बेलामा अनसन थालेका हुन् । खलंगास्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि अनसन बस्न खोज्दा प्रहरीले पक्राउ गरेपछि उनी हिरासतभित्रै अनसन बसेका छन् ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटा भन्छन्- ‘यो विधेयकमा सरकार ब्याक हुँदैन । सबैकुरा गोविन्द केसीले फैसला गर्ने भए संसदको के काम ?’
मन्त्री बास्कोटाको थप तर्क छ, ‘बहस गर्ने भए प्रतिपक्षले संसदमै गर्छ । बानेश्वर स्थित संसद भवननै हो सबैभन्दा ठूलो बैधानिक मण्डला । ‘माइतघर मण्डलामा किन अनसन बसिराख्नुपर्यो ?’
डा. केसीविरुद्ध सरकारी अभियोग
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन र उनको व्यक्तिगत विषयमा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सत्तापक्षका नेताहरु निकै आक्रामक देखिने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालको कर्मचारीले सरकारको तलब खाएर स्वास्थ्य संस्थाभित्र अनसन र हडताल गर्न नपाइने सत्तापक्षको तर्क छ ।
सरकारी कर्मचारीले कार्यालय समयमा काम गर्नुपर्नेमा हडताल गर्दै हिँडेको आरोप मन्त्रीहरुले नै डा. केसीमाथि लगाउने गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले चुनाव अघि नै भनिसकेका थिए कि सरकारी कर्मचारीले आफ्नो थान्कामा बस्नुपर्छ ।
गोविन्द केसी एकजना व्यक्तिमात्र भएको तर यो सरकार भनेको दुई तिहाइ जनताको समर्थनमा बनेको र चुनाव जितेर आएको हुनाले नागरिकको सच्चा प्रतिनिधि गोविन्द केसी नभएर अहिलेको सरकार भएको मन्त्रीहरुको दाबी छ । गृहमन्त्री थापाले पत्रकार सम्मलेनमै यो कुरा बोलिसकेका छन् ।
सरकारी पक्षको तेस्रो जिकिर के छ भने डा. केसीजस्तो एकजना व्यक्तिले भनेको कुरो सरकारले मान्नैपर्छ भन्नु तर्कसंगत या युक्तिसंगत हुँदैन । कस्तो ऐन बनाउने, कस्तो आयोग बनाउने अनि कस्तो कानुन बनाउने भन्ने जननिर्वाचित संसदले तय गर्ने विषय हो, व्यक्तिले होइन भन्ने सत्तापक्षको तर्क छ ।
त्यसैगरी डा. केसीले मेडिकल कलेज खेल्ने विषयमा पनि पूर्वाग्रहपूर्ण माग राख्ने गरेको सरकार पक्षको भनाइ छ । मनमोहन अस्पताललाई स्वीकृति दिन नहुने तर वीपीका नाममा खोलिएकोलाई केही नभन्ने डा. केसीको पूर्वाग्रही सोच देखिएको सरकारका प्रवक्ता बताउँछन् ।
डा. केसीमाथि सरकारी पक्षको अर्को आरोप के छ भने उनले काठमाडौंंमा मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्दै अनसन बसेर नेपाली रुपैयाँ विदेश पठाउन सहयोग पुर्याइरहेका छन् । नेपालमा मेडिकल कलेज खुल्न नपाएपछि नेपाली विद्यार्थीको विदेशमा पढ्न जाने गरेको र नेपाली पै्रसा विदेशिएको सत्ता पक्षको आरोप छ । काठमाडौंमा धेरै मेडिकल कलेजहरु खुलेको अवस्था विदेश जाने पैसा जोगिने तर्क गरिएको छ ।
नेपाली विद्यार्थी विदेसिन मद्दत पुग्ने गरी डा. केसीले थालेको आन्दोलनका पछाडि कतै कन्सल्टेन्सीहरु र विदेशी तत्वको समेत हात र उक्साहट त छैन भन्ने प्रश्नमेत मन्त्रीहरुले डा. केसीमाथि उठाइरहेका छन् ।
कमजोर छैनन् डा. केसी
शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा हाडजोर्नी विभागमा कार्यरत डा. गोविन्द केसी नागरिक अभियन्ता हुन् । प्राविधिकरुपमा हेर्दा उनी केपी ओली वा अन्य नेताहरुले भनेजस्तै एकजना सरकारी कर्मचारीमात्रै हुन् । तर, डा. केसी त्यति कमजोर पात्र होइनन्, जति ओली सरकारले सोचेको छ ।
भारतमा अन्ना हजारे नाम गरेका एकजना वृद्ध पूर्वसैनिक छन् । केही वर्ष पहिले उनी लोकपाल विधेयकको माग गर्दै अनसन बसेका थिए । त्यसबेला सडकमा एकजनाले भोक हडताल गरेकै भरमा कानून बन्ने नभएर संसदले मात्रै कानून बनाउँछ भन्दै लोकसभाको ठूलो स्वरमा बहस भयो । अहिले नेपालमा पनि ठीक त्यही प्रकारको तर्क मन्त्रीहरुले गरिरहेका छन् ।
तर, बडेमाको भारत सरकार अन्ना हजारे नामका एकजना निरीह नागरिकसँग झुक्यो । र, लोकपाल विधेयक ल्याउने सहमति जनाउन बाध्य भयो ।
अन्ना हजारेको अनसनले केवल एउटा लोकपाल विधेयकमात्रै ल्याएन, परिणामस्वरुप केजरीवालको आम आदमी पार्टी समेत जन्मायो । केजरीवाल अहिले दिल्लीका मुख्यमन्त्री छन् । र, पुराना पार्टीका लागि चुनौती बनेको छ आम आदमी पार्टी ।
डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन पनि ओली सरकारका लागि त्यस्तै चुनौतीको विषय नबन्ला भन्न सकिँदैन । विप्लव वा अन्य कुनै समूहभन्दा गोविन्द केसीको असंगठित आन्दोलनले सरकारी अधिकारीहरुको टाउको खाने निश्चित छ । किनभने चिकित्सा सम्बन्धी सरकारको नीतिबारे संसद र सडक दुबैतिर बहस छ । सरकार यो बहसबाट भाग्न सक्दैन ।
बहुमत आफूसित भएकाले सरकारले आफूले भने अनुसारकै विधेयक संसदबाट पारित गर्न सक्छ । यसमा, डा. केसीको अनसनले प्रभाव नपार्न सक्छ । तर, केसीको आन्दोलनले सरकारविरोधी जनमतलाई डोल्याउँने सम्भावना उत्तिकै छ ।
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कमजोर बनिरहेका बेला गोविन्द केसीमात्रै सरकारको वैचारिक प्रतिस्पर्धीजस्ता देखिएका छन् । अहिले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु हरेक भाषणमा अधिनायकवाद शब्दको जवाफ दिइरहेका छन् । यो शब्द डा. केसीले ‘क्वाइन’ गरेका हुन् ।
सतहमा के देखिँदैछ भने डा. केसीको पक्षमा नयाँशक्ति, साझा विवेकशीलदेखि लिएर नेपाली कांग्रेससमेतको ब्याकअप रहेको छ । राज्यसँग रुष्ट रहेको शहरको एउटा शिक्षित जमात डा. केसीको पक्षमा छ । विदेशमा रहेका नेपालीहरु पनि केसीको पक्षमा देखिन्छन् ।
डा. केसीले चुनाव लडेका छैनन् र सरकारी कर्मचारी मात्र हुन् भनेरमात्रै सरकारले नजरअञ्दाज गर्ने स्थिति छैन ।
डा. केसीले अन्ना हजारेको आन्दोलनमा जस्तै दुई परिणाम दिन सक्छः एउटा त नेपालको स्वास्थ्यनीतिबारे सरकारलाई झुकाउने । र, दोस्रोचाहिँ केजरीवालजस्तै नयाँ राजनीतिक धारका लागि जमिन तयार पार्ने ।
किनभने प्रधानमन्त्री ओली र मन्त्रीहरुको अभिव्यक्ति हेर्दा उनीहरु पुरानासँग भन्दा बढी नयाँसित डराइरहेका छन् । कांग्रेसजस्तो ठूलो पार्टीसँग भन्दा गोविन्द केसीजस्तो व्यक्तिसित डराइरहेका छन् ।
यो कुरामा विवाद छैन कि प्रधानमन्त्री केपी ओली शक्तिशाली छन् । राज्यशक्ति र प्रभावशक्तिका हिसावले उनी डा. गोविन्द केसीभन्दा भीमकाय छन् । तर, विद्वानहरुले भनेका छन्- कहिलेकाहीँ ठूलो गोरुलाई एउटा सानो छडीले पनि तह लगाउन सक्छ ।
ओली सरकारमा बढ्दो दम्भ
केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा दम्भ बढ्न थालेका संकेतहरु देखिँदैछन् । चीनबाट फर्किएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अब देशभित्रको राजनीतिमा केही सकारात्मक कामहरु थाल्लान् भन्ने अपेक्षाविपरीत उनी अधियानकवाद आउँछ कि आउँदैन भन्नेबारे भाषण गर्नतिर लागेका छन् ।
विपक्षी र आलोचकको सार्वजनिक निन्दा गर्नबाहेक सरकारी अधिकारीहरुको ध्यान अन्य सिर्जनात्मक कामतर्फ मोडिन सकेको छैन । सिण्डिकेटको मुद्दा कच्पल्टिएको छ । ठेकेदारविरुद्ध जति नै ढ्वाङ फुकिएपछि सडकको हालत हेर्दा विगतको विकृतिले निरन्तरता पाएको स्पष्टै देखिन्छ । जनतासँग जोडिएका सरकारी अड्डामा घुसखोरी रोकिएको छैन ।
तर, यस्तो बेलामा सरकारको अलाोचनामा बोल्ने र लेख्ने व्यक्तिविरुद्ध प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु भाषण गर्दै हिँड्नुले सरकारी अधिकारीहरुको मनोविज्ञान कस्तो छ भन्ने स्पष्ट देखाइरहेको छ ।
बहस चिकित्साशास्त्र विधेयकको
अहिले बहस हुनुपर्ने गोविन्द केसीका विषयमा होइन, सरकारले त्याउन लागेको स्वास्थ्यनीतिका बारेमा हो । तर, यसबारे छलफल भरहेको छैन । नेपालमा प्रशस्त निजी मेडिकल बलेज खोल्न दिने कि स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारले दायित्व बोक्ने ? यसबारेमा बहस गर्न खोज्यो भने सरकारी अधिकारीहरु चिढिने गरेका छन् ।
सरकारले अहिले हतार- हतार गरेर ल्याउन लागेको प्रतिस्थापन विधेयक र त्यसले पार्ने असरबारे नागरिक तहमा बसह गर्नु हुँदैन भन्ने आग्रह सही होइन । सबै काम संसदले गर्छ र मन्त्रीहरुले गर्छन्, उनीहरु नै जनताका मसिहा हुन् भनेर बस्ने हो भने त्यसले जनसहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई नभएर अधिनायकवादलाई पो मलजल गर्छ कि ? यो बहसको विषय हो ।
प्रस्तावित विधेयकबारे जानकारीका लागि यो पनि पढ्नुहोस्
चिकित्सा शिक्षा विधेयक : उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिने प्रस्ताव
