१७ असार, दाङ । जुम्लामा अनसनरत डा. गोविन्द केसीले शनिबार खलंगामा सञ्चारकर्मीसँग भने – ‘राप्ती स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको पनि हालत त्यस्तै छ ।’ आखिर के छ त दाङमा रहेको राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको हालत ?
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा यतिबेला केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस हटाउने खेल खेलिरहेको छ, जसका कारण प्रतिष्ठानको कामले गति लिन सकेको छैन । प्रतिष्ठानमा देखिएको यही राजनीतिक चलखेललाई डा. गोविन्द केसीले कोट्याएका हुन् ।
गतसाल असोज २४ गते प्रतिनिधिसभाबाट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक पारित भएसँगै विधिवतरुपमा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जन्मियो । ऐनको दफा ४ अनुसार प्रतिष्ठान एक स्वशासित संस्था हो । तर, प्रतिष्ठानले पूर्णता नपाउँदै कांग्रेस र कम्युनिस्टको फोहोरी राजनीति प्रवेश गरेको छ ।
ऐनको दफा ४२ ले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही दाङमा कार्यरत नेपाल स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीहरुमध्ये प्रतिष्ठानमा काम गर्न चाहने कर्मचारीले प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र मन्त्रालयमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यसैगरी ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ ले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश ०६८ खारेज गरेको छ । र, त्यसैको उपदफा २ ले त्यहाँ कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरुलाई प्रतिष्ठानको समान स्तर र तहको पदमा सार्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल घोराही प्रतिष्ठानलाई हस्तान्तरण गर्ने विषय मूल मुद्दा बनेको छ । विवादको केन्द्रमा रहेको विषयलाई निर्दिष्ट गर्ने दफा ४४ को उपदफा ४ हो, जसमा उपदफा १ को आदेशबमोजिम विकास समितिको नाममा रहेको चल, अचल सम्पत्ति, लेनदेन, कारोबार, ऋण, धन लगायत सम्पूर्ण अधिकार तथा दायित्व प्रतिष्ठानमा सरेको मानिने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले यो काम हुन दिएको छैन ।
फोहोरी राजनीति
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनाका लागि दाङ जिल्लाका कांग्रेस र कम्युनिस्ट सबैले पहल गरेका थिए । तर, शेरबहादुर देउवाका पालामा प्रतिष्ठान बनेपछि त्यसको उपकुलपतिमा कांग्रेसनिकट डा. संगीता भण्डारी नियुक्त भइन् ।
भण्डारी उपकुलपति बनेपछि देउवाको सरकार ढल्यो र वाम सरकार स्थापना भयो । त्यसलगत्तै कम्युनिष्ट नेतृ एवं स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पदमा अर्याल संगीतालाई नहटाएसम्म कामै गर्न नदिने पक्षमा उभिइन्, जसले गर्दा अहिले प्रतिष्ठानको अवस्था लथालिङ्ग बनेको छ ।
सुरुमा राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालका तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. जनार्दन पन्थी स्वास्थ्य मन्त्रालयको पत्र नआई घोराही अस्पताल हस्तान्तरण नगर्ने अडानमा देखिए । डा. पन्थीको त्यो अडानलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री पद्म अर्यालले साथ दिइन् ।
राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ०७४ को दफा १५ को उपदफा १ मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य क्षेत्रमा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न र गुणस्तरीय तथा सुलभ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि अस्पतालको स्थापना गर्ने कुरा उल्लेख छ ।
उपदफा २ ले ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भई सञ्चालन भइरहेको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताललाई उपदफा -१) बमोजिम स्थापना भएको मान्ने कुरा स्पष्ट गरेको छ ।
स्रोतका अनुसार राज्यमन्त्री अर्याल अहिले पनि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेकी उपकुलपति डा. संगीता भण्डारीलाई हटाएर आˆनो मान्छे ल्याउने प्रयासमा छिन् । यसमा राज्यमन्त्री अर्याललाई डा. जनार्दन पन्थी र जीवन गौतमले साथ दिएको स्रोतको दाबी छ ।
सभामुख कृष्णबहादुर महरासँग निकट मानिएका डा. पन्थी र आफू स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गिरिराजमणि पोखरेलले सहजकर्ताका रुपमा नियुक्ति दिएका गौतमले सभामुखको पनि यही इच्छा छ भन्दै राज्यमन्त्री अर्यालको कान फुकेको स्रोतको दाबी छ ।
हाल प्रतिष्ठानको नेतृत्व गरिरहेकी डा. संगीता भण्डारीको टिमले यसवीचमा अस्पताल हस्तान्तरणको असफल प्रयास गर्यो । उपकुलपति भण्डारीले प्रतिष्ठानको सिनेट बैठक राखिन् । आर्थिक र कर्मचारीसम्बन्धी नियमावली पारित गराइन् । साथै शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि पाठ्यक्रम निर्माण र त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको पूर्तिमा जुटिन् ।
कर्मचारी भर्ना रोक्न निर्देशन
यसैक्रममा भण्डारीको नेतृत्वमा प्रतिष्ठानले शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनको पूर्वाधारका रुपमा आवश्यक मानव संशाधन करारमा भर्नाका लागि अघि बढाएको थियो । तर, लिखित परीक्षा पूरा गरी छनोटका लागि अन्तरवार्ता जारी भइरहेका बेला सो भर्ना प्रक्रिया रोक्नू भन्ने आदेश राज्यमन्त्री अर्यालले दिइन् ।
कर्मचारी भर्नामा कांग्रेस र कम्युनिष्टवीच आफ्ना मान्छेलाई कसरी जागिर खुवाउने भन्ने हानाथाप प्रतिष्ठानभित्र देखा पर्यो ।
राज्यमन्त्रीको आदेश ऐन विपरीतको भए पनि प्रतिष्ठानले सो आदेश मान्यो । यद्यपि प्रदेश नं ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेल भने त्यो रोक्ने पक्षमा थिएनन् । उनी चाँडोभन्दा चाँडो प्रतिष्ठानले काम शुरु गरोस् भन्ने पक्षमा शुरुदेखि नै रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
यसैवीच राज्यमन्त्री अर्याल डा. संगीतालाई निकालेर सचिव पुष्पा चौधरीका श्रीमानलाई त्यहाँ उपकुलपति बनाएर पठाउन सकिन्छ कि भन्ने प्रयासमा लागिरहेको भण्डारी पक्षको दाबी छ ।
यसैवीच गत जेष्ठ ६ गते तत्कालीन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट जनार्दन पन्थीलाई हटाएर नयाँ व्यक्ति ल्याइयो । बीर अस्पतालमा कार्यरत डा. हरिबहादुर केसी अहिले राप्तीको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनेका छन् ।
जसरी भए पनि आˆना स्वार्थ पूरा गर्न त्यहाँ बैधानिक तथा अबैधानिक रुपमा जोडिएका सबै तँछाड-मछाड गर्नैमा व्यस्त छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयको भूमिका प्रतिष्ठान खोल्ने तर काम गर्न नदिनेजस्तै बनेको छ ।
यसैवीच दाङका केही सकृय युवाहरुले राज्यमन्त्रीको कदमविरुद्ध कानुनी उपचारमा जाने तयारीसमेत गरेका थिए । तर, प्रतिष्ठानले प्रारम्भमा नै मन्त्रालय र प्रतिष्ठानबीच दुरी नबढोस् भन्ने चाहेको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिष्ठानमा राजनीतिक हानाथाप भइरहेकै बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी उपेन्द्र यादवले सम्हालेका छन् । मन्त्रालयमा यादव आएपछि राज्यमन्त्री अर्यालको भूमिका कमजोर भएको छ ।
कांग्रेस र कम्युनिष्ट भन्दा फरक दलबाट मन्त्री बनेका यादवले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या कसरी समाधान गर्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ ।
