१७ असार, काठमाडौं । कतिपय बुँदाले सरकारकै हात बाँधेका कारण चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश हुबहु आउन नसक्ने सरकारले स्पष्टीकरण दिएको छ । साथै सरकारले डा. गोविन्द केसीलाई अनसनको साटो ‘नेतृत्वमा बसेर काम गर्न’ आग्रहसमेत गरेको छ ।
सरकारले १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने लगायतका प्रावधान हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको छ । तर, जुम्लामा आमरण अनसनरत डा. गोविन्द केसीले प्राविधिक त्रुटी सच्याउनेबाहेक अन्य संशोधन गर्न नहुने बताएका छन् ।
प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले पनि अध्यादेशको मूलमर्म नै तोडमोड गरिएको भन्दै संसदको नियम निलम्वन गरेर विधेयक अगाडि बढाउने कार्यमा सहयोग गर्न नसक्ने बताएको छ ।
सरकारले आइतबार नै विधेयक अघि बढाउन चाहेको थियो । तर, कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयकबारे स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
यसैबीच शिक्षा मन्त्रालयमा आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरेर शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. गोविन्द केसीलाई नेतृत्व लिइदिन आग्रह गरे । मन्त्री पोखरेलले केको नेतृत्व भन्ने खुलाएनन् । प्रस्तावित आयोगको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । विज्ञका तर्फबाट चिकित्सक सदस्यमा मनोनयन हुन सक्ने प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ ।
‘आयोगमाथि विश्वास गरौं’
मन्त्री पोखरेलले विधेयकले शक्तिशाली चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना गरेको भन्दै त्यसमाथि विश्वास गर्न आग्रह गरे । काठमाडौंमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने प्रावधान हटाएकोमा भएको विरोधतर्फ संकेत गर्दै उनले भने, ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग मेडिकल कलेज खोल्ने नखोल्ने भनेर आएको होइन, शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा देखिएको बेथिती अन्त्य गर्न हो ।’
[sam_list] मेडिकल कलेजको सम्बन्धनलगायतका विषयमा मापदण्ड बनाउने अधिकार आयोगलाई नै दिइएको मन्त्री पोखरेलले बताए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारसँग मिलेर काम गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरे । पटक-पटक अनसन बस्नु नपर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँले त नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने गरी सोच्नुपर्ने हो ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले सरकारसँग मिलेर काम गर्न डा. केसीलाई आग्रह गरे । पटक-पटक अनसन बस्नु नपर्ने गरी विधेयक आएको भन्दै उनले भने, ‘उहाँले त नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने गरी सोच्नुपर्ने हो ।’
चुनावबाट आएको सरकारको पनि आफ्नो घोषणा रहेको भन्दै अध्यादेश हुबहु आउन नसक्ने उनले बताए ।
‘अध्यादेशले सरकारकै हात बाँध्यो’
एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइने र तीन वर्षसम्म मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेको हुनुपर्ने जस्ता प्रावधानले सरकारकै हात बाँधेकाले परिमार्जन गरेको मन्त्री पोखरेलको तर्क छ ।
विभिन्न कलेजमा मेडिकल कलेज खोल्न यसले बाधा गरेको उनको तर्क छ । मन्त्री पोखरेलले भने, ‘हामीले निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्न त कोशिस गर्यौं तर, त्यसले सरकारको हातखुट्टा बाँधिने अवस्था आएको हुनाले सुविचारित ढंगले आयोगले यससम्बन्धी व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिएको हो ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ७ र काठमाडौं विश्वविद्यालयले ९ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिइसकेकाले अरुले नपाउने अवस्था आएको उनले बताए ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले पूर्वमा सम्बन्धन दिनुपर्ने तर, सुरुमा ३०० शैयाको अस्पताल सञ्चालन सहज नभएको मन्त्री पोखरेलले बताए । उनले भने, ‘आशय पत्र लिँदा बिर्तामोड, विराटनगर लगायतका अस्पताललाई मिलाए हुन्छ । सम्बन्धन लिने बेलासम्म आफैं अस्पताल सञ्चालन भए हुन्छ ।’
सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न कि कुनै अमूक कलेजलाई सम्बन्धन दिने भन्ने प्रश्नमा मन्त्री पोखरेलले भने, ‘खास कलेजप्रति लक्षित हुँदा यो समस्या आएको हो भनेर सोच्ने कि नसोच्ने ?
