१७ असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिएपछि सरकारले ‘चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक’ अगाडि बढाउन सकेन । अब २० असारपछि नियमित विधेयक आउने सम्भावना छ ।
ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएको सरकारले नियम निलम्बन गरेर विधेयक अघि बढाएको थियो ।
तर, अध्यादेशका मूल विषयबस्तु नै हेरफेर गरेको भन्दै कांग्रेसले विरोध गरेको छ । विधेयकमा उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिन पाउने, मेडिकल कलेजको ३ वर्षदेखि आफ्नै अस्पताल सञ्चालनमा भएको हुनु पर्ने र सार्वजनिक कलेजमा ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति हुनुपर्ने प्रावधान हटाइएको छ ।
आइतबार संसद बैठक अघि शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसहित नेकपा र कांग्रेस नेताहरुबीच वार्ता भएको थियो । शिक्षामन्त्रीले विधेयक अघि बढाउन सहयोग मागेका थिए ।
तर, कांग्रेसले अध्यादेश जस्ताको तस्तै आए मात्र नियम निलम्बन गर्न सहयोग गर्ने बताएको छ । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री समेत रहेका सांसद गगन थापाले भने, ‘अध्यादेशको फण्डामेन्टल विषयहरु नै हेरफेर गरेपछि स्वीकार्य भएन ।’
आफूहरुको असहमतिका बीच नियम निलम्बन गर्न खोजे संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेसको चेतावनी छ ।
नेकपा र कांग्रेसबीच सहमति हुन नसकेपछि संसद बैठक भने सूचना टाँसेर स्थगित भएको छ ।
अबको बाटो नियमित विधेयक
प्रतिस्थापन विधेयक २० असारभित्र संसदबाट पास भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरिसक्नुपर्छ । नभए अध्यादेश स्वतः निष्त्रिmय हुन्छ । नियमित प्रक्रियाबाट प्रतिस्थापन विधेयक पास गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण गर्दा यो समय गुजि्रन्छ ।
त्यसैले अब सरकारसामू २० गतेको बैठकमा कांग्रेसलाई मनाएर नियम निलबम्बन गरेर प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्ने वा नियमित विधेयक ल्याउने दुई विकल्प छ ।
कांग्रेसले यथास्थितिमा प्रतिस्थापन विधेयक स्वीकार्य नहुने प्रष्ट अडान लिएको छ । त्यसैले २० गतेसम्म संसदीय प्रक्रियामा नलगेर आफैंले ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयक असफल वनाउने वा फिर्ता लिनुको विकल्प सरकारसँग छैन ।
सरकारले आइतबार नै प्रतिस्थापन विधेयकलाई नियमित विधेयक दर्ता गर्न चाहेको थियो । तर, संसद सचिवालयका महासचिवले प्रतिस्थापन विधेयक हुँदासम्म यो नमिल्ने बताए । उनका अनुसार कि त सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिनुपर्छ, नभए यो स्वतः असफल भएपछि मात्र नियमित विधेयक ल्याउन मिल्छ ।
अर्थात २१ असारपछि मात्र नियमित विधेयक ल्याउन सक्छ । तर, अध्यादेशअनुसार बनेका संयन्त्रहरु शुन्यमा जाने भएकाले समस्या हुने सम्भावना छ । ‘न्याम्स र धरानको परीक्षा त प्रभावित हुने नै भयो । अरु केके असर पर्छ हेर्दैछु’ शिक्षामन्त्री पोखरेल भन्छन्, ‘त्यसैले प्रमुख प्रतिपक्षका साथीहरुलाई मेरो आग्रह छ, यो प्रतिस्थापन विधेयक पास गर्न सहयोग गरौं ।’
