१७ असार, काठमाडौं । डा. गोविन्द केसीले जुम्लाको खलंगास्थित कभर्ड हलमा शनिबारदेखि अनशन थालेका छन् । सरकारले संसदबाट पारित गर्न लागेको चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी विधेयकको विरोधमा डा. केसीले अनसन थालेका हुन् ।
तर, केसीको अनसनप्रति केपी ओली नेतृत्वको सरकार खासै गम्भीर देखिँदैन । कुनै व्यक्तिले अनसन बसेर माग गर्दैमा सरकार ती माग पूरा नगर्ने सरकारी अधिकारीहरुको अडान छ ।
डा. केसीले अनसन सुरु गरेको भोलिपल्ट अनलाइनखबरले नेपाल सरकारका प्रवक्तसमेत रहेका सूचना प्रविधि तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई प्रश्न गर्यो- डा. केसीले जुम्लामा पुगेर अनसन सुरु गरेको छ, अब सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ ?
जवाफमा मन्त्री बास्कोटाले भने ‘चिकित्सा सम्बन्धी विधेयकमा सरकार ‘ब्याक’ हुँदैन । काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने भन्ने कुरा जायज होइन । कसैले केही भनेका आधारमा त्यो पूरा गरेको गर्यै गर्न सकिँदैन ।’
मन्त्री बास्कोटाको प्रतिक्रिया उनकै शब्दमा :
आयोग, नियोग जेजे बनाउने हो, त्यो सरकारले बनाउँछ । त्यससँग लिइएका सल्लाह सुझाव सबै अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने छैन । त्यो माथेमा आयोग धेरै पुरानो आयोग हो । र, अर्को कुरा के पनि छ भने सरकारले हरेक व्यक्तिसँग गरेका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सक्दैन । समाजमा अर्को पनि पक्ष हुन्छ ।
चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ । यसमा माथेमा आयोगका सबै सुझावहरुलाई अस्वीकार गरिएको पनि छैन । तर, क-कसलाई कहाँ-कहाँ मन लागेर व्यक्तिगतरुपमा उठाएका मुद्दाहरु जम्मैचाहिँ सम्वोधन गर्या पनि छैन र गर्न आवश्यक पनि छैन ।
अर्को, त्यो आयोग कुनै स्थायी आयोग, लोकसेवा आयोगजस्तो हो ? मेडिकल काउन्सिलको के काम ? जसलाई जहाँ जहाँ मन लाग्यो, त्यो त्यो आयोग, त्यो पनि स्गायी आयोग हुनुपर्ने अनि उसले कोको मान्छे भनेको छ, त्यही त्यही मान्छे राख्नुपर्ने ? यसो हो भने संसद पनि चाहिँदैन, सरकार पनि चाहिँदैन, उनीहरुले नै आयोग बनाउन्, उनीहरुले नै कार्यान्वयन गरुन् । के यस्तो अराजकता हुन्छ ?
व्यक्ति व्यक्तिले दिएका सुझावहरु सरकारले लिन्छ र उपयुक्त लागेका सुझावहरु ग्रहण गर्छ । उपयुक्त नलागेका कुराहरु छाडिदिन्छ । जसले जहाँ बसेर अनसन गर्यो, जहाँ बसेर मुद्दा उठायो, त्यो सबै सम्बोधन गर्न सरकारले सक्छ र ? अन्त पनि त मान्छेहरुलाई पनि त ठाउँ दिनुपर्यो नि ।
यतिवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न नदिने भन्ने पनि हुन्छ र ? दिनुपर्छ । तर, कसरी दिने, त्यसको मापदण्ड कस्तो हुने ? यी कुराहरु हेरिनुपर्छ । गुणस्तर वृद्धि र व्यवस्थापन भोलिको हाम्रो आवश्यकतापूर्तिको हिसाबले पूरा गरिन्छ । मेडिकल कलेज खोल्नै दिन्न भन्ने होइन कि नक्कलीहरु र मापदण्ड नपुगेकाहरुलाई मनिटरिङ गर्ने कुरासम्म ठीक छ ।
काठमाडौंमा मेडिकल कलेज खोल्नै नदिने भन्ने कुरा पनि जायज होइन । किनभने हामीसित अहिले थुप्रो पैसा विदेश बाहिरिएको छ । मेडिकल पढ्नकै निम्ति एक वर्षमा १६ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको छ । इण्डिया, चाइना, पाकिस्तान, बंगलादेश आदि देशहरुमा गएर नेपालीहरु पढिरहेका छन् । करोडौं खर्च गरेर युरोप अमेरिका पनि गएका छन् कति मानिसहरु ।
मेडिकल कलेज यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुरा सही होइन । ठीक छ, भोलि काम पाउने नपाउने कुराको पनि विश्लेषण होला । यसबाट उत्पादित जनशक्तिको सुरक्षा गर्ने कुरा पनि होला । लगानीलाई सुरक्षित गर्दिने कुरा पनि होला । तर, कसैलाई चलेको लहडका आधारमा यतिवटा भन्दा बढी मेडिकल कलेज खोल्न दिन्न भन्न मिल्दैन ।
मैले यो पनि सुनेको छु, ताप्लेजुङमा छुट्टै चाहियो रे । पाँचथरमा छुट्टै चाहियो, जिल्लैपिच्छे छुट्टै चाहियो ! काठमाडौंमा हुनै भएन । त्यहाँ इन्फास्ट्रक्चर बनाउन कति लाग्छ ? त्यो त प्रकारान्तरले मीठो कुरा गरेर काहिँ पनि बन्न नदिने कुरा हो ।
तर, कसैले केही भनेका आधारमा त्यो पूरा गरेको गर्यै गर्न सकिँदैन । यहाँ अर्को पाटो खोजिएकै छैन । विदेशीहरुबाट बोकिएर नेपालमा मेडिकल कलेजहरु नखुलुन् भन्न खोजिएको त होइन ? बाहिर विद्यार्थी पठाउने माफियाको ग्रुपले उचालिरहेको त छैन ?
कसले अनसन बस्न दिएन भनेको छ, अनसन बस्न जति पनि पाइन्छ । तर, आफूले अनसन बस्दा अरुलाई पनि डिस्टर्ब गर्न भएन नि । माइतीघरमा अनसन बस्न पाइन्छ ? सिंहदरबारमा, पदमोदय मोडमा, भद्रकालीमा अनसन बस्न पाइन्छ त ? सिंहदरबारभित्रै कसैले अनसन बस्छु भन्ला । इण्डियामा पनि जन्तरमन्तरबाहेक कहाँ हुन्छ त प्रदर्शन ?
जुम्लातिर पनि सरकारी अड्डाहरु कसैको अनसन बस्ने ठाउँ होइनन् । विरोध प्रदर्शन गर्न पाइन्छ तर सरकारी अड्डामा डिस्टर्ब गर्न पाइँदैन ।
अनसन बस्न नदिने हो । न्युयोर्कमा पनि कहाँ पाइन्छ ? अमेरिकामा पनि तोकेका ठाउँमा पाइन्छ, इण्डियामा पनि जन्तरमन्तरमा पाइन्छ । यहाँ पनि खुल्लामञ्चमा पाइन्छ । जहाँ-जहाँ निशेधित क्षेत्र तोकेको छ त्यहाँ अनसन बस्न पाइँदैन । यो निशेधित क्षेत्र आजको सरकारले मात्रै तोकेको होइन । सरकारले भनेको कुरा तोड्नैपर्ने भन्ने ढंगले आउनु सही होइन ।
सरकारी जागिर खानु छ । विरामीको उपचार गर्नुछैन । वौद्धिकहरुको काम त सल्लाह सुझाव दिने हो, वौद्धिक बहस गरिदिने हो । तर, अनसन बस्ने, कालो झण्डा गाड्ने अनि मान्छे उराल्ने, विदेशी दलालहरुको पक्षमा लागेर नेपालमा मेडिकल शिक्षा स्थापितै हुन नदिने यो पनि त कुरा छ नि ।
राम्रो गरौं भनुन् न । यो मापदण्ड चाहिन्छ, यति विद्यार्थी चाहिन्छ, यो म्यानपावर चाहिन्छ, यति दररेट चाहिन्छ, यो कुरा गरुन् न त्यसमा सरकार सहमत हुन्छ । तर, फलानालाई देउ फलानालाई नदेऊ भन्ने ? मनमोहन अस्पताललाई स्वीकृति नदेऊ उनैले भनेका होइनन् ?
तर, वीपी कोइरालाका नाममा जतिवटा खोले पनि हुने ? मदन मण्डारीका नाममा खोल्दा उनलाई ज्वरो आउँछ, अनि वीपी, गणेशमान र सुशील कोइरालाका नाममा समेत खुलिसके । त्यतितिर उनी केही पनि बोल्दैनन् । यो त अति पूर्वाग्रह भयो ।
बेथिति भएको छ भने छानविन गरौं न । मनमोहन पनि छानविन गरौं, वीपी प्रतिष्ठानमा पनि छानविन गरौं । तर, यो चिकित्सासम्बन्धी विधेयकमा सरकार ‘ब्याक’ हुँदैन ।
यो पनि पढ्नुस्
प्रदेशका गृहमन्त्री भन्छन्-गोविन्द केसीको आवाज कर्णालीको न्यायका लागि !
