1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
खडुनिधि संग्रौला, दुधे, झापा
२०७५ असार २१ गते ११:३०
अहिले तराई डुवान मा छ, काठमान्डू उपत्यकामा पनि ड्रेन राम्रो नभएर जलमाग्न हुन्छ ल्याएर चलाए भै गो नि पानि जहाज के को हावा हो यो ? पानिजहाज पानिजहाज को ? के टुरिस्ट आउञ्छ्न पानिजहाज चढेर ? कि हामि सग त्यत्रो धेरै निकाशी योग्य बस्तु नै के छर पानिजहाज बाट निकाशी गर्ने? पहिले बढाउनु पर्यो नि पानिजहाजबाट निकाशी गर्ने बस्तु के कोशी उच्चबांद, गण्डकी उच्चबांद, कर्णाली उच्चबांद, राप्ती उच्चबांद को सम्झौता गरेर त्यहीं पानी जहाज चलाउने सुर छ कि क्याहो। छाँट काँट राम्रो छैन है ; देश बेचुवाहरु बढ़तई सल्बलाए है नेपालमा चनाखो हुनु पर्छ , पानि जहाज सग हाम्रो नदीहरु कुनै हालतमा सटिदैन , यादगर

पानीजहाजः प्रधानमन्त्रीले सांसदलाई निम्ता गरिसके तर अध्ययन नै भएको छैन

२१ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषय उठाएका छन् । भित्री पृष्ठका समाचार सामग्रीहरुमा विविधता भए पनि ‘फ्रन्टपेज’ लगभग उस्तैखाले सामग्रीहरु बढी छन् ।

बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले छापेका छन् । मन्त्रिपरिषदले विभिन्न निर्णय गरेको भए पनि पूर्ववर्ती शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौपछि गरेका सबै नियुक्ति खारेज गर्ने भनेर गरेको निर्णयलाई पत्रपत्रिकाहरुले बढी ‘हाइलाइट’ गरेका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै नियुक्ति गरिएको दलील पेश गर्दै सरकारले त्यस्ता नियुक्तिहरु खारेज गरेको हो ।

पाँच दिनदेखि जुम्लामा आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको बिग्रँदो स्वास्थ्य अवस्थाबारे पनि पत्रपत्रिकाहरुले उत्तिकै चासो र चिन्ता राखेका छन् । ‘डा. केसीको स्वास्थ्य गम्भीर’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको कान्तिपुरले प्रहरी घेरा तोड्दै केसीको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा राखेर उपचार भइरहेको उल्लेख गरेको छ । कान्तिपुरसँगै नागरिकले पनि यसलाई मुख्य समाचार बनाएर छापेको छ ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा उठेका गृहमन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । यसलाई पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुले नछुटाइकन लेखेका छन् ।
यसका अलावा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सडक र सदन संघर्षमा उत्रेको, पानीजहाजको चर्चा चले पनि यसको अध्ययन नभएको, छाउगोठमै किशोरी बलात्कृत भएकोलगायत खबर पनि पहिलो पृष्ठमा समेटिएका छन् ।

प्रतीकात्मक तस्वीर

पानीजहाजः अध्ययनसमेत छैन

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरिसके–सरकारले पुससम्म पानीजहाज ल्याउँछ । तर पानीजहाज ल्याउने र चलाउने मन्त्रालय वा विभाग कुन हो ? सरकारलाई पनि थाहा छैन ।

पानीजहाजबारे मुख्य समाचार लेखेको नयाँ पत्रिका दैनिकका अनुसार यो प्रोजेक्ट कुन मन्त्रालय मातहत अघि बढाउने भन्नेमा नै अन्योल छ । पानीजहाजबारे ऊर्जा, यातायात तथा पूर्वाधार र वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय नै बेखबर छन् ।

नयाँ पत्रिका अगाडि लेख्छ– नेतृत्व गर्ने निकाय नै नभएकाले यो परियोजनाको अध्ययन गर्ने, प्राविधिक जनशक्ति नियुक्ति गर्ने तथा पूर्वाधार निर्माण गर्ने कसले भन्ने थाहै छैन । सबै मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्दा जिम्मेवार अधिकारीहरु हाँसेर टार्छन् ।

सरकारले कोसी, गण्डकी र कर्णालीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि अध्ययन गर्ने घोषणा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा गरेको छ । बजेटलाई आधार मान्ने हो भने अध्ययन गर्न मात्रै एक वर्ष लाग्छ । नेपालमा जलमार्ग चलाउन भारतसँग सम्झौता भएको छ । तर कुन रुटमा चलाउने भन्ने अध्ययनसमेत भएको छैन ।

स्थानीय तहमा बल्ल बजेट सुरसार


स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को व्यवस्थाअनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहले असार १० भित्र बजेट पेश गरिसक्नुपर्ने थियो । तर कानून उल्लंघन गर्दै देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ३ सय ८७ वटाले गाउँ वा नगरसभामा १० गतेभित्रै बजेट पेश नगरेको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले १० गतेपछि ल्याए पनि २ सय ९९ले बल्ल बजेटको सरसार गर्दैछन् ।

कान्तिपुर लेख्छ– बजेट नल्याउनेमा गाउँपालिका, नगरपालिका र उपमहानगरपालिका मात्रै होइन, एउटा महानगरपालिकासमेत छ । ललितपुर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी बजेट ल्याउने बेला जापान भ्रमणमा गए । कारण बजेट प्रभावित भएको छ ।

अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली

अब नेपालमा पनि घण्टामा आधारित श्रम प्रणाली शुरु हुने भएको छ । यसका लागि सरकारले घण्टाको समेत ज्याला तोक्ने भएको छ ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार, न्यूनतम तलब निर्धारण समितिले घण्टाको पारिश्रमिक तोक्न लागेको हो । नयाँ श्रम ऐनले पार्टटाइम काम गर्ने श्रमिकलाई कानूनी दायरामा ल्याएको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले श्रम मन्त्रालयलाई घण्टाको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियम छ ।

सरकारले पहिलोपटक कम्पनी, प्रतिष्ठान, चियाबगान, कृषि श्रमिक र घरेलु श्रमिकको तलब छुट्टाछुट्टै तोक्दै छ ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment