Comments Add Comment

ओलीज्यू ! बोकाइएको ‘चिनियाँ रेल’ सपनाले डुबाउला

हामी एउटा के कुरामा कन्जुस्याइँ गर्दैनौं भने नेपालमा रेलको सपना वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले नै देखाएका हुन् । तर, हामी यो कुरामा पनि प्रष्ट हुनुपर्छ कि चिनियाँ रेल ओलीलाई बोकाइएको सपना हो । भारतीय रेलचाहिँ ओलीले देखेको सपना हो ।

बोकाइएको र देखेको सपनामा प्रधानमन्त्रीले आफूसँगै सिंगो देशलाई नचाउन खोजिरहेका छन् । तर, यो सपना तत्काल पूरा हुन असम्भव छ ।

म आफू अर्थशास्त्र र विकाससम्बन्धी विषयको विद्यार्थी पनि भएकाले रेल सपनाबारे यसबीचमा धेरै अध्ययन गरेँ । सरकारी अध्ययनहरु पनि बुझ्ने प्रयास गरेँ । सरकारी अध्ययन र मेरो आफ्नै अनुभवको निष्कर्ष के हो भने चिनियाँ रेलले हामीलाई उत्रिनै नसकिने ऋणमा डुबनाउनेछ । भारतीय रेलबाट पनि हामीलाई कुनै लाभ हुने छैन ।

प्रधानमन्त्रीको दिवास्वप्न

प्रधानमन्त्रीजीले चीनबाट फर्किएपछि संसदमा पनि भन्नुभयो – हामीले आफ्नै रेल चलाउँछौं । आफैं रेल चलाउने भनेको के हो ? बुझिएन । हुनत उहाँले यसअघि हाम्रो सभापति शेरबहादुर जीलाई संसदमै जवाफ दिँदा रेल आफूले दिउँसै देखेको सपना हो भन्नुभएको थियो ।

रेलको कुरा अझ मूर्त रुपमा सन् २०१६ मा आयो । नाकाबन्दीको वेला ओलीजी नै प्रधानमन्त्रीको रुपमा भारत जानुभयो । त्यो वेला रेलको मार्ग नेपालसम्म जोडिने कुरा चीन पक्षबाटै आयो । सन् २०१७ मा कृष्णबहादुर महरा परराष्ट्र मन्त्रीका रुपमा जाँदा पनि रेलको कुरा आयो ।

यसपटक रेलबाट नेपाल जोड्ने कुरा राष्ट्रपति सी जिनपिङले नै भनिदिए । यो कुराले ओलीजीको खुट्टा त उचालिने भयो नै । ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कमा भएको सम्झौताले रेल सपना अझ तिख्खर भएको छ ।

चीनको रणनीतिक आवश्यकता

नेपालमा रेल आउने कुरा अवश्य पनि राम्रो हो । र, यसमा हामी सबै खुशी नै हुन्छौं । तर, वास्तविकतामा यो कति सम्भव छ ? यसबारेमा पर्याप्त छलफल र पारदर्शी अध्ययन हुनुपर्छ ।

गत नोभेम्बर महिनामा चीनको रेलवे प्रशासनका उपनिर्देशक जेङ जियान भन्ने व्यक्तिको नेतृत्वमा २३ जनाको टोली आएर केरुङदेखि काठमाडौं-पोखरा-लुम्बिनी रेलवेको सर्वे गरेको थियो । उनीहरुलाई हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि साथ दिए । तर, तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग भेट गर्न नपाएकाले रिसाएर फर्किएको पनि मैले सुनेँ ।

अहिले आएर केरुङ-काठमाडौं रेलको मात्र कुरा भयो । पोखरा र लुम्बिनी काटियो । यसको धेरै चरणमा छलफल र अध्ययन भयो होला । तर, हामीले बुझ्नुपर्ने कुराचाहिँ रेल हाम्रोभन्दा पनि चीनको रणनीतिक एजेण्डा हो । हाम्रा लागि कति आवश्यक छ ? त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर, तिब्बतको स्थायित्व र विकासका लागि आवश्यक छ । उसै पनि सी जिनपिङको वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ बीआरआई अन्तरगतको कार्यक्रम हो- केरुङ-काठमाडौं रेल ।

चीनसँग अहिले हाम्रो व्यापार घाटा हेर्ने हो भने १ खर्ब ३० अर्बको छ । हुन त हामीलाई विभिन्न ८ हजार वस्तुहरुमा छुट दिएको छ । तर, ती सामान चीन पठाउन धेरै झञ्झट र लगभग असम्भव छ । यति ठूलो व्यापार घाटा व्यहोरिरहेका बेला चाइनिज रेल जोडियो भने पनि हाम्रो व्यापार घाटा थप आकाशिने हो ।

उसै पनि नेपाल आउने चाइनिज सामानको गुणस्तर राम्रो छैन । रेलबाट आउँदा त्यस्तै ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन’ भन्ने ठट्टा जस्तै त्यस्तै सामानको डम्पिङ साइट बन्न हो । किनकि, हामीले रेलमा पठाउने सामानको उत्पादन गर्न सक्दैनौं ।

रेल कनेक्टिभिटीको कुरा गर्ना साथ वस्तु, सेवा र मानिसको स्वतन्त्र आवागमन कति सहज हुन सक्छ ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हुन्छ । यी तीनै चीजको सहज आवागन तिब्बत सिमानाबाट सम्भव छैन । चिनियाँ सिमानामा अनुहार हेरेर मान्छेलाई दुःख दिइन्छ । जहाँ तीन चिजको सहज आवागमन हुँदैन भने त्यहाँ यस्तो अनि नै महँगो लागतमा निर्माण हुने रेलबाट के फाइदा हुन्छ ?

कम्युनिष्ट भन्दैमा अनुदानमा बनाउँछ कि भ्रममा डुबाउँछ ?

हामीले प्रारम्भिक जानकारी पाए अनुसार केरुङबाट काठमाडौंसम्म १ सय ७५ किलोमिटर रेलवे निर्माण गर्न ८ देखि १० अर्ब डलर अर्थात ८/१० खर्ब रुपैयाँ लाग्छ । यो भनेको हाम्रो कुल बजेटको आधाभन्दा बढी हो । सिगात्सेसम्म चीनले सन् २०२० सम्म रेल जोड्ने भने पनि त्यो केही वर्ष पर धकेलिँदैछ ।

ठीक छ, चीनले बोर्डरसम्म रेल ल्याउला । त्यसपछि काठमाडौंसम्मको रेल अनुदानमा त बनाउँदैन होला । कम्युनिष्ट पार्टीकै सरकार छ भनेर अनुदानमा बनाइदिए त राम्रै हो । तर, चीनले माओत्से तुङकै पालामा अफ्रिकामा एउटा रणनीतिक रेलमार्ग बाहेक कतै पनि अनुदानमा बनाइदिएको छैन ।

अफ्रिकामा ७० को दशकमा जम्बिया र तान्जानिया जोड्ने रेल चीनले बनाइदिएको हो । त्यो बाहेक अफ्रिका महादेशमा हजारौं किमी रेल मार्ग चीनले बनाएको छ, तर, अनुदानमा होइन, ऋणमा । श्रीलंकामा १४ विलियन डलरमा हनमानटोटा बन्दरगाह, हवाई फिल्ड, कोइलाले चल्ने पावर प्लान्ट आदि बनायो । तर, अहिले चलाउन नसकेर ऋणमा डुबेको छ । चीनलाई नै ९९ वर्षलाई लिजमा दिनु परेको छ ।

हामीलाई चनिले एक्जिम बैंकबाट ऋण दिने हो । त्यो ब्याज पनि विश्व बैंक र एडिबीकोभन्दा चर्को छ । अर्को कुरा चीनले ऋण त दिन्छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा गराउन पाइँदैन । हामीले तिर्नै नसकिने ऋण बोकाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ भनेर सुविधा दिँदैन ।

त्यसपछि हाम्रो हालत श्रीलंका, पाकिस्तान, लावस, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, काजकिस्तानहरु जस्तै हुने हो । उनीहरु अहिले चाइनिज ऋणमा चुर्लुम्म डुबोका छन् । श्री खड्गप्रसाद ओली र उहाँका सल्लाहकारले यो कुरा बुझेका छन् कि छैनन् ? मेरो प्रश्न छ ।

चीनको स्वार्थ र भारतीय चासो

चनिको स्वार्थ फेरिउको छ । अब चीनले रेलबाट साम्यवाद निर्यात गर्ने होइन, सामान ओसार्ने हो । नेपाललाई रेलमार्गबाट जोडेर चीनले भुटान र बंगलादेशमा व्यापार फैलाउने रणनीति बनाएको छ । ती देशसँग नेपालको प्रत्यक्ष सीमा जोडिएको छैन । त्यसैले उसका आँखा बिहारको मार्केटकमा छ । बिहार आफैंमा नेपालभन्दा धेरै गुणा ठूलो बजार हो । चीनको रेल र रक्सौलसम्म पुग्नु भनेको उसले कोलकाता भन्दा लागत, दूरी र सबै हिसाबले सस्तो हुन्छ ।

तर, भारतले यसरी मात्र हेर्दैन । यसमा भू-राजनीति पनि जोडिन्छ । चीनको रेल काठमाडौं हुँदै रक्सौल पुग्दा त्यहाँ उपभोग्य वस्तु मात्र जाँदैन । दोक्लम विवाद हामीले देखेकै छौं । भोलि त्यो रेलमा हतियार पनि लोड हुन सक्छ । भारतले त्यति परसम्म हेरेको हुन सक्छ ।

अर्को कुराचाहिँ भूराजनीतिसँग भूगोल पनि जोडिन्छ । नेपाल आउने रेलमार्ग उच्च भूवर्गीय जोखिमयुक्त क्षेत्र छिचोल्दै काठमाडौं पुग्ने हो । सन् २०१५ को भूकम्पपछि धेरै अध्ययन भएका छन् । युरेसियन प्लेट र इण्डियन प्लेटको मुमेन्ट वर्षेनी भइरहेको र ठूलो भूकम्पको जोखिम रहेको रिपोर्ट भारत सरकारसँग छ ।

हामीले जोखिमयुक्त भूभागबाट रेलमार्ग बनाउँदै गर्दा यसमा भारतको चासो आउनेछ । हाम्रो स्वच्छ पानीका मुहान बन्द हुन्छन्, मोटो ढुंगा बगेर गंगाको वहावसम्मलाई असर पर्न सक्छ भनेर भारतको कुरा आउन सक्छ ।

चीनको रेल नेपाल जोडिने कुरा आउँदा भारत प्रतिक्रियाविहीन रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । उसै पनि नेपालमा कम्युनिष्ट आएकोमा राम्रो मानिएको छैन । मोदीजीले ओलीलाई अंगालो हाले पनि त्यो दुवै जनाको तत्कालीन स्वार्थ मिलेको मात्रै हो ।

नेपालमा दुई कम्युनिस्ट पार्टी मिल्दा संसारमै कहीँ नभएको चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले विज्ञप्ति निकालेर स्वागत गरे । यो सामान्य कुरा होइन । त्यसो त चीनकै थिंक ट्यांकहरुले नेपालमा रेल जोड्ने कुरामा भारतले भोलि विरोध जनाउन सक्छ भनेर बोलिसके । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले हालै नेपाल र चीनका प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्तापछि पत्रकार सम्मेलनमा भनेको कुरा पनि महत्वपूर्ण छ ।

उनले भनेकी छन् – केरुङबाट काठमाडौं रेल लैजाने कुरा हाम्रो दीर्घकालिन अध्ययन, भौगोलिक, प्राविधिक र आर्थिक सम्भावनामा भर पर्छ । दूरभविश्यमा जोडिन सक्छ ।

मलाई के लाग्छ भने चिनियाँ रेल कम्तिमा २०/२५ वर्षअघि त आउनै सक्दैन । यसको काम पारदर्शी हुनुपर्छ । देशलाई ऋणमा डुबनाउने कुरा नहोस् । यदि कम्युनिष्ट सरकार भएका बेला उपहारका रुपमा चीनले बनाइदिन्छ भने राम्रो कुरा हो । तर, मलाई त्यस्तो आशा छैन । किनकि, दुई देशको कुरा आउनासाथ कम्युनिष्ट पार्टी भनेर हेर्दैन ।

भारतीय रेल

जहाँसम्म भारतीय रेलको कुरा छ, भूगोल र दूरीका कारण यो चाँडै आउन सम्भव छ । तर, यो हाम्रो प्रधानमन्त्रीले देखेको सपना हो । भारतले बोकाएको होइन । भारतलाई रक्सौलबाट रेल जोडेर थप फाइदा छैन । भारतसँग हाम्रो व्यापार घाटा झन ठूलो छ । उनीहरुले रेलमा सामान ल्याउँदा र गाडीमा ल्याउँदा खासै फरक देखेका छैनन् ।

भारतीय रेल विद्युतीय हुने हो । विजुली उत्पादन हामीले कति गर्न सक्छौं ? भारतकै विजुली लाइन प्रयोग गरेर रेल चलाउँदा के फाइदा ? भारतले पनि हामीलाई अनुदानमा रेल बनाइदिने होइन । अहिले पनि बुढीगण्डकी, पश्चिम सेती, पोखरा विमानस्थल र माथिल्लो त्रिशुली ए को गरी नेपालको चीनसँग साढे ४ विलियन डलर ऋण छ।

यो देशको कुल आम्दानी, आर्थिक वृद्धिदर, वार्षिक आयमा ऋणको व्याज र साँवाको प्रतिशत सबै हेर्दा केरुङ काठमाडौं रेलको ऋणको भार नेपाललाई निकै महंगो पर्नेछ, छिमेकी श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तै ।

रेलको सपनामा ओलीजी अघि बढ्नु भएको छ । पहिले हामी रेलमा पठाउने सामान उत्पादनमा लागौं । १० वर्षमा रेल आउने सपना देख्ने हो भने हाम्रो उत्पादन बढाउनुपर्छ । मान्छे र वस्तु रेलमा भरेर पठाउने हुनुपर्छ । नत्र श्रीलंकाको हनुमानतोडा पोर्ट जस्तो हुनेछ ।

अन्त्यमा, चीनले बोकाएको रेल सपना र आफैंले देखेको भारतीय रेलको सपना सन्तुलन बनाएर ओलीजी सफल हुनुहोस् शुभकामना ।

(कांग्रेस नेता एवं पूर्वमन्त्री खड्कासँग कुराकानीमा आधारित)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment