नेपालको अहिलेको वित्तीय क्षेत्रमा अवसरको कुरा छ । त्यसमा हामीले हेर्नुपर्ने महत्वपुर्ण कुरा इकनोमी ग्रोथ अर्थात आर्थिक वृद्धि हो । विगत २ वर्षलाई हेर्ने हो भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक छ, जसले हामीलाई उत्साहित बनाएको छ ।
लगातार ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि नेपालले हासिल गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा ६ वर्षमा ३ प्रतिशतको आथिक वृद्धि दर नेपालले हासिल गरेको अवस्था छ । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८ प्रतिशत तोकेको छ । म यसलाई महत्वाकांक्षी लक्ष्य भन्दिनँ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालले ११ देखि १३ प्रतिशतसम्मको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सक्ने सम्भावना छ ।
अहिले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको अवस्था हो । बहुमतप्राप्त स्थायी सरकार गठन भएको अवस्था छ । राजनीतिक स्थायित्व आएको छ । यस्तो अवस्थामा जम्मा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य कदापि महत्वाकांक्षी हुन सक्दैन । नेपालले ११ देखि १३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्ने अवस्था अहिले निर्माण भइसकेको छ । सरकारी, निजीलगायत सबै मिलेर काम गर्ने हो भने ११ देखि १३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न ठूलो कुरा छैन ।
०७२ सालमा विनासकारी भूकम्प गयो, सरकारी कार्यालय, निजी क्षेत्रका आवास, सम्पदाहरु ध्वस्त भए यसका लागि मात्रै सरकारले १ सय ५१ अर्ब आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यो मात्रै पुननिर्माणमा खर्च भयो भने हामीले उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सक्छौं । यो मनोवल लिएर हामी सबैले काम गर्नुपर्छ ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेटको आकार बढाउँदै १३ सय १५ अर्ब बनाएको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारलाई छुट्याइएको राजश्व समेतलाई आधार मान्ने हो भने नेपालको बजेट १४ सय ६७ अर्ब नेट बेसिसमा हुने देखिन्छ । तिनै तहका सरकारको नेट बेसिसमा हुने बजेटको आकार कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ४२ दशमलव ४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
तीनै तहका सरकारले छुट्याएको बजेट कार्यान्वयन हुनसाथ म फेरि पनि दोहोर्याउँछु आर्थिक वृद्धिदर ८ प्रतिशतमात्रै होइन ११ देखि १३ प्रतिशतसम्मको हुन सक्छ । १४ सय ६७ अर्बको बजेट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले एक वर्षमा खर्च गर्नचाहिँ सक्नुपर्छ ।
यसका साथै आन्तरिक उत्पादनमा पनि लगानी हुनु जरुरी छ । नेपाल सरकारले बजेटको आकारमात्रै बढाएको छैन, राजश्व अशुली लक्ष्य पनि तोकेको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ८ सय ३१ अर्ब राजश्व अशुली गर्छु भनेको छ ।
स्थानीय तहले १५२ अर्ब बराबरको राजस्व अशुली र राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त गर्न सक्न समेतलाई आधार मान्दा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले ९ सय ८३ अर्ब राजस्व अशुली गर्ने देखिन्छ ।
जुन जडीपीको २८ दशमलव ४ प्रतिशत हुन आउँछ । ९८३ अर्ब राजस्वको जुन राजस्व लक्ष्य छ, यो अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ३५ प्रतिशतले बढी हो । ३५ प्रतिशतको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ, यस प्रकार अशुली भई बजेट खर्च हुन गयो भने वित्तीय क्षेत्रको विकासमा यसले मद्दत गर्छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादनमा सहयोगी भूमिका खेल्नुका साथै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नसमेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
बजेटमार्फत भएका तय भएका कार्यक्रमहरु हुने हो भने नेपालीको भविष्य उज्वव छ । यसले बैंकिङ क्षेत्रलाई समेत महत्वपूर्ण सहयोग गर्नेछ । सरकारले पूँजीगत खर्चको आकार पनि बढाएको छ । केन्द्रीय सरकारको पूँजीगत खर्च लक्ष्य अघिल्लो वर्षकोभन्दा कम भए पनि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरु पनि छ ।
३१४ अर्बको केन्द्रीय सरकारको पुँजीगत खर्च र ७ वटा प्रदेशको ७ सय २१ अर्ब पूँजीगत खर्च गरेर ७३५ अर्ब बराबरको पूँजीगत खर्च हुन सक्यो भने पूँजी निर्माण हुन गई उच्च आर्थिक वृद्धि हुने सम्भावना मैले देखेको छु ।
अहिले सर्वसाधारणमा बैंकिङ पहुँचको कुरा गर्ने हो भने ४० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । बैंकिङ क्षेत्रसहित अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्दा ६१ प्रतिशत वित्तीय पहुँच पुगेको देखिन्छ । यसप्रकारको कार्यक्रममार्फत वित्तीय क्षेत्रको माग बढाएर हामीले शतप्रतिशत वित्तीय पहुँच बढाउनुपर्ने हाम्रो काँधमा जिम्मेवारी आएको छ ।
(नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक थापाले विहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचारको संक्षेप)
