शुक्रबार, ४ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

छापामा आजः नेकपा स्थायी समितिमै सरकारको आलोचना

नियुक्ति खारेज निर्णयः खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त विज्ञ भए पद जोगिन सक्ने

Suzuki
अनलाइनखबर


२२ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरु १४ भदौ पछिका राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयकै वरिपरि घुमेका छन् । पत्रपत्रिकाहरुले आज विभिन्न जोड–कोणबाट यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

अन्नपूर्ण पोस्टले शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ १४ पछि गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने सरकारको निर्णय विवादमा परेको औंल्याएको छ । यो निर्णयले राजनीतिक विवादसँगै कानूनी प्रश्न उब्जाएको उसको ठम्याइ छ । समाचारमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले पद खोसिएकाहरु कानूनी उपचारका लागि अदालत जान सक्ने बताएका छन् ।

कान्तिपुरले पनि आज ‘प्रदेश प्रमुखलगायतलाई पदमुक्त गरिने’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ । तर समाचारमा निर्णयले देखापरेका राजनीतिक विवाद र कानूनी जटिलताबारे चर्चा गरिएको छैन ।

नयाँ पत्रिकामा राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारले बल्ल विवरण संकलन थालेको समाचार छ । समाचार अनुसार भदौ १४ पछि गरिएका नियुक्तिबारे जानकारी गराउन सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरिएको छ ।

राजधानीले राजीनामा नदिए प्रदेश प्रमुख फिर्ता बोलाइने समाचार लेखेको छ भने नागरिकले नियुक्ति खारेजी र यसबारे कांग्रेस प्रतिक्रिया समेटेको छ ।

राजनीतिक नियुक्तिबारे सबैजसो पत्रपत्रिकाहरुले लेखे पनि अन्य विषयहरुमा भने विविधता छ । आज खासगरी न्याय सेवाको जागिरप्रतिको आकर्षण, डा. गोविन्द केसीको अनशन, नेकपा स्थायी समिति बैठकलगायतका विषयलाई पत्रपत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा ‘कभरेज’ गरेका छन् ।

नेकपा स्थायी समितिमै सरकारको आलोचना


नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी समिति बैठकमा सरकारका कामको आलोचना भएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारका निर्णय र कामबारे प्रश्न उठाइरहेका बेला नेकपाभित्रैबाट पहिलोपटक आलोचना भएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकमा सरकारको कामबारे प्रश्न उठेको बताए ।

नयाँ पत्रिकाका अनुसार बैठकमा नेताहरु भीम रावल, अमृतकुमार बोहोरा, युवराज ज्ञवाली, रघुजी पन्तलगायत करिब १ दर्जन नेताले सरकारको आलोचना गरेका थिए । सरकारको काम जनताले दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी प्रभावकारी हुन नसकेको उनीहरुको टिप्पणी थियो ।

राजनीतिक नियुक्ति खारेजको निर्णयपछि बल्ल विवरण शुरु

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णयपछि मात्रै सरकारले खारेज हुने नियुक्तिहरुको विवरण संकलन थालेको छ ।

बुधबारको निर्णय नीतिगत मात्र भएको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि विवरण संकलनको काम शुरु भइसकेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटालाई कोट गर्दै नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेको छ ।

बास्कोटाले खुला प्रतिष्पर्धाबाट भएका भदौ १४ पछिका नियुक्ति पनि खारेज हुने बताएका छन् । निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएका अवस्थामा खुला प्रतिष्पर्धाबाट नियुक्ति हुनु पनि आचारसंहिताविपरीत भएको र चुनावबाट नयाँ जनमत आएपछि खुला प्रतिस्पर्धाको नतिजा निकाल्न हतारो गर्नु नैतिक रुपमा ठीक नभएको मन्त्री बास्कोटाको तर्क छ । नियुक्ति बदर गर्नुअघि विशेषज्ञको नियुक्ति हो कि राजनीतिक केलाउने र त्यसपछि यसबारे निर्णय लिने बास्कोटाले बताएका छन् ।

मलेसियामा २ सय बढी नेपाली पक्राउ


मलेसिया सरकारले विनादर्ता आफ्नो देशमा बस्ने नेपालीलगायत विदेशी कामदारलाई १ हप्तादेखि धमाधम पक्राउ गर्न थालेको छ । स्वदेश फिर्ता हुन वा वैधानिक हैसियत कायम गर्न दिइएको म्याद सकिएपछि अवैधानिक रुपमा मलेसियामा बसेका नेपालीसहित ६ हजारलाई त्यहाँको अध्यागमन कार्यालयले पक्राउ गरेको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।

‘ओपी मेगा–३’ नाम दिइएको विदेशी नागरिक पक्राउ अभियानमा हालसम्म ६ हजार ६ सय ७८ जना विदेशी पक्राउ परिसकेका छन् । यसरी पक्राउ पर्ने २ सय नेपाली रहेको मलेसियास्थित नेपाली दूतावासले जनाएको भए पनि पक्राउ कार्य जारी रहेकाले वास्तविक तथ्यांक लिने कार्य भइरहेको बताइएको छ ।

संसदले पाएन ‘बिजनेस’

कान्तिपुर दैनिकले सरकारले मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न ढिलाइन गर्दा प्रतिनिधिसभा कामविहीन भएको छ लेखेको छ । ।

मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने एक सय विधेयक आउँदो असोज २ भित्र बनाइसक्नुपर्ने भए पनि सरकारले चासो नदिँदा संसद् बिजनेसविहीन भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले सोमबार बजेटका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भएपछि संसद् कामविहीन भएको बताए ।

काठमाडौंकै ६ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर 

यो वर्ष जारी विद्यार्थी भर्ना अभियानपछि काठमाडौंमा अझै ६ हजारभन्दा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । यो संख्या ५ देखि १२ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाको भएको कान्तिपुरको समाचारमा उल्लेख छ ।

संविधानअनुसार विद्यालय सञ्चालन जिम्मेवारी स्थानीय सरकार मातहतमा रहे पनि जनप्रतिनिधिले चासो नलिँदा भर्ना अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । काठमाडौंमा १ महानगरपालिका र १० नगरपालिका छन् । काठमाडौंमा २ सय ८२ सामुदायिक विद्यालय छन् । ती विद्यालयमा चालू शैक्षिक सत्रमा ८४ हजार विद्यार्थी भर्ना भएका छन् ।

न्याय सेवाको जागिरमा अरुचि

अन्य सेवाको तुलनामा वृत्ति विकासको अवसर र सम्भावना कम भएपछि न्याय सेवाअन्तर्गत अदालततर्फको न्याय समूहमा दर्खास्त दिनेको संख्या बर्सेनि घट्दै गएको छ । न्याय सेवा प्रवेशमा यसरी अरुचि हुँदा न्यायाधीश उत्पादनमा समेत धक्का पुग्ने देखिएको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार छ ।

न्याय सेवा आयोगको पाँच वर्षको तथ्यांकले न्यायाधीश र मुख्य रजिस्ट्रार (मुख्य सचिवसरह) सम्मको खुट्किलो मानिने अधिकृत तहकै सेवामा गम्भीर विकर्षण देखाएको हो । पाँच वर्षमा न्याय सेवाको राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अधिकृत) मा खुलातर्फको पदपूर्तिको स्थिति भयावह देखाएको छ । कुनै वर्ष मागको अनुपातमा आधा पनि दरखास्त परेका छैनन् । जबकि निजामती सेवाका प्रशासनलगायत अन्य सेवामा सय अधिकृतको माग हुँदा १० हजारभन्दा बढी आवेदन पर्ने गर्छ ।

आव २०७३–७४ मा न्याय सेवाको अधिकृतमा पदपूर्तिका लागि आयोगले एक सय २९ जनाको माग गर्दा एक सय ३१ ले मात्र दरखास्त दिए । यसरी दरखास्त दिएकामध्ये केवल ८० जना मात्र उत्तीर्ण भए । मागको अनुपातमा दरखास्त नपर्दा यो वर्ष ४९ जना अधिकृतको पदपूर्ति नै रोकियो । आव २०७२–७३ को पदपूर्तिको तथ्यांक योभन्दा झन् अचम्मलाग्दो छ । यस वर्ष एक सय ४१ जना अधिकृत माग भएकोमा ८७ जनाले मात्र परीक्षाका लागि फारम बुझाए । मागको अनुपातमा करिब एकतिहाई अर्थात् ४८ जनाको पदपूर्ति भयो । यसअघि २०७१–७२ मा पनि एक सय ३३ जना अधिकृत माग गरिएकोमा ६९ जनाले मात्र दरखास्त दिए । यो वर्ष पनि न्यून मात्रामा ४७ को मात्र पदपूर्ति सम्भव भयो ।

हेर्नुहाेस् पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

२०७५ असार २२ गते ६:५६ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this