२२ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा विहीबार साँझ सत्तारुढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक बसेको थियो ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिबारे नेकपाका नेताहरुले बैठकमा सामान्य समीक्षा गरे । तर, समस्या कसरी सुल्झाउने भन्ने विषयमा ठोस विधि पहिल्याउन नेकपाका नेताहरु सफल भएनन् ।
सरकार र सदनमा नेकपाको भूमिका प्रभावकारी नभएको निश्कर्ष बैठकमा निकालिए पनि अब कसरी प्रभावकारी भूमिका खेल्ने भन्ने उपचारविधि चाहिँ नेकपाका नेताहरुले पर्गेल्न सकेनन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अन्य नेताहरुले बालुवाटारमा गरेको समीक्षालाई आधार मान्ने हो भने सरकार सञ्चालनका क्रममा बितेका ४ महिनामा ओली सरकार चुकेकै देखिन्छ । नचुकेको भए स्थायी कमिटी बैठकमा त्यसरी सरकारको आलोचना हुने नै थिएन ।
रोग लागिसकेपछि त्यसको औषधि गर्नुपूर्व रोग के हो भन्ने अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ । ओली सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेकै हो भने के कारणले त्यस्तो भएको हो भन्ने चुरो पत्तो लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, बालुवाटार बैठकले त्यो चुरोको खोजी गरेन ।
चीनबाट फर्केका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले पत्रकार सम्मलेन गरेर ललितपुर र भक्तपुरमा समेत प्रदर्शनस्थल तोक्नुको साटो जोरपाटीको हिलो बाटो निरीक्षण गरेर ठेकेदारमाथि कारवाही गरेको भए आलोचना हुने नै थिएन ।
प्रधानमन्त्रीले बैठकमा भनेका थिए कि ‘प्रतिक्रियावादी’हरुले स-साना बखेडा झिकेर सरकारलाई घेराबन्दी गर्ने प्रयास थालेका छन्, अब एक भएर उनीहरुको त्यो प्रयासलाई परारस्त गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले औंल्याएका ती ‘स-साना बखेडा’ हुन्- गोविन्द केसी र गंगामायाको अनसन, निषेधित क्षेत्र घोषणाको विरोधमा भएका प्रदर्शनहरु अनि सरकारले अधिनायकवाद लागू गरेको भन्दै गरिएका आलोचनाहरु ।
प्रधानमन्त्री ओलीको थप संकेत के पनि थियो भने यी गंगामाया, गोविन्द केसी र माइतीघर प्रकरणलाई प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारविरुद्ध प्रयोग गर्न खोजिरहेको छ ।
तर, विपक्षी वा आलोचकहरुले गर्न थालेका यस्ता प्रदर्शन र आलोचनालाई सरकारले कसरी प्रतिवाद गर्ला ? योचाहिँ हेर्न बाँकी नै छ ।
डा. गोविन्द केसी अनसनमा छन् । उनका माग पूरा गर्नेतिर सरकारले ध्यान दिएन भने डा. केसीको स्वास्थ्यमा आउने समस्यासँगै सरकारमाथि दबाव अरु बढ्न सक्छ । केसीकै कारणले स्वास्थ्य संस्थाहरुमा विरोध र हडतालहरु हुन गई विगतमा जस्तै स्वास्थ्यसेवा अवरुद्ध हुन सक्छ । त्यो स्थितिमा सरकारले गोविन्द केसी प्रकरणलाई उचित निकास दिनैपर्ने हुन्छ ।
माइतीघर मण्डलामा मानवअधिकारवादीले प्रदर्शन गर्ने र सरकारले धरपकट गर्ने क्रम सुरु भएको छ । यसैवीच अदालतबाट अन्तरिम आदेश गराउने काम पनि अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार गराइसकेका छन् । यस्ता स-साना प्रदर्शनहरुको सामना पनि ओली सरकारले केही दिन गर्नुपर्ने हुन सक्छ । जुम्लामा पनि प्रदर्शनहरु भएका छन् । राजधानीमा कांग्रेसका युवा विद्यार्थीसमेत सानो समूहमै भए पनि सडकमा देखिन थालेका छन् ।
यस्तो परिस्थितिमा अब सरकारले कस्तो कदम चाल्ला ? यस्तो बेलामा सरकारले कस्तो कार्यनीति अपनाउन उपयुक्त होला ? यो अहिलेको सघन बहसको विषय हो । भलै बहुमतको सरकारलाई चुनौती नै दिने गरी आन्दोलन भएको छैन । आन्दोलन खासै नउठे पनि ओली सरकार अलि बढी नै आत्तिएको छ ।
माइतीघरमा चुकेको सरकार
नेपालमा खासगरी असार-साउनलाई खेतीपातीको मौसम मानिन्छ । यो मौसममा पानी परिरहने र जनता खेतीपातीमा जुट्ने हुनाले खासै आन्दोलन उठ्दैन । हरेक वर्ष छठदेखि बैसाख, जेठसम्म मात्रै आन्दोलन चर्कने नेपालको परिपाटी छ । मध्यवर्षा काठमाडौंमा केही बेरोजगारहरुले निकाल्ने जुलुसले सरकारलाई खासै दबाव दिँदैन ।
तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनबाट र्फकनासाथ गृहमन्त्रालयले आवश्यकतैविना पत्रकार सम्मेलन गरेर थप निशेधित क्षेत्रहरु तोक्ने काम गर्यो । देशमा सरकारविरुद्ध कुनै ठूलो विरोध प्रदर्शन नभइरहेका बेला सरकारले निशेधित क्षेत्र घोषणा गर्न केही पनि जरुरी थिएन ।
आन्दोलन चर्कँदै जाँदा कतिपय सम्वेदनशील क्षेत्रमा प्रदर्शन गर्न सरकारले रोक लगाउन सक्छ । त्यस्तो बेलामा कफ्र्यु लगाउने वा संकटकाल नै लगाउने अधिकार यो सरकारलाई छ । तर, अहिले वर्षायाममा आन्दोलन नै नभएका बेला निशेधित क्षेत्रहरु तोक्न कुनै जरुरी थिएन । तथापि निशेधित क्षेत्रहरुको बेमौसमी घोषणा गरेर सरकारले विपक्षीलाई आफैं उत्तेजनामा ल्याउने काम गर्यो ।
सरकारले माइतीघरलाई निशेधित क्षेत्र घोषणा नगरेको भए डा. गोविन्द केसीले त्यहाँ आएर सरकारलाई अधिनायकवादी भएको आरोप लगाउने बाहना नै पाउने थिएनन् ।
चीनबाट फर्केका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले गृहमन्त्रालमा पत्रकार सम्मलेन गरेर ललितपुर र भक्तपुरमा समेत प्रदर्शनस्थल तोकेको घोषणा गर्नुको साटो जोरपाटीको हिलो बाटो निरीक्षण गरेर ठेकेदारमाथि कारवाही चलाउन खोजेको भए सरकारको आलोचना हुने नै थिएन । तर, ओली सरकार यसमा चिप्लियो ।
त्यसर्थ अहिले ओली सरकारका मन्त्री र नेकपाका नेताहरु जसरी आलोचनाबाट आत्तिएर प्रतिक्रियावादीले घेराबन्दी गरे भनिरहेका छन्, यो सरकार आफैंले बनाएको घेरा हो । अरुलाई घेरामा पार्न पर्खाल लगाउँदा आफूसमेत बाहिर पर्ने खतरा रहन्छ भन्ने ओली सरकारले नसोच्नु उसको भूल हो ।
परिस्थितिलाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्छ, ओली सरकार चुकेकै माइतीघरबाट हो ।
ओली सरकार आत्तिनुको दोस्रो कारण के हो भने सत्तापक्षका वाम नेताहरुमा आलोचना सहने क्षमताको निकै ठूलो अभाव देखिएको छ । सरकार अधिनायकवादी भयो भनेर कसैले बोल्दैमा वा लेख्दैमा प्रधानमन्त्री आफैं त्यसको स्पष्टीकरण दिन मैदानमा उत्रन्छन् भने बुझ्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सामान्य आलोचना पनि अपच हुने गरेको छ ।
हुन त चुनावअघिदेखि नै ओलीले के भन्दै आएका छन् भने लोकतन्त्र आफूहरुले नै ल्याएको हुनाले हामी लोकतान्त्रिक हौं कि होइनौं भनेर स्पष्टीकरण दिइरहनैपर्दैन । तर, यसो भन्दै ओलीले चार महिनादेखि स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् । स्पष्टीकरण दिनुपर्दैन भन्दै उनी स्पष्टीकरण दिइरहेका छन् ।
सम्भवतः यस्तो किन भइरहेको छ भने यो सरकार जनता वा विपक्षीको सानो आलोचनाबाट पनि थर्थर काँप्ने गरेको छ । आलोचनालाई पचाउने वा आलोचनै नहुने गरी काम गर्नेतिर लाग्नुभन्दा पनि सरकार मुखले जनतालाई जवाफ दिनेतिर तल्लीन छ ।
गोविन्द केसी प्रकरणको समाधान के ?
गोविन्द केसी अनसन प्रकरणको समाधान अब दुई तरिकाबाट सम्भव छ ।
एउटा : उनको मागलाई सरकारले बेवास्ता गर्ने र गंगामायाकै हालतमा पुर्याउने । दोस्रो-उनको मागलाई सुनुवाइ गर्दै चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई सच्याउने वा हाललाई स्थगन गर्ने । यी दुई बाहेक अर्को मार्ग सरकारका लागि छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अहिलेसम्मको रबैया हेर्दा उनी यो प्रकरणलाई ‘सानोतिनो’ प्रकरण भनिरहेका छन् । डा. केसी जागिरे भएकाले उनको हाजिर कापी झिकाएर उनीमाथि कारवाही गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको ध्याउन्न रहेको उनी निकटस्थहरुबाट बुझिन्छ । त्यसैले ओली सरकार दोस्रो विकल्पमा नभई पहिलो विकल्पमा अघि बढ्न सक्ने देखिन्छ ।
सरकारले पहिलो विकल्प रोजेको अवस्थामा डा. केसीसँग दुईवटा विकल्प रहने छन् छनोटका लागि ।
सरकार नगलेको स्थितिमा डा. केसीले स्वेच्छिकरुपमा हाललाई अनसन स्थगित गरेर आन्दोलनको अर्को रुप अपनाउनुपर्ने हुन सक्छ । अन्यथा उनले गंगामायाको बाटो रोज्नुपर्ने हुन सक्छ । यो अवस्थामा सकेसम्म डा. केसीले अनसनको विकल्प रोज्नु नै राम्रो विकल्प हुनेछ ।
डा. केसी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुबैजना आफ्नो कुरामा ढीट गर्ने व्यक्ति हुन् । त्यसैले यो प्रकरण सजिलै समाधान हुने देखिँदैन । ओलीमा बहुमतको दम्भ छ । डा. केसीमा पनि आफूले भनेपछि सरकारलाई झुकाउन सकिन्छ भन्ने दम्भ छ ।
चिकित्सा विधेयकबाट पछि हट्दा सरकारको भलो
डा. गोविन्द केसीको अनसनसम्बन्धी समस्या समाधानको सजिलो उपाय छ- सरकारले क्याबिनेटबाट स्वीकृत गरिसकेर संसदमा ल्याउन लागेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयकबाट सरकार पछि हट्ने ।
सरकारले यसो गर्ने हो भने तत्कालका लागि यो समस्या समाधान हुन्छ । किनभने त्यो विधेयक नेपाली जनताको हितमा भन्दा पनि मेडिकल माफियाहरुको पक्षमा भएकाले त्यसबाट पछि हट्दा ओली सरकारलाई भलो हुने देखिन्छ ।
हो, बहुमतप्राप्त सरकार र संसदलाई कानून बनाउने अधिकार हुन्छ । तर, जनताको हित विपरीतको कानून बनाउन लागेको खण्डमा बहुमतयुक्त सदनको आलोचना गर्ने अधिकार पनि जनतामा हुन्छ । ओली सरकारले नबुझेको लोकतन्त्रको परिभाषा नै यहीँनेर हो । ऊ बहुमतवाला संसदले गरेका हरेक कामको विरोध नै गर्न नपाइनेजस्तो गरेर नागरिकलाई हप्कीदप्की गर्न र निशेधित गर्नतिर लागेको छ ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले संसदमा बोल्दा दिन खोजेको लोकतन्त्रको परिभाषा निकै नै हास्यास्पद खालको देखियो । सरकार र सदनको कामको आलोचना वा बहसलाई विद्रोह देख्ने अनि गैरकानूनी करार गर्न खोज्ने गृहमन्त्रीले लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारवीचको अन्तरसम्बन्ध नबुझेको स्पष्ट छ ।
गंगामाया प्रकरण : ‘अनसल्भ्ड मिस्ट्री’
जहाँसम्म वीर अस्पतालमा अनसनरत गंगामाया अधिकारीको प्रश्न छ, यो विषय ‘अनसल्भ्ड मिस्ट्री’ हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले भावुक भएर गंगामायालाई ‘न्यायकी देवी’ बताइन् । तर, यो प्रकरण समाधान हुन सजिलो छैन । स्वयं सुशीला कार्कीलाई नै समाधानको जिम्मा दिने हो भने पनि यो प्रकरणको समाधान सरल रेखामा छैन ।
अहिले कांग्रेसका नेताहरु गंगामायालाई भेट्न वीर अस्पताल धाइरहेका छन् । तर, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा पनि गंगामाया अनसनमै थिइन् । कांग्रेस नेताहरुले त्यसबेला गंगामायालाई पटक्कै सम्झिएनन् । उनका माग पूरा गर्नुपर्छ भनेनन् । अहिले सत्ताबाट बाहिरिएपछि उनीहरु ‘गंगामाया कार्ड’ खेल्न थालेका छन् ।
गंगामायाको अनसन ओली सरकारले तोडाउन सक्ने स्थिति छैन । उनले जिन्दगीबाटै हार खाएकी छिन् र लत्तो छाडेकी छिन् । यो स्थितिमा गंगामायालाई सरकारविरोधीहरु र मानवअधिकारवादीले कार्डका रुपमा प्रयोग गर्नेबाहेक अर्को ‘आउटपुट’ तत्कालै केही देखिन्न ।
गंगामायाको अनसन तोडाउनका लागि उनले किटेका मानिसलाई पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पहिले पनि अभ्यास भइसकेको विषय हो । तैपनि उनी अनसनमै बछिन् ।
हो, गंगामाया पीडित आमा हुन् । उनका छोरा जनयुद्धकालमा अनाहकमा मारिए । श्रीमान अनसन बस्दाबस्दै बिते । अब उनलाई न्याय चाहिएको छ । तर, उनलाई न्याय दिनेतिर भन्दा पनि कम्युनिष्ट सरकार र माओवादीका नेताहरुविरुद्ध कार्ड खेल्नेतिर कांग्रेस निकटहरुको जोड रहँदै आएको देखिन्छ । यसको समाधान के हो ? कांग्रेस नेता र मानवअधिकारकर्मीहरुले ‘ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट’ मा बताएका छैनन् ।
प्लेटोका आवारा र कांग्रेसको विरोध
दार्शनिक प्लेटोले आदर्श राज्यबाट आवाराहरुलाई देशनिकाला गर्नुपर्ने बताएका थिए । सरकार र जनता दुबै तप्कालाई काम गर्न नदिने अनि राज्यमा अस्थिरता निम्त्याइराख्ने वर्गलाई प्लेटोले आबारा वर्गको उपमा दिएका थिए ।
नेपालमा पनि त्यस्ता आबारा, दलाल, पावर ब्रोकर अनि समाजका धमिराहरु प्रशस्तै जन्मिएका छन् । मान्छेलाई विदेशमा बेच्ने म्यानवापरका दलाल, शैक्षिक माफियाहरु, मेडिकल माफिया, बिचौलिया, तस्कर, कालोबजारिया, डन अनि शहरमा बसेर विनापरिश्रम ठगी धन्दा गर्नेहरु कुनै न कुनैरुपमा सरकारले गरेका राम्रा कामको विरोधमा उत्रन्छन् र सरकारलाई असफल बनाउनेतिर लागि पर्छन् । किनभने सरकारले जनपक्षीय काम गर्यो भने यी माफियाहरुको ‘बिजनेस’ बन्द हुन्छ ।
जस्तो कि- सरकारले सिण्डिकेटको अन्त्य गर्न खोज्दा होस् या काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई कारवाही गर्न खोज्दा, सरकारको विरोध भयो । त्यस्तै भ्रष्टाचारीमाथि कारवाही गर्न खोज्दा सरकारलाई असफल पार्न खोज्ने तत्वहरु फेरि पनि सल्बलाइरहेकै छन् । र, तिनीहरुले समेत सरकारलाई अधिनायकवादी भन्न थालेका छन् । ठेकेदारहरुले गृहमन्त्रीलाई जंगबहादुर बन्न खोजेको भन्दै प्रश्न तेस्र्याएका छन् ।
देउवा सरकारकै पालामा ब्रिफकेसमा पैसा बुझाएर राजनीतिक नियुक्ति खाएका कतिपय व्यक्तिहरु अहिले कांग्रेस वा विपक्षी दलको कभरमा सरकारविरुद्ध खनिन थालेको स्थिति पनि देखिन थालेको छ ।
यस्तो स्थितिमा ओली सरकारको आलोचना गरिरहँदा सरकारले भ्रष्टाचारी एवं जनविरोधीहरुमाथि चलाएको कारवाहीलाई पनि अधिनायकवादसँगै जोडेर व्याख्या गर्न खोजियो भने ‘आची र गोबर’ छुट्याउन नसकेको जस्तै हुनेछ ।
त्यसैले जिम्मेवार विपक्षी दल र नागरिक समुदायले सरकारको विरोध गर्न पाइयो भन्दैमा नाजायज विषयमा होइन कि जायज एवं जनताको पक्षका मुद्दाहरुमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचारीको पक्षमा हुने आन्दोलनमा जनताको समर्थन हुँदैन । चुनावका बेला गरिएको आचारसंहिता विपरीतको नियुक्ति सरकारले खारेज गर्दा त्यसमा जनताको समर्थन देखिएको छ कि भन्ने पनि विपक्षी कांग्रेसले बुझ्न जरुरी छ ।
आफूले चुनावका बेला राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अनि निर्वाचित सरकारले त्यसलाई सच्याउँदा कोकोहोलो गर्ने तरिका लोकतन्त्रसम्मत हुन सक्दैन । तर, यसमा सरकारले पनि विपक्षीलाई बढार्नेभन्दा पनि विश्वासमा लिनेतिर सोच्नुपर्छ ।
झुक्ने काम सरकारको !
निश्कर्षमा भन्नुपर्दा ओली सरकार जनताबाट आउने आलोचनाबाट खुशी हुने अनि विपक्षी कांग्रेसले पनि रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने हो भने अहिले धमिलिएको राजनीति सहजै संग्लिन्छ ।
तर, यसमा सबैभन्दा बढी आफूलाई जिम्मेवार र फराकिलो छाती सरकारले नै बनाउनुपर्ने हुन्छ । सरकार भनेको जनताको अभिभावक हो । गोविन्द केसी र गंगामाया, सबैको अभिभावक हो सरकार ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेकपाका अध्यक्षहरु लर्को लागेर गंगामागालाई भेट्न वीर अस्पतालमा जाँदा के बिग्रिन्छ ? केही बिग्रिदैन ।
अहिलेको समस्याबाट सरकारले साँच्चै नै उन्मुक्ति चाहेको हो भने प्रधानमन्त्रीले भनेजस्तो ‘प्रतिवाद’ हैन, सरकार नरम हुने बाटो रोज्नुपर्यो । आफूसित जति नै बहुमत नै भए पनि सबैलाई साथमा र विश्वासमा लिएर देशको विकास र समृद्धिमा अघि बढ्नुपर्यो । जनताको पक्षमा केही पनि काम नगर्ने अनि गोविन्द केसीलाई गाली गरेर बस्ने ? यस्तो व्यवहार शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका लागि शोभनीय होइन ।
अझै पनि ओली सरकारले बहुमतकै दम्भ पालिरहने हो भने उसले थप दुःख पाउने निश्चित छ । सरकारसँग बहुमत अवश्यै छ र यो कुरा सबैलाई थाहै छ । तर, आम नागरिक र मिडियालाई पनि सरकारले कमजोर ठान्ने भूल गर्नुहुँदैन । सरकार र संसदको जसरी नागरिक र मिडियाको चुनाव हुँदैन, तैपनि यी दुबै लोकतन्त्रका बलिया अवयव हुन् । खम्बा हुन् । यिनको अभावमा कुनै पनि जननिर्वाचित सरकार अधिनायकवादी बन्न पुग्छ ।
यो अवस्थामा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र नेकपाका अध्यक्षहरु लर्को लागेर गंगामागालाई भेट्न वीर अस्पतालमा जाँदा के बिग्रिन्छ ? केही बिग्रिदैन । प्रशिद्ध चिनियाँ लेखक लु सुनले भनेको मान्ने हो भने जनताको सरकारले आफ्ना नागरिक सामु गोरुले झैं शीर झुकाउँदा केही पनि बिग्रिदैन ।
