२३ असार, काठमाडौं । सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ एकैपटक देशभर नै लागू गर्ने योजना बनाएको छ । कार्यक्रमको संरचना तयार भई नसके पनि यसलाई समाजिक सुरक्षासँग जोड्ने योजना रहेको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसअघि कार्यक्रमलाई विशुद्ध रोजगारीमा मात्र जोडेर सञ्चालन गर्ने कि भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । तर, अर्थ मन्त्री युवराज खतिवडा र श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टले काम नभएका युवालाई समाजिक सुरक्षा दिने गरी कार्यक्रम बनाउन जोड गरेपछि श्रम मन्त्रालय त्यसैअनुसार आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेर कार्यक्रमको मोडालिटी टुंग्याइनेछ । अहिले विभिन्न विकल्पमाथि छलफल भइरहेको श्रम मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेको भनाइ छ ।
सरकारले इतिहासमै पहिलोपटक बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारको ग्यारेन्टी दिन खोजेको छ । अवधारणाअनुसार यो कार्यक्रमले विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई कम्तिमा एक सय दिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने तयारी गरेको हो ।
तर, युवााहरुलाई रोजगारी दिलाउन नै सरकारले प्राथमिकता दिनेछ । त्यसअनुसार श्रम मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कुन मन्त्रालयमार्फत कति रोजगारी सिर्जना हुन्छ भनेर तथ्यांक लिने तयारी गरेको छ ।
रोजगारी सिर्जनाका लागि मन्त्रालयले आफ्नो कार्ययोजना श्रम मन्त्रालयलाई दिनेछन् । त्यसअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन प्रयत्न गर्नेछ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले विभिन्न नियकासाग समन्वय गर्नेछ ।
पहलिे कार्यक्रम पश्चिम नेपालबाट सुरु गर्ने र विस्तारै अन्यत्र विस्तार गर्ने भनिए पनि देशभरबाट सुरु गर्नुपर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ । अन्तिम निर्णय भने हुन बाँकी छ ।
यो कार्यक्रममा स्थानीय तहलाई पनि परिचालन गरिने सहसचिव घिमिरे बताउँछन् । बेरोजगार युवाले आफ्नो स्थानीय तहका रोजगार सूचना केन्द्रमा आफ्नो व्यक्तिगत विवरण पेश गर्नुपर्नेछ ।
कार्यक्रम सुरु भएपछि सरकारले रोजगारी नभएकाहरुलाई सय वा १२० दिनका लागि आफैंले काम खोजिदिनेछ । यदि सरकारले काम दिन नसके सरकारी ढुकुटीबाटै सो अवधि बराबरको पारिश्रमिक बापत तलव दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । विपन्न बेरोजगारलाई काम दिलाउन सकिएन भने उसले राज्यबाट नै तलब पाउनेछ ।
भारतमा पनि सरकारले यस्तो किसिमको रोजगार प्रत्याभुत गर्ने कार्यक्रम चलिरहेको छ ।
कार्यक्रमले सरकार, बेरोजगार र रोजगारदातालाई जोड्नेछ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय गरेर देशभित्रै विभिन्न ठाउँमा नागरिकलाई रोजगारीको अवसर जुटाउने गरी योजना बनाइएको छ ।
यसका लागि कृषि, उद्योग, वन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, मन्त्रालयसहित पुनर्निर्माण प्राधिकरण लगायतका निकायलाई आफ्ना क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको विवरण राख्न लगाइनेछ । यो कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयले ३ अर्ब बजेट छुट्याएको छ ।
अहिले निर्माण क्षेत्रमा मजदुरको चरम अभाव छ । भारतीय मजदुरले यसमा अवसर पाइरहेका छन् । उद्योगहरुमा पनि आवश्यक कमदार पूर्ति हुन सकेको छैन ।
लाडसेडिङ हटेपछि उद्योगहरुले कामदार थप्ने तयारी गरिरहेका छन् । विभिन्न सडक तथा जलविद्युत आयोजनाको निर्माण अघि बढेको छ ।
यसलाई पूर्ति गर्न बेरोजगारलाई रोजगारी दिन ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ अघि सारिएको हो ।
यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्म कानुनी र संरचनात्मक आधारहरु तयार गरिसकिने घिमिरेले बताए ।
‘यसका लागि रोजगार प्रत्याभूत गर्ने ऐन बनाउन मन्त्रिपरिषदसँग सैद्दान्तिक सहमति मागेका छौं । तर, विस्तृत व्यवस्थासहितको रोजगार ऐन नै ल्याउने कि भनेर पनि छलफल चलेको छ,’ घिमिरेले भने,’जसरी हुन्छ कार्यक्रमलाई सफल बनाउन हामी बलियो आधारहरु तयार गर्छौं । जसले बेरोजगार युवालाई देशभित्र रोजगारी मिलोस् ।’
