२४ असार, पोखरा । सरकारी कार्यदलले तनहुँको बेलचौतारामा प्रादेशिक विश्वविद्यालय खोल्न उपयुक्त रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै खुल्ला विश्वविद्यालय खोल्ने उल्लेख छ भने प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय खोल्न विस्तृत सम्भाव्यत्ता अध्ययन गर्न सरकारले १ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।
विश्वविद्यालयबारे प्रारम्भिक अध्ययन गर्न प्रा. डा. गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा कार्यदल नै बनाएको थियो । प्रदेशका एघारै जिल्ला पुगेर तयार पारेको प्रतिवेदन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा तनहुँको बेलचौतारास्थित भानुभक्त क्याम्पसलाई प्रदेश सरकारले खोल्ने विश्वविद्यालय बनाउन सकिने उल्लेख छ । प्रशस्त जग्गा, एघारै जिल्लाको मध्यभाग, पृथ्वीराजमार्गको छेऊमै रहेको र क्याम्पस पनि ईच्छुक रहेकाले भानुभक्त क्याम्पस नै उचित रहेको संयोजक गुरुङले बताए ।
भानुभक्त क्याम्पसको ४ सय रोपनीभन्दा बढी जग्गा छ । थप जग्गा आवश्यक परे व्यवस्था हुन सक्ने देखिएको संयोजक गुरुङले बताए । ‘आंगिक क्याम्पस भएकाले हुने झन्झटबाट मुक्त हुनका लागि विश्वविद्यालय बनाउन क्याम्पस र स्थानीयबाट पनि सुझाव आएको छ’ प्रा. डा. गुरुङले भने, ‘हामीले अन्य क्याम्पस पनि सिफारिस गरेका छौं तर उपयुक्त भानुभक्त देखियो ।’
कार्यदलले बुझाएका प्रतिवेदनमा पोखरा विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पश्चिमाञ्चल क्याम्पस, पृथ्वीनारायण क्याम्पस पनि छन् । अन्य क्याम्पसमा सम्पत्ति स्वामित्व हस्तान्तरण र व्यवस्थित गर्न पनि समस्या रहेकाले पहिलो प्राथमिकतामा भानुभक्त परेको हो ।
पोखरा विश्वविद्यालयलाई प्रदेश विश्वविद्यालय बनाउनुभन्दा छुट्टै विश्वविद्यालय खोल्न सुझाव दिइएको छ । पोखरा विश्वविद्यालयलाई प्रदेश सरकारको विश्व्विद्यालय बनाउँदा झन्झट पनि हुने गुरुङले बताए ।
इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानमा जग्गा, प्रयोगशाला, भौतिक पूर्वाधार सबै हिसाबले उपयुक्त रहे पनि स्वामित्व विवाद आउन सक्ने कार्यदलको ठहर छ । सबै कुरालाई पोखरामै खुम्च्याउनुभन्दा बाहिर पनि लैजानु पर्ने र जग्गा, पूर्वाधार, यातायात सबैको पहुँच पनि भएकाले बेलचौताराको भानुभक्त क्याम्पस प्रदेशले खोल्ने विश्वविद्यालय बन्न सक्ने सुझाव कार्यदलको छ ।
कार्यदलले प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापनाबारे ११ जिल्लाका ८ ठाउँमा छलफल चलाएको थियो । छलफलमा ४ सयभन्दा बढी व्यक्तिले सहभागिता जनाएका थिए । विदेशी प्राज्ञहरुसँग समेत छलफल गरिएको कार्यदल सदस्य तथा पूर्व क्याम्पस प्रमुख गेहेन्द्रेश्वर कोइरालाले जानकारी दिए ।
८० प्रतिशत प्राविधिक शिक्षा
प्रदेश सरकारले स्थापना गर्न खोजेको प्रदेश विश्वविद्यालयमा ८० प्रतिशत प्राविधिक अध्ययन हुनेछ । शिक्षालाई जीवनउपयोगी, व्यवहारिक तथा रोजगारमूलक बनाउन यो विश्वविद्यालयले जोड दिने छ । ‘८० प्रतिशत प्राविधिक पढाई हुने छ । २० प्रतिशत राजनीति, समाज र अर्थशास्त्रलाई जोड दिइएको छ,’ प्राडा गुरुङले भने, ‘हामीले अनुसन्धानलाई ठूलो महत्वका साथ सुझाव दिएका छौं । अनुसन्धानबाट आएको कुरा कक्षा पुग्ने छ ।’
३/४ वर्षभित्र विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिने र ७० करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विश्वविद्यालय खोल्न सुरुमै ३० करोड रुपैयाँ धरौती राख्नुपर्ने कार्यदल संयोजक गुरुङले बताए ।
देशमा टिक्ने, विदेशमा बिक्ने शिक्षा दिन्छौंः मन्त्री
आचारसंहिता र अनुसासनलाई पढाउने विषयमै राख्न कार्यदलको जोड छ । विश्वविद्यालय तथा क्याम्पसहरु राजनीति गर्ने थलो र बेरोजगार युवा उत्पादन गर्ने थलो बनेको सामाजिक विकासमन्त्री नरदेवी पुनले बताए ।
राजनीतिदेखि मुक्त हुने गरी विश्वविद्यालय खोल्ने मन्त्री पुनले प्रतिवद्धता जनाइन् । देशकै टिक्ने तर, विदेशमा पनि बिक्ने खालको शैक्षिक उत्पादन विश्वविद्यालयले गर्ने उनको भनाइ थियो ।
प्रदेश ४ लाई शैक्षिक हब पनि बनाउन लागिको उनले बताइन् । ‘हामी आगामी भविष्यको राम्रो सन्देश दिन चाहन्छौं । रोजगारमूलक र जीवनोपयोगी शिक्षा दिन चाहन्छौं,’ मन्त्री पुनले भनिन्, ‘कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गछौर्ं र हामी कायान्वयनमा जान्र्छाैं ।’
