आइतबार, ६ साउन, २०७५
OnlineKhabar.com
Suzuki

प्रदेशको नाम र राजधानीमा अन्योल, एउटै दलभित्र पनि फरक–फरक मत

Suzuki
अनलाइनखबर

२६ असार, काठमाडौं । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरु उठाएका छन् । खासगरी अनशनरत डा. गोविन्द केसी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब निर्धारणलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् ।

यसका अतिरिक्त प्रदेशको नाम र राजधानीमा देखिएको अन्योल, नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण फितलो रहेको, सेनाले इन्धन ढुवानी गर्ने तयारी गरेकोलगायत समाचारले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।

प्रदेशको नाम र राजधानीमा अन्योल

प्रदेशको नाम र राजधानीमा अन्योल देखिएको छ । दुई प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाए पनि बाँकी प्रदेशले अन्योलग्रस्त छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकले आज प्रदेश नामांकन र राजधानीमा देखिएको अन्योलबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार एउटै दलभित्र पनि फरक–फरक मत देखापरेको छ ।

प्रदेश १ मा अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । प्रदेशसभाको बैठक बस्न थालेको ५ महिना बितिसक्दा पनि नाम र राजधानीबारे छलफल हुन नसकेको हो ।

नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीचको विवादका कारण प्रदेश २ मा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर काग्रेस र नेकपा त्यसमा सहमत छैनन् ।

समाचार अनुसार प्रदेश ३ मा नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद चर्को छ । अहिलेको राजधानी हेटौंडा अपायक भएको भन्दै नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर र चितवनका सांसदले प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेश ५ मा नामभन्दा राजधानीको मुद्दा पेचिलो देखिएको छ भने प्रदेश ७ मा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन ।

ट्रस्टको नाममा ८७ अर्ब सम्पत्ति, छैन भरपर्दो संरक्षण

नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले आफूमातहत रहेको सम्पत्तिको मूल्य ८७ अर्ब रुपैयाँ भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेको छ । १२ जिल्लामा आफ्नो नाममा रहेका भौतिक पूर्वाधारसहितको २१ हजार र५ सय ६१ रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गरिएको ट्रस्टले जनाएको छ ।

कारोबारका अनुसार स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र राजाका नामसँग जोडिएका व्यक्ति, संस्थासँग रहेको सार्वजनिक सम्पीत्त ट्रस्टमातहत ल्याइएको १० वर्ष पुगेको छ । तर जग्गाको भरपर्दो संरक्षण भनेको देखिएको छैन ।

अझै २२ लाख नागरिक भूमिहीन

नेपालमा अझै २२ लाख नागरिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । भूमि नीति बनेको ५४ वर्ष बितिसक्दा पनि ती भूमिहीनले भूमि पाउन सकेका छैनन् ।

नेपाल समाचारपत्रका अनुसार राष्ट्रिय भूमि अधिकार अञ्चका अनुसार साढे ४ लाख सुकुम्बासी, ६० हजार हलिया, ५ लाख बेदर्तावाल मोही, सुकुम्बासी, कमैया, कमलरी, गुठी, बिर्ता, रैकरलगायत २५ प्रकृतिका भूमिहीनले यो अधिकार पाएका छैनन् । २०२१ सालमा भूमि ऐन आए पनि भूनीति बन्न नसक्दा भूमिहीनहरु अझै पीडित भएको मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुरलाई कोट गर्दै समाचारपत्रले लेखेको छ ।

सरकारले भूमिहीन बसेको ठाउँको जग्गा दिने बताए पनि निवेदकको निवेदनको छिनोफानो अझै लाग्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।

सेनाले इन्धन ढुवानी गर्ने

शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनालाई सरकारले इन्धन ढुवानी गर्न दिने भएको छ ।

नागरिक दैनिकका अनुसार निजी क्षेत्रले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्दे आएकामा अब ढुवानीको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको हो ।

सेनाको कल्याणकारी कोषलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमको करारमा राखेर सञ्चालन गर्न सेनाले आवश्यक प्रक्रिया आगडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज

२०७५ असार २६ गते ७:०५ मा प्रकाशित
Grace
Grace

सम्बन्धित शीर्षकहरु

अनलाइनखबर सिधै एपबाट खोल्नुहोस् । एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । तपाईं हामीसंग फेसबुक, ट्वीटरयुट्युव मार्फत् पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

मुख्य खबरहरु

यसमा तपाइको मत




फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया

Also you may like this