२६ असार, काठमाडौं । काठमाडौंबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले विविध विषयहरु उठाएका छन् । खासगरी अनशनरत डा. गोविन्द केसी र श्रमिकहरुको न्यूनतम तलब निर्धारणलाई आजका सबैजसो दैनिक पत्रिकाहरुले पहिलो पृष्ठमा छापेका छन् ।
यसका अतिरिक्त प्रदेशको नाम र राजधानीमा देखिएको अन्योल, नेपाल ट्रस्टको नाममा रहेको सम्पत्तिको संरक्षण फितलो रहेको, सेनाले इन्धन ढुवानी गर्ने तयारी गरेकोलगायत समाचारले पनि आजका पत्रपत्रिकाहरुमा उत्तिकै स्थान र महत्त्व पाएका छन् ।
प्रदेशको नाम र राजधानीमा अन्योल
प्रदेशको नाम र राजधानीमा अन्योल देखिएको छ । दुई प्रदेशले नाम र राजधानी टुंगो लगाए पनि बाँकी प्रदेशले अन्योलग्रस्त छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले आज प्रदेश नामांकन र राजधानीमा देखिएको अन्योलबारे मुख्य समाचार लेखेको छ । समाचार अनुसार एउटै दलभित्र पनि फरक–फरक मत देखापरेको छ ।
प्रदेश १ मा अहिलेसम्म छलफलसमेत भएको छैन । प्रदेशसभाको बैठक बस्न थालेको ५ महिना बितिसक्दा पनि नाम र राजधानीबारे छलफल हुन नसकेको हो ।
नाम र राजधानीबारे सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीचको विवादका कारण प्रदेश २ मा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन । सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपा प्रदेशको नाम मधेस राख्नुपर्ने पक्षमा छन् । तर काग्रेस र नेकपा त्यसमा सहमत छैनन् ।
समाचार अनुसार प्रदेश ३ मा नामभन्दा पनि राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विवाद चर्को छ । अहिलेको राजधानी हेटौंडा अपायक भएको भन्दै नुवाकोट, काभ्रे, भक्तपुर र चितवनका सांसदले प्रदेश सभामा प्रस्ताव नै दर्ता गराएका छन् ।
प्रदेश ५ मा नामभन्दा राजधानीको मुद्दा पेचिलो देखिएको छ भने प्रदेश ७ मा यो विषयले प्रवेश नै पाएको छैन ।
ट्रस्टको नाममा ८७ अर्ब सम्पत्ति, छैन भरपर्दो संरक्षण
नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले आफूमातहत रहेको सम्पत्तिको मूल्य ८७ अर्ब रुपैयाँ भएको प्रारम्भिक मूल्यांकन गरेको छ । १२ जिल्लामा आफ्नो नाममा रहेका भौतिक पूर्वाधारसहितको २१ हजार र५ सय ६१ रोपनी जग्गाको मूल्यांकन गरिएको ट्रस्टले जनाएको छ ।
कारोबारका अनुसार स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र राजाका नामसँग जोडिएका व्यक्ति, संस्थासँग रहेको सार्वजनिक सम्पीत्त ट्रस्टमातहत ल्याइएको १० वर्ष पुगेको छ । तर जग्गाको भरपर्दो संरक्षण भनेको देखिएको छैन ।
अझै २२ लाख नागरिक भूमिहीन
नेपालमा अझै २२ लाख नागरिक भूमि अधिकारबाट वञ्चित रहेको पाइएको छ । भूमि नीति बनेको ५४ वर्ष बितिसक्दा पनि ती भूमिहीनले भूमि पाउन सकेका छैनन् ।
नेपाल समाचारपत्रका अनुसार राष्ट्रिय भूमि अधिकार अञ्चका अनुसार साढे ४ लाख सुकुम्बासी, ६० हजार हलिया, ५ लाख बेदर्तावाल मोही, सुकुम्बासी, कमैया, कमलरी, गुठी, बिर्ता, रैकरलगायत २५ प्रकृतिका भूमिहीनले यो अधिकार पाएका छैनन् । २०२१ सालमा भूमि ऐन आए पनि भूनीति बन्न नसक्दा भूमिहीनहरु अझै पीडित भएको मञ्चका अध्यक्ष ल्यामबहादुरलाई कोट गर्दै समाचारपत्रले लेखेको छ ।
सरकारले भूमिहीन बसेको ठाउँको जग्गा दिने बताए पनि निवेदकको निवेदनको छिनोफानो अझै लाग्न नसकेको उनले गुनासो गरे ।
सेनाले इन्धन ढुवानी गर्ने
शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको नेपाली सेनालाई सरकारले इन्धन ढुवानी गर्न दिने भएको छ ।
नागरिक दैनिकका अनुसार निजी क्षेत्रले पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन ढुवानी गर्दे आएकामा अब ढुवानीको जिम्मा सेनालाई दिन लागिएको हो ।
सेनाको कल्याणकारी कोषलाई पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्यांकर सञ्चालन अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल आयल निगमको करारमा राखेर सञ्चालन गर्न सेनाले आवश्यक प्रक्रिया आगडि बढाउने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
