२६ असार, काठमाडौं । संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई ‘अनावश्यक विदेश भ्रमण’ मा जान लागेको भन्दै बलपूर्वक रोक लगाएको भोलिपल्टै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसहित एउटा टोली घुमफिरका लागि युरोपेली मुलुक जर्जियातर्फ लागेको छ ।
असार मसान्तभित्रै बजेट सक्ने उद्देश्यले न्यायाधीश र सर्वोच्च प्रशासनका कर्मचारीसहितको टोली अवलोकन भ्रमणका नाममा आइतबार एक साताको युरोप टुरमा गएको हो । न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको नेतृत्वको टोलीमा न्याय सेवा बाहिरहरु पनि छन् ।
मेलमिलापसम्बन्धी अनुभव आदान-प्रदान गर्ने भनिएको भ्रमण दलमा उच्च अदालतका न्यायाधीश केशव जोशी, सर्वोच्चका मुख्य रजिष्टार राजन भट्टराई, सह-रजिस्टार नारायण पन्थी, जिल्ला न्यायाधीश अर्जुन अधिकारी र शाखा अधिकृत सुवर्णप्रसाद खनाल छन् ।
त्यस्तै मेलमिलापकर्ताका नाममा सरिता श्रेष्ठ र गीता शर्माका साथै अधिवक्ता मात्रिका निरौलालाई पनि भ्रमण दलमा पारिएको स्रोतले जनाएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको सिफारिसमा परेका उनीहरु सर्वोच्चको मेलमिलाप परिषद्सँग आबद्ध छैनन् ।
सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार सरकारले यसअघि अमेरिका भ्रण्मणका लागि स्वीकृति दिएको थियो । तर, भ्रमण रद्द भएका कारण खर्च नभएको करिब ५० लाख बजेट सिध्याउने उद्देश्यले जर्जिया भ्रमण भएको हो ।
असार मसान्तभित्र सो बजेट खर्च गरिसक्ने गरी भ्रमणको मिति तय गरिएको र सरकारले जारी गरेको वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका-२०७५ विपरीत रहेको एक अधिकारीले बताए ।
सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले भने जर्जियाको सर्वोच्च अदालतको निमन्त्रणामा दुवै देशका मेलमिलाप पद्दतिको अनुभव आदान प्रदानका लागि भ्रमण दल एक साताका लागि त्यसतर्फ गएको बताए ।
उनले बजेटका सन्दर्भमा भने केही बताउन चाहेनन् । तर, उताको निमन्त्रणामा भ्रमण गर्दा पकेट खर्च र भ्रमणभत्ता बाहेक खाने बस्ने व्यवस्था उतैबाट हुने पद्धति रहेको पोखरेलले बताए ।
स्रोतका अनुसार मेलमिलाप परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष दीपकराज जोशीको नेतृत्वमा सर्वोच्चका न्यायाधीश शारदा घिमिरे र तत्कालीन मुख्य रजिस्टार नहकुल सुवेदीसहितको टोली त्यस्तै कार्यक्रमका लागि गत फागुन २३ मा अमेरिका जान लागेको थियो । मंसिरमै अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले त्यो भ्रमणका लागि करिब ५० लाख बजेट स्वीकृत गरेको थियो ।
भ्रमण टोलीका सदस्यको भिसासमेत लागिसकेको अवस्थामा केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो ।
सरकारले फागुन २१ गते वैदशिक भ्रमण निर्देशिका जारी गरी सरकारी खर्च मितव्ययी बनाउने नीति ल्याएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीकै पालामा सो भ्रमण रद्द भएको थियो ।
सर्वोच्च एक उच्च अधिकारीले भने, ‘त्यतिबेलै सरकारको निर्देशिका न्यायपालिकामा लागू हुने कि नहुने भन्ने छलफल भएको हो । तर, नेपाल सरकारको बजेट वा अनुदानमा पारिश्रमिक सुविधा र भत्ता पाउने सार्वजनिक पदाधिकारीले सरकारको मितव्ययी नीतिलाई मानेर भ्रमण नगर्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा आयो र सरकारसँग सहमति लिएरै जाने भनेर रोकिएको थियो ।’
अमेरिका र क्यानडा भ्रमण रोकिएपछि कानूनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले अवकाशको मुखमा रहेका न्यायाधीश शारदा घिमिरेको नाम राखेर मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरेको सर्वोच्च स्रोतले जनाएको छ । तर, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले घिमिरेको नाम पठाएनन् ।
आइतबार जर्जिया गएको टोलीको भ्रमण स्वीकृति सरकारले गरेको छैन । सर्वोच्चको सिफारिस कानून मन्त्रालयले प्रस्ताव अर्थमा पठाउने र अर्थ मन्त्रालयले बजेट स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषदमा पठाउने प्रचलन छ ।
कतिपय भ्रमण भइसकेपछि कानून मन्त्रालयमार्फत स्वीकृत गराउन प्रस्ताव पठाउने प्रचलन छ । ‘अवलोकन भ्रमण विशुद्ध घुमफिरको लागि हो । यो कुनै सेमिनार वा राज्यको सहभागिता हुनुपर्ने कार्यक्रममा होइन’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘यस्तो भ्रमणलाई स्वीकृति दिन सकिन्न । अर्को कार्यक्रमका लागि स्वीकृत बजेटमा यो भ्रमण भएको भए यो बेरुजुमा जान्छ ।’
