नेपालको संघीय शासन प्रणालीमाथि धेरै जनअपेक्षा छन् । तीमध्ये ‘स्व-शासन’ र ‘सुशासन’ को अनुभूति आम नागरिकमा दिन सक्नु एउटा हो । अन्यथा एकात्मक प्राणालीभन्दा के फरक भयो भन्ने सवाल सबल हुँदै जानेछ र संघीयताप्रति नकारात्मक सोच हाबी हुनेछ । यद्यपि विश्वमा हाल अभ्यास भइरहेका शासन प्रणाली मध्ये सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रणाली मानिन्छ संघीयता ।

दुई वा तीन तहका सरकारले एउटै भूगोलमा शासन गर्ने हुँदा संघीयतामा स्वशासन सापेक्ष हुन्छ । एउटै भूगोलमा फरक-फरक तह गत सरकारले शासन गर्ने र एउटा तहको सरकार र अर्को तहबीच शासनमा साझेदारिता पनि समानान्तर रुपमा हुन्छ । संघीयताको यो मूल मर्मलाई अवलम्बन गर्दै तीनै तहका सरकारले सरोकारका सबै क्षेत्रमा सुशासनको सुनिश्चितता दिलाए मात्र संघीय प्रणालीप्रति जनविश्वास बढ्दै जानेछ । अनि मात्र सहजरुपमा संघीय प्राणालीको उच्चतम प्रयोग हुँदै जानेछ । त्यसपछि नागरिकले सहज सेवा पाउँदै जान्छन् । अनि, वास्तवमा सुशासनको अनुभूति सबैमा हुन्छ ।

राजधानी खोजी कसरी ?

प्रदेश नं. ३ ले अस्थायी राजधानीको रुपमा हेटौंडा मानिरहेको छ । प्रदेश नं. ३ को राजधानी बहस र यो टुंग्याउनका लागि यही बैशाख १४ गते प्रदेश संसदको १९औं बैठकबाट राजधानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न १३ सदस्यीय ‘प्रदेश नम्बर ३ स्थायी राजधानी संभावित अध्ययन विशेष समिति’ गठन भएको छ । जसको पहिलोपटक दिइएको समय सकिएर थपिएको समय पनि असार २६ गते सकिँदैछ । सोही दिन समितिले प्रतिवेदन बुझाउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

राजधानी भनेको सरकारको सेवा केन्द्र भन्ने पनि हो त्यसैले राजधानी कहाँ र कस्तो स्थानमा हुनुपर्छ ? भन्ने बहस भइरहेको छ । लेखकले कुन स्थानमा राजधानी भनेर कुनै ठाउँ विशेषलाई तोक्न खोजेको भने होइन । सामान्य अर्थमा राजधानी भन्नाले कुनै राज्य, प्रदेश वा प्रशासनिक इकाई संचालन गर्ने मुख्य स्थल भन्ने बुझिन्छ, जहाँ सरकारका मुख्य निकायहरुको कार्यालय रहेका हुन्छन् ।

यद्यपि कुनै एक प्रशासनिक केन्द्रमा नै सरकारका सबै निकायहरु रहनुुपर्छ भन्ने पनि छैन । सहजता, आवश्यकता र भू-राजनीतिक रणनीति अनुसार वरिपरीका अन्य स्थानमा पनि मुख्य निकायहरु राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । त्यो गर्न पनि सकिन्छ । यसरी हेर्दा तत्कालका लागि राजधानीले राजनीतिक, भौगोलिक र आर्थिक पक्षको साथै रणनीतिक महत्व पनि राखेको हुन्छ । त्यसैले राजधानीको असर र प्रभावको पक्षलाई पनि त्यति नै महत्व दिनुपर्ने हुन्छ । प्रक्षेपित जनघनत्वको वृद्धि, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र सम्भाव्यता तथा त्यो भूगोल भित्र बसोबास गर्ने सबै नागरिकलाई न्यायसंगत सहजसेवा प्रवाह हुने उच्तम छनौटको अनुभूति दिलाउन सक्नुपर्छ राजधानीले ।

निर्वतमान चुनावी सरकार सातवटै प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकेर निर्वाचनमा होमियो । यसरी तोकिएका प्रदेश राजधानी कुनै सम्भाव्यता अध्ययनको आधार तथा जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी भन्दा पनि सरकारमा रहेका सिमित व्यक्तिको तत्कालको चाहना र भविष्यप्रति बेवास्ताको झलक देखियो भन्दा फरक पर्दैन । अन्यथा प्रदेशहरुमा राजधानी कहाँ भन्ने चर्को बहस पक्कै हुँदैनथ्यो ।

सरसरती हेर्दा पनि प्रदेश १, ३, ५ र ७ का राजधानी प्रदेशको भूगोल, सेवाग्राहीको सुगमता र प्रशासनिक सहजताको दृष्टिले अहिलेका स्थान उपयुक्त छैनन् । त्यसमा पनि १३ वटा जिल्ला रहेको प्रदेश ३ को राजधानी त पुरै एक छेउमा लगेर थन्क्याइएको छ । यस प्रदेशमा पर्ने १३ वटा जिल्लाकै सबैभन्दा दक्षिण कुनो हो अस्थाई राजधानी हेटौंडा ।

राजधानी भूगोलको हिसाबले केन्द्रमा नै रहनुपर्छ भन्ने छैन भनेर धेरै देशको उदाहरण दिएको पनि पाइयो । तर, यसो भनिरहँदा याद गर्नुपर्ने कुरा के हो भने, त्यो क्षेत्रको जनसंख्याको फैलावट वा कुन भागमा कति प्रतिशत जनसंख्या रहेको छ ? राजधानी बाहेकको भूभागको भौगोलिक बनावट कस्तो छ ? र, त्यहाँको हावापानी कस्तो छ ? क्षेत्रीय सेवा प्रवाह निकायको गठन कसरी गरेर नागरिकलाई सेवा दिइएको छ ? यस्ता तथ्यहरुको अध्ययन भने गर्नैपर्छ । केवल क्यानाडाको राजधानी ओटवा, अमेरिकाको राजधानी वासिङ्टन डिसी वा भारतको कुनै प्रदेशको राजधानीको नाम लिएर कहाँ बीचमा छन् त ? भन्ने तर्क दिनुले कुनै अर्थ राख्दैन ।

प्रदेशको स्थायी राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने बहस र छलफल व्यापक गरिनु जरुरी छ, जसमा नागरिक मत आउनुपर्छ । नागरिकका प्रतिनिधि भनेर सांसदहरुको मत मात्रले पुग्दैन । यो बहस प्रदेश संसद बैठकभित्र मात्र गरेर पुग्दैन । आजसम्म त त्यो राजधानीमा सांसदहरु मात्र आवत जावत गरिरहेका छन् । जो सेवाग्राहीको रुपमा सेवा लिनका लागि होइन, बैठकका लागि हो । जुन बैठक मासिक तलब लिएर पनि भत्ता समेत प्राप्त हुनेखालको हो । यदि त्यसो होइन भने सिंहदरबार र मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा लगेजस्तै अनुपातमा नागरिकको भिड हेटौंडामा रहेका मन्त्रालय र मन्त्री क्वाटरहरुमा पनि लाग्नुपर्ने किन देखिंदैन त्यो ?

संघीय र प्रदेश राजधानीको निकटता !

प्रदेश ३ सातवटा प्रदेश मध्येको एउटा प्रदेश मात्र नभएर देशको संघीय राजधानी काठमाण्डौ समेत रहेको प्रदेश पनि हो । यसकारण पनि अरु प्रदेश भन्दा विशेष हो भन्ने हेक्का त्यत्तिकै राख्नु जरुरी छ । प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीलाई कार्यान्वयन गर्दै गर्दा यस प्रदेशले आफ्नै भूगोल भित्र रहेको संघीय सरकारको अधिकार क्षेत्र, सहजता र चासोलाई पनि दिनानुदिन सहजता र समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । संघीय राजधानीका आफ्नै प्रकारका आन्तरिक तथा बाहृय सुरक्षा चुनौतिहरु हुन्छन् । त्यसको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको पनि हो । त्यसैले प्रदेश ३ को सरकार संचालन गर्दा संघीय सरकारसंग दैनिक समन्वय र सामीप्यमा रहेर गर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यस कारण प्रदेश ३ को राजधानी कार्यगत रुपमा मात्र नभएर भौगोलिकरुपमा पनि संघीय राजधानीको नजिकै हुनु उचित हुन्छ ।

संघीय राजधानी रहेको महानगरपालिका र प्रदेश राष्ट्रिय महत्वको त हुने नै भए । संघीय राजधानी रहेको महानगरपालिका काठमाण्डाैं र प्रदेश ३ को सरकार तथा संसदको वीचको समन्वय र सहकार्य पनि त्यत्ति नै महत्वपूर्ण र रणनीतिक हुन्छ । संघीय सरकार, संघीय सरकार रहेको प्रदेश सरकार र महानगरपालिकाको बिचमा विशिष्ट सम्बन्ध रहनुपर्ने हुन्छ । त्यो सम्बन्ध आन्तरिक प्रशासनिक सम्बन्ध मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्धसम्म समन्वयकारी र शिष्टाचार कायम राख्नुपर्ने हुन्छ ।

यसको ज्वलन्त उदाहरण, केही समयअघि भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण प्रदेश २ को राजधानी जनकपुरबाट शुरु भयो । त्यहाँ विदेशी अति विशिष्ठ पाहुनालाई स्वागत गर्ने, नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रमको उद्घोष गर्ने जस्ता कार्यमा सम्बन्धित उपमहानगरपालिका जनकपुरका प्रमुख, सम्बन्धित प्रदेशका मन्त्री वा संघीय परराष्ट्र मन्त्री कसले गर्ने भन्ने प्रोटोकलको समस्या आइपर्‍यो र त्यो विवादमा पर्न गयो ।

हुन त त्यहाँ प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको बीचमा राजनीतिक दुरी छँदै थियो । त्यससँगै भौगोलिक दुरीले गर्दा पनि अन्तरसरकारका बीचमा आवश्यक छलफल र सल्लाह हुन नपाएकाले त्यो अन्यौलता भएको हुन सक्छ । यसरी विशिष्ट विदेशी पाहुना कुनै प्रदेशको राजधानी भएर नेपाल प्रवेश गर्ने अपवादबाहेक संघीय राजधानी काठमाण्डौ भएर नै नेपाल प्रवेश गर्नेछन् ।

त्यसैले संघीय सरकारलाई कुटनीति र अन्तरराष्ट्रिय जगतसँगको समन्वय र सम्बन्ध सुमधुर बनाई रहन महानगरपालिका र प्रदेश सरकारले रणनीतिक भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो राजनीतिक संस्कारको विकास गर्न पनि प्रदेश ३ को राजधानी संघीय राजधानीभन्दा टाढा राख्न असम्भव हुन्छ । अथवा उचित हुँदैन । तीन तहका सरकारको वीचमा कार्यगत एकता मात्रै नभएर नियमित र निरन्तर भौतिकरुपमै भेटघाट र छलफल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण पनि प्रदेश ३ को राजधानी काठमाण्डाैं भित्र वा यसको वरिपरि नै रहनुपर्ने हुन्छ । सवाल हेटौंडामा प्रदेश ३ को राजधानी राख्नै हुँदैन भन्ने होइन । यस प्रदेशका १३ वटै जिल्ला राजधानी राख्न सक्षम जिल्ला छन् भन्ने दाबी देखिएको छ । तर, क्षमता हुनु एउटा कुरा हो । तर, दूरगामी महत्व र आवश्यकतालाई बुझ्नु अर्को कुरा हो ।

प्रदेश राजधानीको छनौट गर्दा यो कुरालाई माथि उल्लेखित विषयमा ध्यान दिनुपर्छ । अनि मात्र संघीयताको मर्मलाई त्यो ‘स्थान’ ले अगिंकार गर्छ कि गर्दैन भन्ने ख्याल गर्नुपर्दछ । उपयुक्तताको मापदण्ड के हो ? अवश्य पनि प्रशासनिक सुगमता, सबै जिल्लालाई पायक पर्ने स्थान, यातायातको सहजता, भौतिक पूर्वाधारको उपलब्धता र भविष्यमा आवश्यक पर्ने पूर्वधार निर्माणको लागि यथेष्ट र मिलेको जमिनको उपलब्धता, कार्यालयको चापलाई धान्न सक्ने वरिपरीको बसोबास र खुल्ला स्थानको अवस्था मुख्य हुन सक्छन् ।

त्यसैगरी संघीय राजधानीसँग किन निकट हुनुपर्छ भन्ने आधारलाई पनि उत्तिकै महत्व दिनुपर्छ । त्यसका साथै सम्बन्धित भूगोलको वातावरण, सुरक्षा, भौगोलिकरुपमा सुरक्षित स्थान, वातावरणीय अनुकूलता र हावापानीको दृष्टिले पनि उपयुक्त र उपलब्ध भएसम्म उत्कृष्ट स्थानलाई छनौट गर्नुपर्दछ । यसो गरे मात्र संघीय शासन प्रणालीको व्यवहारिक प्रयोग हुने र प्रदेश राजधानीप्रति प्रदेशवासीले अपनत्व महसुस गर्नेछन् ।

अन्यथा, राजधानी विवादले संघीयतालाई असफलता र अविश्वास तथा प्रदेश राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न सक्ने हुन्छ ।

(लेखक संघीयता र शासन व्यवस्था अध्ययन केन्द्रका अध्यक्ष तथा बेलायतको केन्ट विश्वविद्यालयबाट ‘तुलनात्मक संघीयता’ मा स्नाकोत्तर हुन् ।)