1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
ISHWAR BADU
२०७५ साउन ४ गते १७:२०
तपाईं जस्ता यथास्थिती बादी अध्यक्ष भएरै पार्टी उभो नलागेको हो के लेखेको छि! छेउ न टुप्पो ।
mahendra bhandari
२०७५ असार ३१ गते १३:०१
perfect analysis bimal pokharel jiyu , there is no words to comment agnist this artical.. every and each of words,line and statements are perfect..... really you are greate one....solute your views...
Peshal
२०७५ असार २९ गते २०:२३
Karadau laganile padhnu parneko talav ra subidha pani hernu aabasyak xa.
Madhusudan Bhattarai
२०७५ असार २८ गते २३:१२
Very Well described the situation, and given a balanced and pragmatic perspective on the deadlock kind of situation. यसरी रेटिएको छ छात्रवृत्तिको घाँटी प्रस्तावित विधेयकमा छात्रवृत्ति कोटा तोकेर राखिएको छैन । मेडिकल मात्रै होइन, इञ्जिनियरिङ, कृषि, मानविकी, विज्ञान, शिक्षा, सबैतिर छात्रवृत्ति हुनुपर्दछ । डाक्टर पढ्न छात्रवृत्ति चाहिने अरु पढ्न नचाहिने भन्ने हुँदैन । अहिलेको व्यवस्था अनुसार मेडिकलमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि त्यो धनीले नै हात पार्दछन् । गरीबहरुको लागि कक्षा ११/१२ मै पूर्ण रुपमा नियोजन गरिएको छ । गोविन्द केसीले आन्दोलन गरेका कारण एउटा पनि अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी थपिएका छैनन् । सरकारले बाँड्ने ५८ प्रकारका औषधि पनि गोविन्द केसी अनसन बस्नुभन्दा धेरै पहिले बाँडिन्थे ।
राम चन्द्र थापा
२०७५ असार २७ गते १७:१६
'डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका दुर्गम क्षेत्रमा जाने डाक्टरहरुको समयावधि घटाउन माग गर्दै आएका छन् । एकातिर गरिब जनताको बेहाल, अर्कातिर सरकारले ५० लाख लगानी गरेर पढाएकाहरुले ४ वर्ष पनि सेवा गर्नु नपर्ने ? यो कस्तोखालको माग हो ? यो विशुद्ध काइते माग हो । गोविन्द केसीले त्यो मागले दुर्गममा रहेका गरिब जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई बञ्चित गर्छ । गोविन्द केसी जस्ता योद्धाले त्यस्ता काइते माग अगाडि सार्न सुहाउँदैन ।' पूर्ण समर्थन ...
पर्वत भट्टराई
२०७५ असार २७ गते १६:१३
नेपालका अधिकांस डाक्टर अाफैमा माफिया हुन् । गरिबमारा, सरकारी अस्पताल छाडेर क्लिनिक धाउने, बिमारीका प्रश्नकाे जवाफ नदिने, गलत र महङ्गो अाैषधि लेख्ने, अाफूलाई अरू सामान्यजन भन्दा महान देख्ने, कति त नक्कलि नै छन् । तिनकै मतियार हाे गाेविन्द । उसकाे मागले केही टाठाबाठा र धनीलाई मद्दत पुग्छ ।
भण्डारी जी
२०७५ असार २७ गते १५:४०
लेखकजीले गर्दा दुइलाइन राख्दै गर्दा भारत का महान सेनानि हालका समाज सेबि अन्ना हजारे याद अायाे । उनी माथी नि बिभिन्न भ्रमहरु बारबार लागि रहे तर सगरमाथाजस्तै अटल रहिरहे रिजल्ट भन्नुनपर्ला। के नै मागहुन्छ डा सापकाे जसले समाजका भाइरस बाहेक अरुलाइ घाेचाेस। यि महामानबकाे त्यागबाट इमानदार नेपाली जन्ताले के गुमाए र यिनिबाहेक भराेसा गर्न लाएक अरु देखियाेस जसकाे अाफनाे नाममा नभएनि परिबार ससुरालीकाे नाममा जम्मा भकाे धन दलाली बाट नभएर इमानदारी बाट हाे भनि छिमेकिले मात्र पनि बिस्वास गराेस। कठै मेराे देश।।।
Ram Nepali
२०७५ असार २७ गते १५:२६
Well said and explained! 1] Why don’t his supports and backers ask kc themselves- why he is not working in rural area if he is so worried about, if barking on behalf of the poor disadvantage rural people? Why? After all he has taken advantage of ours tax-payers money even from the rural poorest people for his medical studies! 2] Staying in capital and crying wolf style that the rural people are suffering? If the answer is there is no work environment there for a specialist, then he should go there and make one, do something and demand from there! That is a real person who is really worried about them, that is real service otherwise it is just a crocodiles tear! 3] We think there is some rat smell behind him, it’s him who is a real puppet run by the existing college mafias and the politician whose has investment in these colleges and are afraid that their piece of cake will be snatched away! 4] We are not supporters of white red blue or green but truth should told and spoken! Otherwise it is not democracy! No one can dictate this and that, rather give scientific and logistic reason for the problem that is identified and solution to solve it! Otherwise why we need so many so called hifi media and newspapers when one is enough - the Gorkhapatra, or NTV! 5] In a world of open market system there should be free and fair policy, more colleges, institution, hospital, factories where all the people, be it rich or poor will get genuine competitive education and quality services and goods! With competitive prices and quality! Of course there should be, we repeat, strict control of norms and quality from all the concern authorities!! 6] Please don’t say this is related to health services! Don’t rape the people in the name of health! Everything is related and concern with the health-water, food air, pollution, clothing, oil, medicine, fertilizer, etc!! Who has the guts to talk about it and is worried about?? 7] He himself as we know is a person who is employed in teaching hospital taking salary from tax-payers money, but what has he done for it? Rather than degrading it’s once renowned services some few years back!! Degrading the judicial and fraternity system and increasing corruption and cartelling in an unimaginable proportion, that’s it!!!
Jarman Nepali
२०७५ असार २७ गते १३:३८
Good analysis and balanced message
लम्पसारवादी
२०७५ असार २७ गते १२:१६
निष्पक्ष ढंगले लेखिएको एकदम सहि लेख हो यो / लेखकले वास्तविकतालाई उजागर गर्नुभएको छ / यस किसिमको लेख धेरै कम मात्रामा पढ्न पाइन्छ / धन्यवाद /
SKB
२०७५ असार २७ गते ११:४९
#MWITHDRKC why is only Dr KC worried about the health care system and the quality of medical schools in this great country of ours when the rest of us are happy with the shoddy medical services provided for exorbitant fees and really don’t care if byaparis make billions by opening medical schools and providing substandard education to produce incompetent medical doctors? ....our politicians don’t like him because most of them have shares in private medical hospitals or want to open medical schools to make some extra money... SKB(JHAPALI)
Ganesh Timsina
२०७५ असार २७ गते ११:००
Good Analysis
binit
२०७५ असार २७ गते ३:५६
Sabai kuraa bikaau rahecha! khaan diyemaa aachi nai khaaneharu pani dekhaa paryo.
Man Bdr Jora
२०७५ असार २६ गते २१:५८
Analysis with balanced idea. Nepal ka doctor gauma jan6au vandainan tar andolan gardainan...ani yi doctorle kholeka sara niji medical band gar sarkar. yin lai sarkari aspatal ma kam garna badhya parnu par6... Nepalka swasthekarmi??? Ajh badhi ta sahariya doctor...bidambana 6
Arjun Wosti
२०७५ असार २६ गते २१:२२
सही विश्लेषण ।
Harilatthak
२०७५ असार २६ गते १८:५७
Balanced analysis. Dr. KC is not a god to laid over his legs. He has been exaggerated by so called Elite groups of society. If a father ready to pay 36 Lakh then definitely he will pay 70 lakh.
Prakash khatri
२०७५ असार २६ गते १८:५३
Dr kc jastyo manxe birudha lekhene patrakar mafia bat sanchalit hunu parx

एक झोला औषधि, गोविन्द केसी र भ्रम !

केसीलाई देखाएर अस्पतालमा हड्ताल गर्नु अपराध हो

फाइल तस्वीर

चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राखेर पन्ध्रौं पटक आमरण अनसन बसेका डा. गोविन्द केसीका बारेमा विगत केही वर्षदेखि देशविदेशमा खुबै चर्चा हुने गरेको छ । कतिपयले उनले महान् काम गरेकाले सरकारलाई अपराधी करार गरिरहेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले सरकारमा हुँदा वास्ता नगर्ने र बाहिर हुँदा बेजोडले ऐक्यवद्धता प्रकट गरेर प्रष्ट रुपमा दोहोरो चरित्र प्रदर्शन गरिसकेको छ । तर, पूर्वएमालेको रवैया भने एकनासको छ । उसले केसीको अनसनको विरोध नै गरेको देखिन्छ ।

तत्कालीन प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले संसदमै गोविन्द केसीको विरोधमा आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । अहिले मूलतः सञ्चार माध्यममा यो मुद्दा धेरै नै पेचिलो बन्दै गएको छ । मुद्दा जसरी पेचिलो बन्दै गएको छ, समाधान भने त्यति सजिलै होला जस्तो देखिएको छैन ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले गैरजिम्मेवार तरिकाले विधेयक ल्याएर थप जटिल बनाएका छन् । विधेयकमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुलाई सम्बन्धन दिने नै प्रमुख उद्देश्य देखिन्छ । गोविन्द केसीले मूलरुपमा नेपाली चिकित्सा शिक्षाको विषयमा कुरा उठाएका छन् । चिकित्सा शिक्षाको सम्बन्ध स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा पर्छ, त्यो सरकारको व्यवस्थापनको पाटो हो ।

डाक्टर केसीको अनसनको समर्थनमा आकस्मिक सेवा समेत बन्द गरेर अपराधिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने चिकित्सक संघले गाउँमा गएर बिरामीको सेवा गर भनेर कहिल्यै पनि आह्वान गर्दैन । धेरैपटक दरबन्दीमा खटाउँदा पनि चिकित्सक नगएका कारण गाउँका धेरै अस्पतालहरु खाली छन् । सम्पूर्ण मिडियाहरु गाउँमा डाक्टर नगएको र जनताको उपचारतिर होइन, डा. केसी, मेडिकल कलेज र तिनका सञ्चालकतिर दौडिएका छन् ।
यहाँ गोविन्द केसीको अनसनका केही पक्षहरुबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

के हो गोविन्द केसीको अनसन ?

डाक्टर गोविन्द केसी केही गर्न वा मर्न हिँडेका योद्धा हुन् । उनले आफूले भनेको नभएमा मर्न पनि तयार भएर आमरण अनसन बसेका छन् । उनले विभिन्न मागहरु राखेर १५ पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन् ।
तर, कुरा के हो भने संविधानमा उल्लेख गरिए पनि, नेकपाको शब्दमा समाजवादउन्मुख सत्ता भनिए पनि यो पुँजीवाद मिश्रति प्रतिक्रियावादी चरित्र भएको राज्यसत्ता हो । यो राज्यसत्ताले समाजवादी शिक्षा र स्वास्थ्य नीति लागु गर्दैन । त्यसका लागि त राज्यसत्ता नै फेर्न लाग्नुपर्दछ ।
व्यक्तिगत रुपमा म नौलो जनवादी क्रान्तिको पक्षधर हुँ । नौलो जनवादी व्यवस्था स्थापना गर्नका लागि वर्तमान राज्यसत्ताका प्रहरी र सेनासित विजय प्राप्त गरेर सत्ता कब्जा गर्नुपर्दछ । यदि अहिले एक्लै म बन्दुक बोकेर प्रहरी वा सेनासित लड्न गएँ भने मलाई प्रहरी वा सेनाले बन्दुकले हानेर मारिदिन्छन् । त्यो अवस्थामा मेरो नयाँ जनवाद पनि आउँदैन र म पनि जिउँदो रहन्न । त्यसैले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरिनुपर्दछ ।

डाक्टर केसीले कुनै सम्झौता गरेर अनसन तोडे पनि ती सम्झौता पूरै लागु हुँदैनन् किनभने यो राज्यसत्ताले ठेलीका ठेली कानुन बनाएर शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत खुलाबजार अर्थनीति लागु गरेको छ । डाक्टर केसीले कुनै सम्झौता गरेनन् भने उनी मर्नका लागि तयार भएका छन् । योद्धाहरु त्यसरी नै मर्न तयार हुन्छन् । तर, त्यति गर्दा पनि उनले भनेजस्तो स्वास्थ्य शिक्षा नीति लागु हुँदैन ।

हामीले डाक्टर गोविन्द केसीको आन्दोलनको कदर गर्नुपर्छ । तर, डाक्टर केसी एक्लै अनसन बसेर ठूलै क्रान्तिकारी परिवर्तन हुने छैन । त्यसका लागि ठूलो आँधीबेहरी नै ल्याउनुपर्छ । त्यसकारण डाक्टर केसी मर्नुहुँदैन । उनले निरन्तर आन्दोलनहरु जारी राख्नुपर्छ, त्यसका लागि उनी बाँच्नुपर्दछ । एउटा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताबाट अनुमति लिएर वा नलिएर केही मेडिकल व्यापारीहरुले २-४ जनासँगबाट २-४ लाख बढी पैसा असुले, १-२ वटा मेडिकल कलेज खोल्न लागे भनेर सिंगो देश नै भासिएको, केही नै नरहने जस्तो गरी आफै मर्ने कुरा कत्तिको जायज हो ? यो केसीले सोच्नुपर्ने विषय हो । यदि काठमाडौंमा १-२ वटा मेडिकल कलेज खोलिएछन् भने पनि डाक्टर केसीले भनेजस्तो माफियातन्त्र पूर्ण रुपमा आउँदैन ।

केही वर्षदेखि डा. गोविन्द केसीले निरन्तर गरिरहेको काम भनेको अनसन हो । बेलाबखत झोलामा ओखती बोकेर उनी गाउँतिर पनि जान्छन्

माफियातन्त्र अति भएपछि आन्दोलनको नेतृत्व केसीले नगरे पनि अरुले गर्नेछन् । राजा ज्ञानेन्द्रले सैनिक शासन लगाए तर २०१७ सालमा जस्तै राजनीतिक दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सकेनन् । किनभने जमाना फेरिएको थियो । सुरुमा प्रतिगमन गर्दावित्तिकै आन्दोलन उठेन । तर, जब प्रतिगमनलाई कस्दै लगे, तिनका विरुद्ध लडेर गणतन्त्र नै आयो । ठीक त्यस्तै माफियातन्त्रविरुद्धको लडाईं डाक्टर केसीले सोचेजस्तो एउटै अनसनबाट अथवा एकै दिन अथवा एकै रातमा सकिने लडाइँ होइन । यो धेरै लामो लडाईं हो र गोविन्द केसी एक्लैले विजय प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।

तैपनि उनले जे-जति लडेका छन्, त्यो सकारात्मक छ । तर, डाक्टर गोविन्द केसीले सरकारी छात्रवृत्तिमा पढेका दुर्गम क्षेत्रमा जाने डाक्टरहरुको समयावधि घटाउन माग गर्दै आएका छन् । एकातिर गरिब जनताको बेहाल, अर्कातिर सरकारले ५० लाख लगानी गरेर पढाएकाहरुले ४ वर्ष पनि सेवा गर्नु नपर्ने ? यो कस्तोखालको माग हो ? यो विशुद्ध काइते माग हो ।

गोविन्द केसीले त्यो मागले दुर्गममा रहेका गरिब जनताको स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई बञ्चित गर्छ । गोविन्द केसी जस्ता योद्धाले त्यस्ता काइते माग अगाडि सार्न सुहाउँदैन ।

डा. गोविन्द केसीको भ्रम

डा. केसीलाई हरेक पटक मेरो अनसनबाट झुकेर सरकारले सम्झौता गर्‍यो भने मैले वाहवाही पाउँछु र सबै परिवर्तन भइहाल्छ भन्ने भ्रम देखिन्छ । उनको त्यो सोचाई भ्रमबाहेक केही होइन । कुनै पनि देशको शासन व्यवस्था जस्तो छ, शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ । क्युवाको उदाहरण दिन सकिन्छ । त्यहाँ कम्युनिस्टहरुले शासन गरेका छन्, त्यहाँको स्वास्थ्य क्षेत्र विश्वमै उदाहरणीय छ । तर सर्वशक्तिमान मानिएको अमेरिकामा किन त्यस्तै छैन ? किन कि त्यो शोषणमूलक पुँजीवादी व्यवस्था हो ।

गोविन्द केसीले गरेको छात्रवृत्तिको कुरा गरीबहरुका लागि होइन, पैसा हुनेहरुका लागि नै हो । गरीबका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने अधिकारको घाँटी ११ पढ्दा नै रेटिएको कुरा गोविन्द केसी र उनको समूहलाई जानकारी नै छैन

नेपालमा आजसम्म भएका राजनीतिक परिवर्तनहरुले पुँजीवादको विकासका लागि भूमिका खेलेका छन् । शिक्षा र स्वास्थ्यमा आजसम्म जे-जति सुविधा प्राप्त भएका छन्, गाउँगाउँमा जेजति स्वास्थ्य चौकी र अस्पताल बनेका छन्, ती गोविन्द केसीको आन्दोलनको कारणले एउटा पनि बनेका होइनन् । सबै राजनीतिक आन्दोलन र राजनीतिक प्रतिबद्धताको परिणाम हुन् । त्यसको भागीदार राजनीतिक आन्दोलन गर्ने सम्पूर्ण प्रजातन्त्रका योद्धा, सहिद र स्वतन्त्रताप्रेमी नेपाली जनतालाई जान्छ, एक्लै गोविन्द केसीलाई होइन ।

गोविन्द केसीले आन्दोलन गरेका कारण एउटा पनि अस्पताल वा स्वास्थ्यचौकी थपिएका छैनन् । सरकारले बाँड्ने ५८ प्रकारका औषधि पनि गोविन्द केसी अनसन बस्नुभन्दा धेरै पहिले बाँडिन्थे ।

विगत केही वर्षदेखि डा. गोविन्द केसीले निरन्तर गरिरहेको काम भनेको अनसन हो । बेलाबखत झोलामा ओखती बोकेर उनी गाउँतिर पनि जान्छन् । सञ्चारमाध्यमले उनले बोकेको ओखतीले महामारी नै रोकेको जसरी प्रचार गर्ने गरेकाले त्यतातिर चर्चा गर्नु उपयुक्त नहोला । तर, उनले आफूले भ्याएसम्म जेजति उपचार गर्न सकेका छन्, त्यो सकारात्मक नै हो ।

सरकार गैरजिम्मेवार भएका कारण, गाउँमा उपचार सेवा नपुर्‍याएका कारण नै उनले बजार पाइरहेका छन् । नत्र एउटा डाक्टरले एक झोला ओखती लगेर कतिजनाको उपचार गर्न सम्भव छ ? डाक्टर केसीले वर्षमा एक दिन सीएमए पढेका डाक्टरले बाँड्ने ओखती बाँडेर काठमाडौंमा लगातार यतिका वर्षदेखि वाहवाही कमाइरहेका छन् । गाउँमा बसेर, दुख पाएर उपचार गरिरहेका सीएमए डाक्टरको मूल्यांकन कहीं कतै सञ्चारमाध्यममा देख्न पाइदैन । डाक्टर केसीले झोलामा ओखती लगेर बाँड्ने काम तीनै सीएमए डाक्टरको काम मात्रै हो भन्ने कुरा डाक्टर केसीलाई थाहा छ । उनको खास काम त शिक्षण अस्पतालमा बसेर विशेषज्ञ सेवा दिने हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउने प्राध्यापकहरुले गाउँको प्राथमिक विद्यालयमा गएर एक दिन कखरा सिकाएको भरमा त्यहाँको बच्चाले कति कखरा सिक्छ ? वास्तविकतामा गोविन्द केसीको उपचारको प्रभाव पनि त्यस्तै हो ।

के उनले आन्दोलन गर्नै पाउन्नन् ?

डाक्टर केसी एक नेपाली नागरिक भएकाले र संविधानले शान्तिपूर्ण आफ्ना कुरा राख्न पाउने मौलिक अधिकार दिएकाले अनसन बस्न स्वतन्त्र छन् । शिक्षण अस्पतालका स्थायी डाक्टर केसीले त्यसरी अनसन बस्नु कानुनी हो कि गैरकानुनी हो, त्यो कानुनविद्ले नै जानुन् । तर, उनले शिक्षण अस्पतालमा नियुक्ति लिएपछि र त्यहाँको डाक्टर भइसकेपछि उनको मुख्य काम भनेको उनी कार्यरत हाडजोर्नी विभागलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउने र उत्कृष्ट नमूना बनाउने हो ।

मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको माफियाकरण, व्यापारीकरणलाई रोक्नका लागि निरन्तर र लामो लडाईं आवश्यक पर्छ । तत्काललाई भने यदी ७ वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने गोविन्द केसीले अनसन तोड्दा राम्रो हुनेछ

जबकि हाडजोर्नीका लागि बीएण्डबी जस्तो महंगो निजी अस्पतालको भर पर्नु धेरै नेपालीको बाध्यता बनेको छ । यदि शिक्षण अस्पताललाई डाक्टर केसीजस्ता प्राध्यापक डाक्टरहरुले सुविधासम्पन्न बनाइदिएका भए हजारौं विरामीले सस्तोमा उपचार पाउने थिए । डा. उपेन्द्र देवकोटाले वीर अस्पताल र डा. भगवान कोइरालाले गंगालाल अस्पतालमा आफ्ना विभागहरुलाई स्रोत साधनले सम्पन्न र उत्कृष्ट बनाएर देखाए । उनीहरुलाई आफ्ना विभागहरु उत्कृष्ट र विश्वकै ध्यान आकषिर्क गर्नु बनाउनको लागि कुनै अनसनको आवश्यकता परेन । उनीहरुले भएजतिको सीप र क्षमता प्रयोग गरे । सुरुमा हारगुहार गरे, नपुगेपछि सरकारलाई दबाब दिए । उनीहरु दुवै जना र उनीहरुले नेतृत्व गरेको टीमले कसरी वीर र गंगालाललाई उत्कृष्ट बनाए भन्नेबारे सबैलाई जानकारी छ ।

केसीलाई देखाएर अपराधको शैलीमा अस्पतालमा हड्ताल

डाक्टर गोविन्द केसीको अनसनको दुरुपयोग गरेर केसीको समर्थनमा चिकित्सक संघले सरकारी अस्पतालको इमर्जेन्सी सेवासमेत बन्द गराएको इतिहास छ । यसपटक पनि ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएर त्यही धम्कीलाई दोहोर्‍याइएको छ । विरोधका धेरै विकल्प हुँदाहुँदै विरामीलाई मर्नु र बाँच्नुको अवस्थामा छोडेर अस्पतालहरुमा हड्ताल गरिनु पूर्णतः अपराध हो ।

संसारमा भएका कुनै पनि युद्धहरुमा विरामीको उपचार गर्न छोडेर अस्पतालहरु बन्द गरिएका समाचार पढ्न पाइएको छैन । प्रथम र दोस्रो विश्वयुद्धमा समेत अस्पतालहरु बन्द गरिएनन् । माओवादीको सशस्त्र संघर्षमा अस्पताल बन्द गरिएनन् । ०६२ को जनआन्दोलनमा कुनै पनि अस्पताल बन्द गरिएन ।

डाक्टर गोविन्द केसीले इमर्जेन्सी सेवासमेत बन्द गर्ने, आफ्नो अनसनको दुरुपयोग गर्ने कामलाई किन समर्थन गरिरहेका छन् ? त्यो केसीको चाहनाअनुसार भएको छ कि चाहना विपरीत भएको छ ? गोविन्द केसीको अनसनको आवरणमा जुन डाक्टरले सरकारी अस्पताल बन्द गराउँछन्, तिनै डाक्टरले निजी अस्पताल, क्लिनिकमा विरामी लगेर आफै गएर महंगो पैसा असुलेर उपचार गर्छन् । त्यो व्यवहार माफियाकरण हो कि होइन ? डाक्टरहरुले अनधिकृत रुपमा गरेको माफियाकरणको बारेमा गोविन्द केसी चुप बसेका छन् । के डाक्टरहरुले त्यसो गर्न पाउँछन् ?

डाक्टर केसीले त्यसबारेमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?

अहिले पनि सरकारी अस्पतालका धेरै डाक्टरले आफू कार्यरत निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा आउनको लागि विरामीलाई विभिन्न प्रलोभन वा दबाब दिने गर्दछन् । यसरी सरकारी अस्पताल सिध्याउनको लागि सरकारी डाक्टरहरु नै लागि परेका छन् । ती डाक्टरहरुलाई अनुगमन गरी कारवाही गरिनुपर्दछ ।

नेकपा गणहरुको कुप्रचार 

हाल सञ्चालनमा रहेकामध्ये विराट, नोबेल, चितवन, भैरहवा, गण्डकी, लुम्बिनी, नेपालगञ्ज, नेपाल, काठमाडौं, पिपल्स गरी १० वटा मेडिकल कलेजहरु कांग्रेस निकट व्यापारीहरुले सञ्चालन गरेका र प्रस्तावित नेसनल, कान्तिपुर, बीएण्डसी, मनमोहन, काठमाडौं नेसनल मात्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकटका व्यक्तिहरुको रहेकाले कांग्रेसले विरोध गरेको भनेर नेकपा समर्थकहरुले सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गरिरहेका छन् । मणिपाल र पुरानो मेडिकल चितवन भारतीय समूहले सञ्चालन गरेको भनिएको छ । जुन मेडिकल कलेज जसले सञ्चालन गरेको भए पनि ती मूलतः मेडिकल कलेज व्यापारी हुन् । उनीहरु आफ्नो व्यापार गर्नको लागि कुन राजनीतिक दलतिर लागेर फाइदा हुन्छ, त्यतै लाग्छन् ।

विनोद चौधरी, राजेन्द्र खेतानहरुले पार्टी फेरेको समाचार पुरानो भएको छैन । कांग्रेस निकटका मेडिकल कलेजले लुट्ने, तर कम्युनिस्ट पार्टी निकटकाले अत्यन्तै सस्तोमा पढाउने होइनन्, कानुनले तोकेअनुसार वा कानुन छल्न सकेअनुसार तिनीहरुले पैसा असुल्ने नै हुन् । व्यापारीहरुले खोलेका मेडिकल कलेजहरुलाई पार्टीको बिल्ला भिडाएर प्रतिगामी र प्रगतिशील देखाउनु भद्दा मजाक र कुप्रचारबाहेक केही होइन ।

यसरी रेटिएको छ छात्रवृत्तिको घाँटी

प्रस्तावित विधेयकमा छात्रवृत्ति कोटा तोकेर राखिएको छैन । मेडिकल मात्रै होइन, इञ्जिनियरिङ, कृषि, मानविकी, विज्ञान, शिक्षा, सबैतिर छात्रवृत्ति हुनुपर्दछ । डाक्टर पढ्न छात्रवृत्ति चाहिने अरु पढ्न नचाहिने भन्ने हुँदैन । अहिलेको व्यवस्था अनुसार मेडिकलमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिए पनि त्यो धनीले नै हात पार्दछन् । गरीबहरुको लागि कक्षा ११/१२ मै पूर्ण रुपमा नियोजन गरिएको छ ।

पहिले त्रिचन्द्र, अस्कल, पोखरा, विराटनगर, बुटवलजस्ता सरकारी क्याम्पसहरुले २-३ हजारमा पढाउने प्रविणता प्रमाणपत्र तहको विज्ञान विषय पूर्ण रुपमा विस्थापन गरियो । त्यही कोर्ष पढाउनको लागि हालका प्लस टुहरुमा २ लाखदेखि माथि लिइन्छ । त्यति धेरै शुल्क तिर्न नसक्ने गरिबका छोराछोरीहरुले पाउने छात्रवृत्तिलाई पहिले नै घाँटी रेटिइसकिएको छ । जोसित पैसा छ, उसैले मात्रै विज्ञान विषय पढेर एमबीबीएसको लागि तयारी गर्दै आएका छन् । तिनीहरुले नै छात्रवृत्ति पाउँछन् ।

गोविन्द केसीले गरेको छात्रवृत्तिको कुरा गरिबहरुका लागि होइन, पैसा हुनेहरुका लागि नै हो । गरिबका छोराछोरीले छात्रवृत्ति पाउने अधिकारको घाँटी ११ पढ्दा नै रेटिएको कुरा गोविन्द केसी र उनको समूहलाई जानकारी नै छैन ।

आकाश नै खस्न थाल्यो त ?

शिक्षा र स्वास्थ्य मौलिक अधिकार भएकाले तिनको लागि लड्नैपर्दछ । तर नर्सरी कक्षामा २, ४ लाख बुझाउने पनि छन् । आफ्नो छोरालाई डाक्टर बनाउनको लागि ५० लाख होइन, १ करोड तिर्न तयार भएर बसेका बाबुआमा पनि छन् । गोविन्द केसीले ३६ लाखको जुन कुरा उठाएका छन्, त्यो पनि पुँजीपतिहरुको लागि नै हो । गरिबको लागि त कक्षा ११ र १२ मा निशुल्क पढ्न पाएर मात्रै छात्रवृत्ति दिने गराउन सकिन्छ । पुँजीपतिहरुसित त ३६ लिए पनि ७० लिए पनि गरिब विद्यार्थीर् र गाउँका गरिबहरुको चासोको विषय होइन ।

यसो भन्दैमा करोडौं शुल्क असुल्नुपर्छ भन्न खोजिएको होइन । तर, के चाहिँ हो भने ३६ लाखवाला वा ७० लाखवाला भए पनि पैसा बुझाउन सक्नेहरु नै हुन् । धेरै थोरैको कुरा मात्रै हो, तिनीहरु मूलतः पुँजीपतिका छोराछोरी नै हुन् । पुँजीपतिहरुको बीचबाट पैसा असुल्ने प्रतिस्पर्धा भएकाले कुरा पैसाको भन्दा पनि गुणस्तरको नै हो । गुणस्तर पनि नहुने, पैसा पनि धेरै असुल गर्ने काम गर्न दिनुहुँदैन ।

मापदण्ड बनाएर कडा निगरानीका साथ सञ्चालन गरिनुपर्दछ । आवश्यकता अनुसार गुणस्तर र पैसाको मापदण्ड बनाइदिनुपर्दछ । निजी कलेजहरुलाई पैसा असुल्नको लागि प्रस्तावित विधेयकले प्रष्ट रोक लगाएको छैन । बेलगाम छोडिदिएको छ ।

डाक्टरी पेशा व्यापार हो ? 

५० लाख तिरेर पढेर कहिले कमाएर बाउआमा र परिवार पाल्ने ? यो प्रश्न व्यापक रुपमा उठेको छ । केही दिन पहिले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले पनि यही प्रश्न गरिन् । यो अत्यन्तै तल्लो स्तरको विवेकहीन प्रश्न हो । डाक्टर पढ्नु भनेको कमाउनको लागि होइन । मूल रुपमा सेवा गर्नका लागि हो । सेवा गरेवापत् उनीहरुको जीविकोपार्जनका लागि योग्यता, सीप र क्षमता अनुसारको तलब दिइन्छ । यदि पढ्नुभन्दा अगाडि नै उनीहरुको कमाउने उद्देश्य हो भने तिनीहरुले सेवा गर्दैनन्, सेवा गर्ने बहानामा लुट्छन् । त्यस्ताहरुलाई पढ्नबाट नै बञ्चित गराउनु धेरै राम्रो हुन्छ ।

डाक्टरको काम लुट्ने होइन, विरामीको उपचार गर्ने हो । त्यसवापत राज्यले तोकेको सेवासुविधा लिने हो । सुरुमै ५० लाख उठाउनको लागि डाक्टरी पढ्ने सोच बनाएर मेडिकल कलेज पढ्न पठाउनुभन्दा उद्योग खोलिदिए ठीक हुनेछ । डाक्टर पढ्नु भन्दा पहिले नै मानसिकतामा खोट देखिनु झनै खतरनाक छ ।

जनताको चासो र समाधानको उपाय

जनताको चासो मूल रुपमा स्वास्थ्य हो । जनतालाई त विदेशी डाक्टर बोलाएर गाउँ पठाएर उपचार गरिदिए पनि हुन्छ । जनताले सुलभ र गुणस्तरीय उपचार पाउनुपर्‍यो । नेपाली जनताको माग के हो भने चाहे डा. उपेन्द्र देवकोटा जस्तै बेलायत पढेर आएका होउन्, वा तत्कालीन रुसको छात्रवृत्तिमा पढेर आएका दर्जनौं चिकित्सक, उनीहरुले जहाँ पढे पनि नेपाली जनताले सुलभ ढंगले उपचार पाउनुपर्‍यो ।

सेतो कोटवालाहरुको अटेरी पनि कम्ति भ्रष्ट छैन । उनीहरु एकहप्ता गाउँ गए भने तीन हप्ता विदा हालेर सहर पस्ने गरेका छन् । सरकारको तलब खाएर जनताको सेवा नगर्ने, अनि सरकारलाई गाली गरेर सरकारी अस्पतालका इमर्जेन्सी समेत बन्द गर्ने अपराधतर्फ डाक्टरहरु किन उन्मुख हुँदैछन्, त्यो थप चिन्ताको विषय हो ।

अहिलेका शिक्षामन्त्रीको प्रवृत्ति अत्यन्तै भ्रष्ट देखियो । जसले मन लाग्यो, त्यसैले प्रवेश परीक्षा लिन पाउने, छात्रवृत्तिको कोटा खारेज र ५-७ वटा मेडिकल कलेजहरु निजी क्षेत्रलाई सुम्पिनेबाहेक अहिलेको विधेयकको अरु ठूलो उद्देश्य देखिँदैन । सरकारी स्तरबाटै ७ वटै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोलिनुपर्छ कि पर्दैन ? त्यसमा विधेयक मौन छ ।

विधेयकमा चिकित्सा शिक्षा सरकारको दायित्व हो भन्ने कुरा प्रष्ट रुपमा झल्किनुपर्दछ । ८-१० वटा मेडिकल कलेज व्यापारीहरुलाई व्यापार गर्न दिएर सरकार चिकित्सा शिक्षाबाट पञ्छिन मिल्दैन । समस्याको जरो नै यही हो । मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको माफियाकरण, व्यापारीकरणलाई रोक्नका लागि निरन्तर र लामो लडाईं आवश्यक पर्छ । तत्काललाई भने यदि ७ वटै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेजको स्थापनाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने गोविन्द केसीले अनसन तोड्दा राम्रो हुनेछ ।

-पोखरेल राष्ट्रिय जनमोर्चा समर्थित अखिल (छैठौं) का केन्द्रीय अध्यक्ष हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

50%

खुसी

0%

दुःखी

17%

अचम्मित

0%

उत्साहित

33%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment