२६ असार, काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’ दर्ता गरेपछि चिकित्सा शिक्षा र डा. गोविन्द केसीको आमरण अनसनबारे प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको भोलिपल्ट मंगलबार राष्ट्रियसभामा बहस भयो ।
तर, संसदमा जस्तै राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु पनि चिकित्सा शिक्षाको बहस भन्दा आरोप प्रत्यारोमा सीमित भए । विपक्षी सांसदहरुले माफियाको प्रभावमा परेर चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश विपरीत विधेयक ल्याएको आरोप लगाए भने सत्तारुढ दलका सांसदहरु अनसनरत डा. केसीमाथि समेत खनिए ।
संसदमा भएको छलफल बरालिएकोमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल असन्तुष्ट देखिएका छन् । राष्ट्रियसभामा भएको छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘जहाँ छलफल हुनु पर्ने हो त्यो अझै भएको छैन, यहाँ सुन्दा पनि त्यही महसुस हुन्छ । पक्ष र विपक्षमा राजनीतिक ढंगले बहस भएको छ ।’
बहसमा सहभागी सांसदहरु तथ्यभन्दा आरोप प्रत्यारोपमा सीमित भएको उनको गुनासो छ ।
वार्षिक १४०० विद्यार्थी चिकित्सा शिक्षा पढ्न विदेश जान्छन् भन्ने सत्तारुढ दलहरुको दाबी खण्डन गर्दै उनले भने, ‘अहिले ४ सयमा सीमित भइसकेको छ ।’
विदेशमा पढेर आएकाहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिलले लिने परीक्षामा २० पटकसम्म फेल भएको तथ्य सुनाउँदै उनले भने, पैसा छ भन्दैमा जसले पनि मेडिकल शिक्षा पढ्ने हो ? मापक मानवीय संवेदना भएको डाक्टर बन्छन् कि बन्दैनन् ? समावेशीतामा पनि वास्तविक गरीबहरुले अवसर पाएका छन् कि छैनन् ?’
डा. केेसीले पनि उत्तर दिनुपर्छ
शिक्षामन्त्री पोखरेलले काठमाडौं उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न दिन लागेको नभई यो विषय चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको स्पष्टीकरण दिएका छन् । शक्तिशाली आयोग बनाएपछि त्यसलाई विश्वास गर्नुपर्ने उनले बताए ।
अध्यादेशमा १० वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज नखोल्ने उल्लेख थियो ।
संघीयता र सन्तुलित विकासका लागि यो लामो छलफलबाट आएको स्वीकार गर्दै उनले काठमाडौंमा केही समय रोकेर बाहिर पठाउनुपर्छ भन्नेमा आफू सहमत रहेको बताए । ‘१० वर्ष मात्र किन ? २० वर्ष किन रोक नलगाउने ? शक्तिशाली आयोग पनि बनाउने, कानुनमै रोक पनि लगाउन मिल्दैन ।’
विगतमा सरकारले नै आशयपत्र दिएको र त्यसअनुसार पूर्वाधारमा लगानी समेत गरिसकेको भन्दै उनले त्यसलाई के गर्ने भन्ने जवाफ डा. केसीले पनि दिनु पर्ने बताए ।
संविधानमा नीति खम्बे नीति लिएको भन्दै उनले निजी र सहकारीलाई पनि संरक्षण दिनु पर्ने बताए । तर, सरकारको प्राथमिकता सरकारीमा नै हुने धारणा राखे ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अपरिर्वनीय होइन
छलफलका क्रममा सत्तारुढ दलका सांसदहरुले माथेमा कार्यदलले भन्दैमा हुन्छ ? भनेका थिए ।
तर, मन्त्री पोखरेलले माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने आधार भएको बताए । त्यसका आधारमा काम थालिसकेको जानकारी दिए ।
माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अपरिवर्तनीय भने नभएको मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् ।
