२७ असार, काठमाडौं । राजधानीबाट आज प्रकाशित राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको प्राथमिकतामा विविध विषयहरु परेका छन् । सडकमा देखिएको टिपर आतंक, डा. गोविन्द केसीको अनशनदेखि राजमार्गका पुलको अवस्थासम्मका खबर आजका पत्रपत्रिकाहरुमा छन् ।
‘राजमार्गका पुल धराप’ शीर्षक दिएर कान्तिपुरले आज मुख्य राजमार्गका पुलबारे केलाएको छ । समाचार अनुसार राजमार्गका १७०८ पुलमध्ये प्रत्येक वर्ष ठूला ३–४ वटामा समस्या आइरहेको छ । ती पुल मर्मतमा बर्सेनि २० करोडभन्दा बढी खर्च हुने गरे पनि आवागमन सहज हुन सकेको छैन ।
कान्तिपुरमै अनशनरत गोविन्द केसीले वार्ताका लागि सरकारलाई जुम्ला बोलाएको खबर पनि छ ।
मेडिकल कलेज व्यापारीलाई दिएर चुरोट कारखाना सरकारले चलाउने सरकारको अदूरदर्शी सोचाइमाथि नयाँ पत्रिकाले चिरफार गरेको छ भने नागरिकले मुस्ताङ दुर्घटनाको पीडादायक कथासँगै गोविन्द केसीको अनशन कभरेज गरेको छ ।
अन्नपूर्णको पहिलो पृष्ठमा टिपिरको दादागिरी, चिकित्सकको आन्दोलनसँगै पर्यटक उद्धारसँग सम्बन्धी सामग्री छन् ।
चलखेलमा अड्कियो धरहरा पुनर्निर्माण
०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माणका लागि थालिएको टेन्डर प्रक्रिया ठेकेदार कम्पनीको चलखेलमा अड्केको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरा पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढाउन मंगलबार टेन्डरको टुंगो लगाउने तयारी गरेको थियो । तर ठेकेदारको चलखेलका कारण सात दिन म्याद थप गरिएपछि धरहरा पुनर्निर्माण पछाडि धकेलिएको छ ।
ठकेदार कम्पनीले फर्जी कागजपत्र पेश गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी परेको छ । नागरिकका अनुसार सोही उजुरी छानबिनका लागि टेन्डर प्रक्रिया सात दिन स्थगित गरिएको हो ।
असारे झरीमा बजेटको भेल
चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म सुस्त रहेका सरकारी निकायले असार महिना लागेसँगै विकास बजेट पानीको भेलसँगै बगाउन थालेका छन् ।
विकास बजेट जेठ मसान्तसम्म दैनिक औसत ४८ करोड ६३ लाख ७२ हजार रुपैयाँका दरले खर्च भएकोमा पछिल्लो सात दिनमा औसत २ अर्ब ५६ करोड २ लाख ७४ हजारका दरले खर्च गरिएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार पछिल्लो सात दिनमा १७ अर्ब ९२ करोड १९ लाख २१ हजार पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयकै काम सुस्त
प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउने गरी यसको मातहत विभिन्न अनुसन्धानमूलक निकाय ल्याइए पनि ती निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।
अन्नपूर्ण लेख्छ– प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै रुचिका आधारमा चार महिनाअघि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विगभालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याइएको थियो । तर ती निकायले काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै शक्तिशाली निकायका रुपमा स्थापित गराउन सशक्त mपहल थालिएको पाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि ती निकायलाई शक्तिशाली बनाउनेतर्फ खासै ध्यान दिन नसकेको बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएका र रहेका अन्य सबै निकायलाई सशक्त एवं प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कार्ययोजना छिट्टै ल्याइने प्रधानमन्त्री ओलीका मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमाललाई कोट गर्दै अन्नपूर्णले खबर लेखेको छ ।
समाचार अनुसार राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्ट, कर्णाली विकास आयोजना, सुदूरपश्चिम विकास आयोगलगायत निकाय पनि प्रभावहीन बनेका छन् ।
सामाजिक सुरक्षाको तीन अर्ब खातामै
सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्रै खर्च गर्न दिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम एक अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहले वितरण गर्न नसकेको पाइएको छ ।
सरकारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको केन्द्रीय पञ्जीकरण विभागमार्फत स्थानीय तहमा पठाइएको ३९ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ निकासा गरिएकोमा ३७ अर्ब ८९ करोड मात्र खर्च भएको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
राज्यले जेष्ठ नागरिक, दलित, लोपोन्मुख, एकल महिला, अशक्त एवं अपांगता भएका नागरिक, पिछडिएको क्षेत्र र दलित बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दे आएको छ ।
उनीहरुको सामाजिक एवं मानसिक विकासका लागि प्रदान गरिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्थानीय सरकारले प्रदान गर्न नसक्दा एकातिर कोष तथा लेखा नियन्त्रणको कार्यालयमै सञ्चित भएर थन्किएको छ भने अर्कातिर भत्ता नपाएर दैनिक गुजारामा समेत असर परिरहेको छ ।
छानबिनमा रहेका गैससमार्फत् सरकारी राहत
राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरु आर्थिक अपचलनमा संलग्न रहेको निष्कर्षसहित छानबिन अघि बढाएको सरकारले प्रकोपपीडित नागरिकका लागि राहत वितरणको जिम्मा भने गैससलाई नै दिएको छ ।
स्थानीय प्रशासन मातहत सरकारी संयन्त्रले वितरण गर्नुपर्ने राहत सामग्री पीडितसम्म पुर्याउने अधिकार गृह मन्त्रालयले गैससलाई दिएको कारोबार दैनिकमा खबर छ ।
राहत वितरणको जिम्मा पाएका गैससको विवरण भने सरकारले खुलाएको छैन । गृह मन्त्रालयले गत वर्षको प्रकोपका बेला संकलित राहत वितरणका लागि केही गैरसरकारी संस्थाहरुलाई जिम्मा दिएको जानकारी दिएको छ ।
