२७ असार, काठमाडौं । वाणिज्य बैंकहरुले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय खोल्नुपर्ने भएको छ ।
नेपाल राष्ट्रबैंकले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकलाई प्रत्येक प्रदेशमा प्रादेशिक कार्यालय स्थापना गर्न लगाउने जनाएको छ ।
यस व्यवस्थाले सबै प्रदेशमा बैंकिङ सेवा प्रवाह सरल र प्रभावकारी हुने र वित्तिय पहुँच वृद्धि हुने पनि राष्ट्र बैंकले विश्वास लिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई नगरपालिका र गाउँपालिकामा शाखा खोल्न अनुमति लिनु नपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ ‘ बैंकिङ सेवाको पहुँच थप सरल र सहज बनाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले शाखा कार्यालय खोल्ने नीतिमा परिवर्तन गरी महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका स्थानमा शाखा कार्यालय खोल्न यस बैंकको स्वीकृति लिनुनपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’
त्यस्तै राष्ट्रबैंकले व्यक्तिको मुद्दती खातामा रहेको ३ लाख रुपैयाँ निक्षेपको सुरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।