२७ असार, काठमाडौं । अब बैंकहरुले संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुबाट उठाउने रकममा कडाइ गरेको छ ।
संस्थागत निक्षेपकर्ताहरुका कारण व्याजदरमा हेरफेर हुन थालेपछि राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेको हो ।
बुधबार सार्वजनिक मौद्रिक नीतिमा बैंकहरुले कुनै एक संगठित संस्थाबाट आफ्नो कुल निक्षेप दायित्वको १५ प्रतिशमात्रै निक्षेप संकलन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि यो सीमा २० प्रतिशत थियो । दुई वर्षयता कर्जा मागको तुलनामा निक्षेप बढ्न नसकेको कारण बोलकबोलको माध्यमबाट परिचालन गरिने संस्थागत निक्षेपको ब्याजदर बढ्दै गएपछि २० प्रतिशतको सीमालाई १५ प्रतिशमा झारिएको हो ।
संस्थागत निक्षेपको ब्याज बढाउँदा कर्जाको ब्याजमा समेत अस्वाभाविक दबाव सिर्जना भएकोले राष्ट्र बैंकले नयाँ मौदि्रक नीतिमार्फत नयाँ व्यवस्था गरेको हो ।
संस्थागत निक्षेपको कुल सीमा भने ४५ प्रतिशतसम्म यथावत कायम गरिएको छ ।
मुद्दती निक्षेपमा प्रकाशित ब्याजदरमा १ प्रतिशतसम्म थपेर बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने संस्थागत मुद्दती निक्षेप परिचालन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिले गरेको छ ।
