२७ असार, काठमाडौं । ओभरड्राफ्ट लगायतका रिभल्बिङ प्रकतिका व्यक्तिगत कर्जाको सीमा घटाइएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले अब ५० लाखसम्म मात्रै यस्तो ऋण प्रवाह गर्न सक्नेछन् । राष्ट्र बैंकले ल्याएको नयाँ मौदि्रक नीतिले ७५ लाखको सीमालाई ५० लाखमा झारेको हो ।
नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट र यस्तै प्रकृतिका अन्य कर्जालाई नियन्त्रण गर्न थप आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि उल्लेख छ ।
यस्तै २५ करोड भन्दा माथिको व्यावसायिक ओभरड्राफ्ट प्रकृतिका कर्जाहरु स्वीकृत तथा नवीकरण गर्दा सम्बन्धित ऋणीले पेश गरेको चालु सम्पत्ति तथा दायित्वका विवरणहरु स्वतन्त्र रुपमा तेस्रो पक्षबाट प्रमाणित गराई पेश गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
