अहिलेको सत्तारुढ नेकपाको घोषित लक्ष्य नै समाजवाद निर्माण गर्ने छ । ‘नयाँ जनवादी क्रान्ति’ को कार्यभार पूरा भयो, अब ‘समाजवादी कार्यक्रम’ मा जानुपर्छ भन्ने पार्टीको सरकार व्यवहारमा चाहिँ किन उल्टो बाटो हिँडेको होला ?
समाजवाद जप्ने विषय हो कि लागू गर्दै जाने हो, कमरेड ? अध्यक्षद्वय ओली-दाहालको प्रष्ट प्रतिउत्तर समयले मागिरहेको छ ।
बुखारिन प्याराडक्स
नेकपाका कमरेडहरुलाई सिद्धान्तमा, शब्दमा लेनिनवाद, स्टालिनवाद, सोभियत सत्ताको खुब मोह छ, अहिले पनि, व्यवहार भने क्रोनिक्यापिटालिष्ट छ । कुरा साम्यवादको गर्नु छ, काम शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यापार, कालो धनको रक्षा, कर्मचारीतन्त्रमा ट्रेडयुनियानिज्मको रक्षा, करोडौं अपारदर्शी धन खर्चेर जाबो एउटा चुनाव जित्ने तीव्र लालसाले हृदय व्यप्त छ । समावेशीकरण ट्याउँट्याउँ हुन्छ । राजनीतिक सुधार गरौं, प्रयास शून्य सीताराम । सिद्धान्त लेनिनवादी, लेनिनको राष्ट्रहरुको आत्मनिर्णयको सवालले कहिँकतै छुँदैन । उत्पीडित राष्ट्रियताका आन्दोलनहरुलाई दिनरात गाली गर्नुछ । यो गोेलचक्करबाट ओली-दाहाल निस्केलान् ननिस्केलान, कम्तिमा कार्यकर्ताहरुले बुखारिन प्याराडक्स भोग्ने दिन नआउँए हुन्थ्यो ।
सोभियतकालमा रुसमा एकजना बडो ठूला दार्शनिक, चिन्तक, अर्थशास्त्री तथा राजनीतिज्ञ थिए- निकोलाई बुखारिन । लेनिनको ‘नेप’ देखि स्टालिनको ‘योजनावद्ध आर्थिक विकास’ सम्मका घोष्ट राइटर यिनै थिए । लेनिनले उनलाई ‘गोल्डन बोइ इन पार्टी’ उपनाम दिएका थिए । सोभियत कम्युनिष्ट पार्टीको पार्टीस्कुल विभागका लागि उनले एउटा किताब लेखेको थिए, कमरेड येब्गेनी प्रिबाजिनिस्कीसँग मिलेर । किताबको नाम थियो- साम्यवादको कखरा (एबीसी अफ कम्युनिज्म) ।
किताबको एउटा अध्यायको नाम छ- सर्वहारा अधिनायकत्व । त्यसमा उनी लेख्छन्- साम्यवादका आलोचकहरु सर्वहारा अधिनायकत्वको सिद्धान्तलाई लोकतन्त्रविरोधी भनेर आलोचना गर्दछन् । लोकतन्त्र भनेको राज्य सञ्चालन गर्ने एक प्रक्रिया हो, पद्दति हो । जब हामी कम्युनिष्टहरु आउँदो २०-५० वर्षभित्र राज्यकै विलोप हुने देखिरहेका छौं- लोकतन्त्र किन चाहियो ? जब राज्य नै रहँदैन, राज्य चलाउँन चहिने पद्दति किन आवश्यक हुन्छ ? राज्य नभएको समाजमा लोकतन्त्र कहाँ लागू गर्ने ? बुखारिनले त्यो पुस्तक सन् १९२१ मा लेखेका थिए ।
सन् १९३८ को ‘महासफाया’ मा स्टालिनले बुखारिनलाई पनि छोडेनन् । मृत्युदण्डअघि बुखारिनले स्टालिनलाई पत्र लेखेका थिए- ‘कमरेड, कुन उद्देश्यले मलाई मार्न चाहनुहुन्छ ? म मर्दा तपाईलाई के फाइदा हुन्छ ?’
त्यो पत्रको उत्तर स्टालिनले कहिल्यै दिएनन् । बुखारिनको जीवनीका लेखक भन्छन् – ‘बुखारिनले २०-५० बर्षमा लोकतन्त्र अनावश्यक हुने लेखेका थिए । स्टालिनले १७ वर्षमा नै त्यसलाई अनावश्यक बनाइदिए । स्टालिन बुखारिनभन्दा ३ वर्ष छिटो रहे । यही नै बुखारिनको जीवनको सबैभन्दा ठूलो प्याराडक्स थियो ।’
लोकतन्त्रकोे उपहास
लोकतन्त्र मान्छेका लागि सर्वकालिक र सार्वभौम विषय हो । लोकतन्त्रको कुनै सीमा र अवधि हुुँदैन । कुनै शासकले नागरिकलाई कृपाले लोकतन्त्र दिने हैन । लोकतन्त्र नागरिकको प्रतिरोध क्षमतालेे विस्तार गर्ने हो ।
संसारमा बनिबनाउ स्वतन्त्रता कहीँकतै पाइँदैन । स्वतन्त्रताविरोधी तत्वहरुसँग प्रतिरोधको क्षमतास्तर नै स्वतन्त्रता प्राप्तिको मात्रा हो ।
ओली-दाहाल गठजोड नजानिँदो गरी लोकतन्त्रको उपहास गर्न उद्दत देखिन्छ । यो कुरा लजाउँदै, डराउँदै भन्नुपर्ने कुनै काम छैन । यो त स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका लागि प्रतिरोधको विषय हो । यदि बुखारिन प्याराडक्स नभोग्ने हो भने यो कुरा नेकपाकै कार्यकर्ता/समर्थक/मतदाताले उत्तिकै दृढताका साथ भन्न आवश्य छ । यसको गम्भीर संकेत ओलीको चीन स्टेेटमेन्ट हो, जसमा ‘नियन्त्रित र अनुकुल समाज’ को प्रसंशा गरिएको छ ।
ओलीले सम्पति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग आदि अनेक विभागहरु शक्तिपृथक्कीकरणको सिद्धान्त विपरीत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयअन्तर्गत राखे, त्यो पनि सानो आकारको अधिनायकवाद नै हो । तर, चीन स्टेटमेन्ट जति गम्भीर हैन ।
ओलीका एक मन्त्रीले अन्तर्वार्तामा पत्रकारले प्रश्न गर्दा जागिरबाट निकाले, त्यो कदम अलोकतान्त्रिक त हो, तर एउटा आलोकाँचो ठिटो मन्त्री हुँदाको चुरीफुरी हुन सक्छ, चीन स्टेटमेन्ट जति गम्भीर हैन ।
ओली सरकारको गृहमन्त्रलायले माइतीघर मण्डला लगायतका स्थानमा विरोध प्रदर्शन गर्न नपाइने उर्दी जारी गर्यो, उनलाई आफूले रत्नपार्कमा भाँचेका रेलिङ संझेर राष्ट्रिय सम्पतिको माया लाग्यो होला, त्यति गम्भीर विषय हैन, जति चीन स्टेटमेन्ट ।
‘बहुलवादी खुल्ला समाज’ को सिद्धान्त मान्ने पार्टीका प्रधानमन्त्री ‘नियन्त्रित र अनुकुल समाज’ को कुरा गर्न थाल्छन् भने सबै लोकतन्त्रवादीहरु गम्भीर हुनैपर्छ ।
कस्तो समाजवाद ?
नेपालको संविधान ‘समाजवादउन्मूख’ छ । केही दक्षिणपन्थी दल बाहेक सबैको यसमा सहमति थियो/छ । नेपालका अधिकांश दलहरुको सिद्धान्तमा समाजवाद जोडिएको छ । सत्तारुढ नेकपा ‘माक्र्सवादी-लेनिनवादी समाजवादी’, प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस ‘प्रजातान्त्रिक समाजवादी’, सरकारको सहयोगी दल फोरम ‘संघीय समाजवादी’, नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल ‘समुन्नत समाजवादी’ । नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा झन चोखा/चर्का समाजवादी । सम्भवतः संसदमा भएका दलमध्ये राप्रपाबाहेक सबै कुनै न कुनै प्रकारका समाजवादी ।
राजपा ‘लोकतान्त्रिक समतावादी’, त्यो समाजवादभन्दा खासै भिन्न धारणा हैन । प्रादेशिक संसदमा उपस्थिति भएको नयाँ दल विवेकशील साझा घोषित समाजवादी नभए पनि शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजीकरण, व्यापारिकरण र माफियाकरणको विरोधी । शब्दले समाजवाद नभने पनि त्यो कुनै न कुनै प्रकारले समाजवादी नीति नै भयो । समाजवाद लागू गर्न यो भन्दा उपयुक्त राजनीतिक वातावरण अरु कहिले होला ?
तर, समाजवाद शब्द प्रयोग गर्नु, त्यसको राजनीतिक लाभ हासिल गर्नु र साँच्चै समाजवादको मर्म बुझेर लागू गर्नु एउटै कुरा हैन ।
अबको युगमा लोकतन्त्र र समाजवादलाई एकअर्काबाट कुनै हालतमा छुट्याउन सकिँदैन । लोकतन्त्र भनेको अरु केही हैन, त्यो समाजवादतिर जाने बाटो हो । समाजवाद भनेको अरु केही हैन, त्यो लोकतन्त्रको अझ उन्नत रुप हो । सत्तारुढ नेकपालाई अझै पनि ‘कम्युनिस्ट समाजवाद’ प्रतिको मोह छ भने त्यो एक दूर्भाग्य हो । त्यो उसैका लागि आत्मघाती हुनेछ ।
मार्क्सवाद एक दर्शन हो । त्यो कुनै राजनीतिक प्रणाली वा आर्थिक ढाँचाको प्रष्ट प्रस्तावना हैन । माक्र्सवादी दर्शन मान्ने बीच राजनीति प्रणाली र आर्थिक ढाँचाको विषयमा गम्भीर मतभेद र विवाद थिए/छँदैछन । सामान्यतया माक्र्सवादका पाँचवटा धार थिए/छन ।
एक-कम्युनिष्ट धार । जसले समाजवादलाई सर्वहारा अधिनायकत्व, एकदलीय व्यवस्था, कम्युन प्रणाली, उत्पादन साधनहरुको राष्ट्रियकरण, वर्ग र राज्यको विलोपीकरणसँग जोड्यो । यो धारलाई लेनिन, स्टालिन, माओले अगाडि बढाए । यो कुनै आरोप हैन, संसारमा करिब ५० देश यो बाटोमा थिए । तीमध्येे चीन, उत्तरकोरिया, लाओस, भियतनाम र क्युवा अहिले पनि छँदैछन । चीन, लाओस र भियतनामले भने राजनीतिक प्रणाली मात्र एक दलीय राखेर अर्थतन्त्रलाई पुँजीवादीकरण गरेका छन् । उत्तरकोरिया र क्युवा यो धारको प्रतिनिधि देशहरु हुन् ।
दुई- संसदीय माक्र्सवादी धार । माक्र्सवादमा यो धारलाई एडवर्ड वर्नस्टिन, कार्ल काउत्स्की र सन् १९६० पछि युरोकम्युनिज्मवादीहरु विशेषतः स्पेनमा सान्टियागो कैरिल्लोले अगाडि बढाएका थिए ।
तीन-अराजकतावादी धार । यो धारको विकास मिखायल बाकुनिन, जोसेफ पियरे प्रुधो र पिटर क्रोपटकिनजस्ता चिन्तकहरुले गरेका थिए । उनीहरु सम्पूर्ण समाजको कम्युनिकरण, निजी र सार्वजनिक स्वामित्वको अन्त्य गरी केवल सहकारी र सामुदायिक स्वामित्व मात्र कायम गर्न चाहन्थे । अराजकतावादीहरु तुरुन्तै राज्यलाई समाप्त गर्न चाहन्थे । कम्युनिष्टहरु भने संर्वहारा अधिनायकत्वको संक्रमणको एउटा काल पुरा गरेर राज्यलाई समाप्त गर्ने कुरा गर्थे ।
चौथो- सामाजिक जनवादी अर्थात् क्रान्तिकारी लोकतन्त्रको धार । मूलतः यो धारको नेतृत्व रोजा लक्जेम्बर्गले गर्थिन । उनले काउत्स्की र लेनिनका नीतिहरुको उत्तिकै खण्डन गरिन । पाँचौं-नवबामपन्थी धार- यो धार हावर्ड माक्यूर्ज लगायत फाँकर्फट स्कुलका दार्शनिकहरुले विकास गरेका थिए ।
ओली-दाहालको कन्फूजन सैद्धान्तिकरुपमा यहाँनेर छ-उनीहरु कुन धारको कुरा गर्दैछन ? ऐतिहासिक रुपमा उनीहरु लेनिन-स्टालिन-माओको धारसंग जोडिएकाछन । तर, व्यवहारमा उनीहरुलाई यो पनि थाह छ कि त्यो समाजवादको असान्दर्भिक धार हो ।
ओलीले आफूहरु ‘फिलोसोफिकल’ वा ‘आइडोलजीकल’ कम्युनिष्ट नभएर ‘पोलिटिकल कम्युनिष्ट’ मात्र हौं भनेको के हो ? राजनीतिको बजारमा जहिलेसम्म बिक्छ, त्यहिलेसम्म ‘कम्युनिष्ट ब्राण्ड’ प्रयोग गर्ने, बिक्न छोडेको दिन परित्याग गर्ने ? त्यही त होला ।
पुष्पकमल दाहाल एमालेसँग मिलेर सत्तारुढ नेकपा बन्नुअघि ‘माओवादी धारका कम्युनिस्ट’ थिए । अब उनी कुन विचार सिद्धान्त मान्ने कम्युनिष्ट हुन् ? कि ओलीझैं ‘पोलिटिकल कम्युनिष्ट’ मात्र हुन् ? कि ‘फिलोसोफी’ र ‘आइडोलजी’ सँग पनि उनको कुनै मोह बाँकी छ ?
समाजवादको मोडेल
आधुनिक युगको समाजवाद कस्तो हुनुपर्छ ? मूलतः यसका लागि केही दार्शनिक प्रश्नहरु आकषिर्त हुन्छन् । अबको समाजवाद भनेको ‘कम्युनिष्ट समाजवाद’ हैन-जो लेनिन, स्टालिन र माओले भनेका थिए । अबको समाजवाद भनेको ‘संसदीय समाजवाद’ हैन, जो बर्नसिटन, काउत्स्की र युरोकम्युुनिज्मवादीले भनेका थिए ।
अबको समाजवाद भनेको ‘अराजकतावादी समाजवाद’ हैन, जो प्रुुधो, बाकुनिन र क्रोपटकिनले भनेका थिए ।
समाजवादको आजकोे यथार्थ ‘सामाजिक जनवाद’ लाई एक्काइशौं शताब्दीको चेतनामा नयाँ ढंगले पुनर्जागि्रत गर्नु हो- त्यो भनेको ‘समुन्नत समाजवाद’ नै हो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले पनि यो प्रष्ट गरोस् कि यो बहसमा कांग्रेस कहाँनेर छ ? हिजो वीपी कोइराला र सिके प्रसाईले संसदीय समाजवादको विशेषतः बर्नस्टिनवादी समाजवादको कुरा गरेका थिए । सन् १९९० पछिका आफ्ना नीतिहरुले गर्दा कांग्रेसले आफूलाई अझै समाजवादी भन्न मिल्छ ?
नेपालमा कि उदारवाद/पूँजीवाद, कि साम्यवाद । कि कांग्रेस, कि कम्युनिष्ट, दुईवटाभन्दा फरक विचारधारा नै हुँदैन, अरु पार्टी नै हुन सक्दैन भन्ने जुन भ्रम छरिएको छ । यो निक्कै ठूलो मात्राको भ्रम हो । यथार्थमा उदारवाद, साम्यवाद र पुँजीवाद फरक-फरक विचारधारा हुन् । सामान्यतया पुँजीवादीहरुले खुल्लाबजार अर्थतन्त्र, साम्यवादीहरुले राज्य अर्थतन्त्र र समाजवादीहरुले सामाजिक बजार अर्थतन्त्र अपनाउँदछन् ।
यदि कांग्रेसलाई समाजवादमा विश्वास छैन भने उसले खुलेआम ‘नवउदारवादी नै हुँ’ भनेर राजनीति गर्दा भै गो नि । किन नेकपाजस्तै मुखले एउटा, कामले अर्को गर्नुपर्यो ? लोकतन्त्रमा राजावादी त हुन पाइन्छ, उदारवादी, पुँजीवादी हुन पाइँदैन भन्ने छैन त ।
समाजवाद जप्ने कि लागू गर्ने ?
आजको अहम प्रश्न यो हो कि समाजवाद जप्ने विषय हो वा लागू गर्दै जाने ? समाजवाद जप्ने विषय हुन सक्दैन । समाजवाद आजका भोलि बन्छ भन्ने पनि हैन । जसरी स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र कुनै बनिबनाउँ विषय हैन, त्यसरी नै समाजवाद कुनै बनिबनाउँ विषय हैन ।
कुनै पनि पार्टी वा नेता सरकारमा आएकै भरमा रातारात समाजवाद ल्याउँन सक्दैन । कुनै क्रान्ति हुने र समाजवाद आउँने पनि हैन । कुनै राजनीतिक आन्दोलन सफल भएर कुनै पार्टी वा नेता सत्तामा आउँदैमा समाजवाद हुँदैन । समाजवाद निर्माण गर्ने विषय हो । सिर्जना गर्ने विषय हो । बनाउने र बनाउँदै जाने विषय हो । त्यसको प्रस्थानविन्दू ठीक हुनु पर्दछ ।
दुःखका साथ भन्नुपर्ने हुन्छ कि ओली सरकारले ठीक बाटो पक्रिरहेको छैन । समाजवादको नाम जपिएको छ, बजेटले नवउदारवादी नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।
नाम समाजवादको जप्ने, काम क्रोनिक्यापिटालिज्मको गर्ने पाखण्डबाट कमरेडहरु हुनैपर्छ । कुरा ओलीनोमिक्सको गरिएको छ, सम्पूर्ण नीतिहरु महतनोमिक्समा आधारित छन् । कुरा साम्यवादको गरिएको छ, व्यवहार आसेपासे पुँजीवादको छ ।
नेपालमा समाजवादको प्रारम्भ गर्ने हो भने त्यसका प्रस्थानविन्दू बजेट संरचनामा बद्लाब, शिक्षा र स्वास्थ्यमा व्यापारीकरणको अन्त्य, सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता हो । कुनै सन्देह छैन कि ओली सरकार ठीक उल्टो बाटोमा छ ।
