२८ असार, काठमाडौं । सरकारले पूर्वाधार लगायतका मापदण्ड पूरा नगर्ने प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको आशयपत्र खारेज गर्ने भएको छ । तर, डा. गोविन्द केसीको अनसनका भरमा उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न रोक नलगाउने प्रष्ट पारेको छ ।
डा. केसी १३ दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत छन् । उनको स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन नाजुक हुँदै गएको छ । सरकारले चिकित्सकको टोली पठाए पनि डा. केसीले उपचार लिन मानेका छैनन् भने माग पूरा नभएसम्म काठमाडौं नआउने बताएका छन् ।
चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशकै हुबहु विधेयक ल्याउनुपर्ने डा. केसीको मुख्य माग छ ।
सरकारले भने अध्यादेशको मुख्य बुँदाहरु नै हटाएर विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । यसको प्रक्रिया बिहीबार नै अघि बढाउने संसदको तयारी थियो ।
तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सहमतिको प्रक्रियाबाटै विधेयक अघि बढाउन चाहेको भन्दै कार्यसूचीमा नराख्न सभामुखलाई आग्रह गरेका हुन् ।
बालुवाटारमा मध्यरातसम्म बैठक
अनसनरत डा. केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै कांग्रेसले दर्ता भएको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथि मंगलबार प्रतिनिधिसभामा छलफल भएको थियो ।
तर, सांसदहरु चिकित्सा शिक्षा विवादमा निकास खोज्नु भन्दा डा. केसीको पक्ष र विपक्षमा जुहारी खेल्नतिर लागे । सत्तारुढ सांसदहरुले सरकारको बचाउ गर्दै डा. केसीकै आलोचना गरे भने विपक्षी कांग्रेसका सांसदहरु सरकारको आलोचनामै सीमित भए ।
त्यही साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकमा चिकित्सा शिक्षा विवादको निकासबारे गम्भीर छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका साथै माथेमा कार्यदलका केही सदस्यसमेत उपस्थित रहेको उक्त बैठकमा जुम्लामा अनसनरत डा. केसीको स्वास्थ्य अवस्थाबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।
जुम्लामा वार्ता हुन्न, काठमाडौं ल्याउने तयारी
काठमाडौंबाट गएका चिकित्सकहरुबाट डा. केसीले उपचार लिन नमानेकाले अब के गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । स्रोतका अनुसार डा. केसीको अवस्था बुझ्न टोली जुम्ला पठाउने र आवश्यक भए काठमाडौं पनि ल्याउने बैठकको निश्कर्ष छ ।
त्यसअनुसार नै बुधबारदेखि नै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नेपाली सेनाको हेलिकोप्टर तयारी अवस्थामा छ । तर, डा. केसीले काठमाडौं जान्न भनेका छन् ।
‘अवस्था गम्भीर नै भयो भने सरकारले बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएर भए पनि उपचार गराउँछ । डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
बैठक स्रोतले भन्यो, ‘अवस्था गम्भीर नै भयो भने सरकारले बलपूर्वक काठमाडौं ल्याएर भए पनि उपचार गराउँछ । डा. केसीको जीवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ ।’
डा. केसीलाई स्वास प्रस्वासमा कठिनाई भइरहेको छ । लगातार अनसन बसेका कारण डा. केसीको शरीर निकै कमजोर भएकाले यो पटक ६/७ दिनमा नै गलेका छन् । त्यसमाथि जुम्लाको चिसो पनि उनका लागि खतरा बनेको छ ।
सरकारले डा. केसीसँग वार्ता गर्ने तर, विरामी अवस्थामा सम्वाद नगर्ने प्रष्ट पारेको छ । तर, जुम्लामा वार्ता नगर्ने भन्दै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले डा. केसी काठमाडौं आउनुपर्ने बताए ।
पोखरेलले भने, ‘विगतमा डा. केसीको टिमसँग सहमति हुँदा पनि उहाँले मान्नुभएन । मेडिकल एसोसिएनसँग वार्ता गरेर पनि भएन । त्यसैले उहाँ काठमाडौं आउनुपर्छ र उपचारपछि वार्ता गर्न सरकार तयार छ ।’
प्रतिबन्ध कुनै हालतमा हुन्न
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पूर्ववत अडानमा देखिएका थिए । उनले अनसन बसेकै भरमा सरकार निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रष्ट पारे ।
स्रोतले अनलाइनखबरसँग भन्यो, ‘प्रधानमन्त्री त चिकित्सा शिक्षा आयोग नै बनाउन आवश्यक छैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बल्लतल्ल त्यसमा उहाँलाई सहमत गराउन सफल भएका छौं ।’
तर, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने तथा एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने अध्यादेशको व्यवस्थालाई निरन्तरता नदिने बैठकमा सहमति जुटेको छ । नेकपानिकट एक नेता भन्छन्, ‘माथेमा कार्यदलकै कतिपय सदस्य बैठकमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँहरुले नै सम्बन्धन होइन, आशयपत्र नदिने मात्र भनेका हौं भन्नु भएको छ ।’
आशयपत्र खारेज गर्ने तयारी
काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म मेडिकल कलेज खोल्न रोक लगाउने व्यवस्था हटाउँदा सरकारमाथि मेडिकल व्यवसायीहरुको प्रभावमा परेको आरोप लागेको छ ।
तर, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संसदमै उभिएर यसको खण्डन गरेका छन् । कसलाई सम्बन्धन दिने नदिने भन्ने अधिकार चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई दिएको भन्दै उनले आयोगमाथि विश्वास गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् ।
बालुवाटार बैठकमा सरकारमाथि लागेको आरोप खण्डन गर्ने उपायबारे छलफल भएको थियो । त्यसमा आशय पत्र लिएर लामो समयसम्म पनि पूर्वाधार निर्माणलगायतका काम नगरेका प्रस्तावित मेडिकल कलेजहरुको आशय पत्र खारेज गर्ने सहमति जुटेको छ । एक सहभागीले अनलाइनखबरलाई भने, ‘यसले सबैलाई मेडिकल कलेज दिन खोन्यो भन्ने आरोप खण्डित गर्छ ।’
यसो गर्दा उपत्यकामा मनमोहन मेडिकल कलेजले मात्र सम्बन्धन पाउने अवस्था हुन्छ । अन्य मेडिकल कलेजले पूर्वाधार लगायतको मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् ।
यस्तै नेकपाका नेताहरुले चाहेको झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजले पनि सम्बन्धन पाउनेछ । जबकी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको हुबहु विधेयक ल्याउने हो भने दुबैले सम्बन्धन पाउन सक्दैनन् । मनमोहन मेडिकल कलेजलाई १० वर्षे प्रतिबन्धले रोक्ने छ भने बीएण्डसीलाई एउटा विश्वविद्यालयले ५ मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने प्रावधानले छेक्नेछ ।
