1. ताजा अपडेट
Comments Add Comment
Bikash Raj Neupane
२०७५ असार २९ गते १३:१७
कतिसम्मको अराजकाता कतिसम्मको बेथिति , जस्ले जेगर्दा पनि हुनि , आन्दोलनको नाममा जनताको स्वास्ठ माथि खेलबाड गर्न पाइन्छ , गारिब जनताको पसिनको अबमुल्यन् गर्न पाइन्छ यस्ता मफियाहरुलाईत जेल हाल्नुपर्छ.आज तेहि Doctor लाई माध्यम बनायर जनप्रतिनिधि भनौदा देसद्रोहिहरु जनताको आखामा छारो हाल्ने काम गर्दैछन् . यसलाइ तत्काल् रोक्न सरकार द्रिढ् रुपमा अगाडि बढ्न आबश्यक छ .
Deep
२०७५ असार २९ गते १३:०९
नेपालमा आव्श्यकता छ भने १०० वटा मेडिकल कलेज पनि खोल्न दिनु पर्दछ . प्रेसर कुकर बम पड्कायो भन्दैमा प्रेसर कुकर उद्योग र बिक्रि बन्द गरे जस्तो गर्नु हुन्दैन . तर मेडिकल कलेजको नियमन / सुपरभिजन अत्यन्त कडा र राम्रो संग गर्नुपर्दछ. नियम उल्लङ्घन गरे लाइसेंस खारेज, प्रवधकलाइ कारवाही र कलेज रास्त्रियाकरण गर्ने शर्तहरु राखनु पर्दछ, साथै मेडिकल कलेजहरुले प्रदान गर्ने छात्रवृतिको कोटा बढाउनु पर्दछ, तथा बिपन्न वर्ग र पिछडिएको क्षेत्र (हुम्ला, जुम्ला, मुगु आदि ) को छात्रवृति कोटा वृद्धि गर्नु पर्दछ, मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुन्दैन भनि आन्दोलन गर्नेहरुले मेडिकल कलेजको आर्थिक पक्ष पनि हेर्न जरुरि छ. एउटा मेडिकल कलेज खोले कम्तिमा ५०० - ६०० व्यक्तिहरुले प्रत्यक्ष रोजगारी प्राप्त गर्दछ. अर्थात् ५०० - ६०० परिवारको मुखमा माड लाग्छ घर परिवार चल्छ. साथै कलेज वरिपरि औषधि पसल, खाजा पसल, होटेल खुल्दछ अर्थात् अप्रत्यक्ष रुपमा थप सयौ व्यक्तिहरुले रोजगारी प्राप्त गर्दछ. साथै हजारौ नेपाली विद्यार्थीहरुले विदेश नगई नेपालमै पढ्न पाउदछ जसले गर्दा नेपाली दाजुभाई दिदीबहिनीहरुले अरबको ५० डिग्री गर्मीमा आफ्नो ज्यानको ख्याल नगरी आर्जन गरेको बिदेशी मुद्रा बाहिरिन बाट जोगिञ्छ. अत मेडिकल कलेज बिरुद्ध आन्दोलन गर्नेहरुले नियमन / सुपरभिजन अत्यन्त कडा र राम्रो संग गर्नु पर्दछ भनि आन्दोलन गर्नु पर्दछ नकि मेडिकल कलेज खोल्न दिनु हुन्दैन भनि. अत आव्श्यकता अनुसार मेडिकल कलेज खोल्न दिनु पर्दछ .
Man Bdr Jora
२०७५ असार २९ गते ११:२०
janatako kar bat talab khaneharule aso garirahada chup lager nabas sarkar.iniharu prna kalin sarkari sewama 6n ki afno duno sojhyaun private medical kholer moj mastima vuleka hun.karbahi gar sarkar.inka private medical khoji khoji karbahi gar.iniharu kati samae bas6n maharaj ganjma.20 din pa6i aau van6n 25, 1 mahina hudai...inko mag wahiyat ho
अारडी कुलुङ
२०७५ असार २९ गते १०:३०
पेशागत मर्यादा र मानवीय समवेदनामाथि खेलवाड गर्ने डक्टरहरूलार्इ तुरून्त कारबाही गरिनु पर्दछ । गाेविन्द केसीलार्इ ढाल बनाएर अत्याचार गर्ने छुट कसैले पाउने छैनन् र पाउनु हुन्न । जनताकाे नाममा एक सनकी डक्टरले गर्ने पटके अनसनका नाममा स्वास्थ्य उपचार पाउने विरामीकाे प्राकृतिक हक हनन् गर्नेहरू वास्तवमै निच हुन् । राज्य कमजाेर बनेर हाेइन, जस्ताे सुकै कठाेर कदम उठाउन तयार हुनु पर्दछ । काेही मानिस कानुन भन्दा माथि हुन सक्दैन । सबै हडताल गर्नेहरूलार्इ कानुन बनाएर भएपनि अाजीवन कारावास दिइनु पर्छ । याे प्रकारकाे अत्याचार सहन गर्नु कुनै हालतमा सही छैन ।
Roshani Magar
२०७५ असार २९ गते १०:३०
सरकारकाे छात्रवृत्तीमा पढ्ने, जनताकाे करबाट तलब सुविधा लिने र सरकारी अावासमा वस्ने यस्ता भ्रष्ट मतिका डाक्टरहरूलार्इ तुरून्त कारवाही गर सरकार । देशमा डक्टरकाे संख्या कम भएकाे कारण यिनीहरूकाे सिण्डिकेट चलिरहेकाे छ । तसर्थ धेरैभन्दा धेरै डक्टर उत्पादन गर्नु जरूरी छ । यसका लागि अन्य मेडिकल कलेजहरूलार्इ पनि तुरून्त लाइसेन्स दिने व्यवस्था गर । यदि तिमीहरू राजनीति नै गर्ने हाै भने जागिर छाडेर अाउ । नत्र जनताकाे स्वास्थ्य संग खेलबाड नगर ।
Ashish
२०७५ असार २९ गते १०:२०
This is so wrong, govinda kc ko mag haru sahi hola tara esari sewa banda garera mag rakhnu sarkar vanda ni galat ho, realise which position you are, birami ko upachar nagari mag pura garauna dabab dinu its so wrong, govinda kc is too much attention seaker, media ko attention pairacha vandaima you can’t do this to people... haters comment are welocome Note: ma kunai party ko manche haina
अनुरोध
२०७५ असार २९ गते १०:०३
अराजकताको हद । राजिनामा दिएर आन्दोलनमा आउनु नी डाक्टर साहेबहरु । राज्यको सेवा सुविधा र तलबमा काम गर्नेहरुले स‌ंविधान र कानुनको बर्खिलापमा जान मिल्छ । अत्यावश्यक सेवा एेनका आधारमा हडताल गर्ने चिकित्सकलाई कारबाही गर सरकार । यो जस्तो ज्यादती केही हुन्छ?
संदेश राई
२०७५ असार २९ गते ९:४४
कुरो गलत भए पनि अन्तमा सहि छ, किनकी डा. गोबिन्द के.सी ले आफ्ना लागि होइन तर ३ करोड जनताका लागि मृत्यु संग लड्दैछन, अब सम्पूर्ण जनता सडकमा आएर केसीको असल कामको पक्षमा जुटौ |
Basanta Limbu
२०७५ असार २९ गते ९:३६
सर्वहारा गरिब जनताप्रती इमान्दार, मेडिकल माफियाद्वारा संचालित निर्मोही-निठुर राज्यसत्ताहरुप्रति कठोर बौद्धिक एवम् साहसिक र क्रान्तिकारी ब्याक्तित्व डा. गोबिन्द केसि ज्युको ज्यान रक्षाको निम्ति भएनी यति त गर्नैपर्छ । यसबाट आउने परिणाम भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाले निर्माण गरेको मिनि समुन्द्रमा नेपाली जहाज सन्चालन गरेरै भएपनि सरकारले ब्यहोर्नैपर्छ ।
वसन्त मेन्याङ्बो
२०७५ असार २९ गते ९:३४
सर्वहारा गरिब जनताप्रती इमान्दार, मेडिकल माफियाद्वारा संचालित निर्मोही-निठुर राज्यसत्ताहरुप्रति कठोर बौद्धिक एवम् साहसिक र क्रान्तिकारी ब्याक्तित्व डा. गोबिन्द केसि ज्युको ज्यान रक्षाको निम्ति भएनी यति त गर्नैपर्छ । यसबाट आउने परिणाम भक्तपुरको हनुमन्ते खोलाले निर्माण गरेको मिनि समुन्द्रमा नेपाली जहाज सन्चालन गरेरै भएपनि सरकारले ब्यहोर्नैपर्छ ।
कृष्णहरि पुडासैनी
२०७५ असार २९ गते ८:४७
जनताले तिरेको करबाट डाक्टरी पढ्ने, त्यहीकरबाट बनेको भवन सित्तैमा प्रयोग पनि गर्ने, तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधा पनि त्यहीँबाट लिने, आफ्ना छोराछोरीचाँही बिदेशमा पढाउने, आफ्नो र परिवारको उपचार विदेशमा गराउने । गरिव नेपालीका छोराछोरीलाई पढाउन र निमुखा गरिव नेपाली जनताको उपचार गर्न सरकारले स्थापना गरेको अस्पताल कब्जा गरेर बसेका, बिभिन्न बहाना बनाएर गरिव नेपाली जनताको उपचार गर्दिन भन्नेहरुलाई आजैबाट निजहरुले सित्तैमा प्रयोग गरेको आवासबाट घोक्रेठ्याँक लगाईदेउ सरकार ।

आवासीय चिकित्सक हडतालमा, आजदेखि आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द


२९ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) शिक्षण अस्पतालका आवासीय चिकित्सकहरु हडतालमा उत्रेका छन् । १४ दिनदेखि आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै उनीहरु आजदेखि हडतालमा उत्रेका हुन् ।

१४ दिनदेखि डा. केसी जुम्लामा अनशनरत रहे पनि अझैसम्म उनका मागबारे सरकारी पक्षसँग वार्ता हुन सकेको छैन । बरु उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गइरहेको छ । सरकारले बुधबार उनलाई काठमाडौं ल्याउने प्रयास गरे पनि त्यो असफल भएको थियो ।

यहीबीच, त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत आवासीय चिकित्सकहरुको संस्था नेसनल रेजिडेन्ट डक्टर्स एसोसिएसन (एनआरडीए) ले अाजबाट अाकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पार्न लागेकाे हाे । एनअारडीएले बिहीबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी रवैयाले आकस्मिकबाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने कठाेर बाटाे राेजेकाे जनाएको छ ।

‘१३ दिनसम्म पनि अनशनप्रति सरकार मौन रहनुले हामीलाई स्तब्ध बनाएको छ’, एनआरडीएद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कालोपट्टी बाँध्नेलगायतका विरोधका कार्यक्रमको सुनुवाइ नभएपछि कठोर कदम चाल्न बाध्य भएका छौं ।’

एनआरडीएले यसबाट हुने क्षति र असुविधाप्रति संगठन नभएर सरकार जिम्मेबार हुने समेत विज्ञप्तिद्वारा स्पष्ट पारेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

खुसी

0%

दुःखी

0%

अचम्मित

0%

उत्साहित

0%

आक्रोशित

ट्रेन्डिङ

Advertisment