Comments Add Comment

गोविन्द केसी सत्याग्रही कि मूढाग्रही ?

जुम्लामा अनशनरत् डा. केसी ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्रका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी विभिन्न माग राखी पन्ध्रौं पटक अनशनमा हुनुहुन्छ । त्रिवि शिक्षण अस्पतालको ड्युटी छोडेर उहाँले विभिन्न समयमा गर्नुभएको अनसनबारे नकारात्मक टिप्पणी गर्ने छुट नागरिकमा छैन ।

आफ्नो क्षेत्र भन्दा बाहिर समेत यस्तो हुनै पर्छ भन्दै डा. केसी अनसन बस्नुहुन्छ र त्यसको औचित्यमाथि कसैले बहस गर्न खोज्यो भने सामाजिक सञ्जालमा उहाँका अभियन्ताहरुबाट आत्मपीडन खेप्नु पर्छ र मेडिकल माफियाको अभियोग ब्यहोर्न तयार हुनुपर्छ । बहसवर्जित र मनोविनाशक यो चरित्रलाई उहाँहरुको समुहले ‘सत्याग्रह’को नाम दिएको छ ।

एउटा अभियानका पछाडि जब बहसवर्जित संवेदना वितरण गरिन्छ तव त्यो सहि वा गलत के छ भन्ने भेउसम्म समाजले पाउँदैन ।

अझ मूलधारका मिडियाहरुले केसीको अभियान भित्र चलेका बहस र त्यस भित्रैबाट उठेका असन्तुष्टिहरुलाई छोप्ने काम गरेका छन् र ‘मिडिया’को मध्यवर्ती भूमिकालाई त्यागिसकेका छन् । जसले गोविन्द केसीको अभियानबारे उनीहरुका सामग्री समाचार होइनन् ती सञ्चार माध्यमका अपिल हुन् झैं देखिन्छन् ।

असार २६ गते मंगलबार नेपाल चिकित्सक संघले आफ्नै सभाहलमा मास मिटिङ आयोजना गर्‍यो । त्यहाँ उपस्थित एनएमएका पदाधिकारी, राष्ट्रिय चिकित्सक संघका पदाधिकारी, रेजिडेन्ट डाक्टर्स एसोसिएसनका प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी र विभिन्न अस्पतालका निर्देशकहरु उपस्थित थिए ।

जनताको स्वास्थ्य सेवामा प्रतिकुल असर पर्नेगरी हड्ताल गर्ने जस्ता कार्यक्र नल्याउन र केसीको अनसनप्रति जनसमर्थन घट्दै गएको विषयमा मास मिटिङमा जोडदार कुरा उठ्यो । तर, यो विषय मूलधारका कुनै पनि सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित गरेनन् ।

यसको अर्थ गोविन्द केसीको ढीट गलत रहे पनि गलत प्रमाणित हुनुहुन्न भन्ने आग्रह सञ्चार माध्यममा देखिन्छ । गोविन्द केसीका मागको सत्यता परीक्षण र सरकारले थालेको तयारीबीचको भिन्नता बुझ्ने हक मिडिया स्वयंले छिनेका छन् । यति भन्न सकिन्छगोविन्द केसीको आन्दोलनवारे मिडिया सूचना होइन अभियान चलाउँछन् । सञ्चार माध्यमको यस्तो धर्मच्यूत चरित्रले नागरिकलाई सत्यसम्म पुग्न होइन कुनै एक ब्यक्तिलाई वैधानिक अथोरिटीका विरुद्ध अराजकताको नेतृत्व गर्न मात्रै वल दिनेछ ।

सामाजिक सञ्जालमा गोविन्द केसीका अभियन्ताहरुले वितरण गरेको भ्रम के छ भने केसीका माग तीन करोड नेपालीको स्वास्थ्य सुविधाका लागि हो, सरकार मेडिकल माफियाको प्रभावमा परेर मेडिकल शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारीमा छ । तर, के यस्तै हो ? होइन ।

१० वर्षसम्म काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाउने डा. केसीको माग पूरा भएमा त्यसको सिधै लाभ आज उपचारका क्रममा अस्पतालको ठगीमा परेको कुन नागरिकले उठाउँछ ?त्यो मागको लाभ उठाउने पुराना मेडिकल कलेजका मालिकहरुले नै हो, जसले अहिले मेडिकल शिक्षामा ब्रम्हलूट मच्चाइरहेका छन् ।

खुल्दै नखुलेका मेडिकल कलेजका सञ्चालक, मेडिकल कलेजहरु धेरै भन्दा धेरै खोल्न दिएर उनीहरुको गुणस्तीयतामा कडाइ गर्नुपर्छ र पुराना मेडिकल कलेजको उकलोटी मनपरीतनत्र अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने जोसुकै नागरिक आज गोविन्द केसीका अभियन्ताका नजरमा ‘मेडिकल माफिया’ छन् ।

नयाँ मेडिकल खोल्न नदिने, आफ्ना मेडिकल कलेजहरुले अहिले चालु राखेको एकलौटी लूटलाई आगामी दशवर्षसम्म अकन्टक कायम राख्ने पक्ष भने यतिखेर ‘सत्याग्रही’को कार्ड भिरेर अराजकता मच्चाइरहेको छ ।केसीको अभियानमाथि विमति राख्नासाथ मेडिकल माफियाको वात लाग्ने सामाजिक त्रास खडा गरिएकाले बहसवर्जित अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन घातक छ ।

ओलीकालीन ६ प्रधान

मल्लकालीन राजा यक्ष मल्लका पालामा काठमाडौं उपत्यका ३ राज्यमा विभाजित भएपछि कान्तिपुर, पाटन र भादगाउँ तीनवटै राज्यलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने ६ जना प्रधानहरुको एउटा समुह थियो । पाटनका ती ६ प्रधानले आफ्नो इच्छा अनुसार कहिले कान्तिपुर, कहिले पाटन र कहिले भादगाउँलाई तडप दिन्थे र एउटाका विरुद्ध अर्काे राज्य आफ्नो सहायता लिन आउने बनाउँथे ।

त्यसले मल्लकालीन उपत्यकाको निणर्ायक क्षमता कमजोर बनाइदिएको थियो र ६ प्रधानकै इच्छा अनुसार तीनवटै राज्यहरु आपसमा लडाईं लड्थे । मल्लकालीन ६ प्रधानहरुको प्रयोग अहिले गोविन्द केसी मार्फत प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

गोविन्द केसीका सवै माग नाजायज पक्कै छैनन् । माग जायज हुनु र आफ्नो भूमिका जायज हुनु फरक कुरा हो । भर्खरै संक्रमणकालीन राजनीतिक अस्थिरताबाट आधुनिक सुधारको लिकमा उभिन खोजेको नेपाल अब्यवस्थित पक्कै छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो । तर, लामो समयदेखिको वेथितिलाई देखाएर गोविन्द केसीले प्रस्तुत गरेको मानकमा अहिले नै देश उभिन सक्छ ? सक्छ भने गोविन्द केसीले नेतृत्व गरेको त्रिवि शिक्षण अस्पताल किन अस्तब्यस्त छ ?

गोविन्द केसीले भनेजस्तै फैसला न्यायाधीशले गर्नुपर्ने, जननिर्वाचित सरकारले आफ्नो नीति कार्यक्रम हटाएर गोविन्द केसीको आदेश अनुरुप निर्णय गर्नुपर्ने, जनताले तिरेको राजश्वबाटै तलव लिएका ड्युटीमागोविन्द केसी हाजिर हुनु नपर्ने, निजामति कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने दायित्वबाट गोविन्द केसी मात्रै मुक्त हुने, अरु अंगले गर्नुपर्ने काममा गोविन्द केसीको मानक स्थापित हुनुपर्ने तर, आफ्नो कामममा गोविन्द केसीले जवाफ दिनु नपर्ने ?गोविन्द केसी भागेका यी सबै प्रश्नको एकमुष्ठ जवाफ ‘गोविन्द केसी सत्याग्रही हुन्’ भनेर पुग्छ ?

गोविन्द जस्तै अर्काे नागरिकलाई यसरी जनताले तिरेको करबाट वेतन खाएर हाजिर नै नभई राजनीति गर्दै हिंड्ने छुट छ ?आधुनिक राज्यलाई प्रणालीमा लैजानु आवश्यक छ,गोविन्द केसी र उनको अनसनबाट लाभ लिंदै आएका पुराना मेडिकल कलेजको स्वार्थलाई तीन करोड जनसंख्याको स्वास्थ्यसँग गाँसेर संवेदनाको ब्यापार गर्नु नाजायज छ । यो ती मेडिकल कलेज र त्यसबाट लाभ लिनेलाई मल्लकालीन ६ प्रधान बनाउने प्रयास हो ।

गोविन्द सत्याग्रही कि मूढाग्रही

गोविन्द केसी स्वास्थ्य क्षेत्रको विषयलाई मात्रै अगाडि सारेर अनसन बसेका छैनन् । सेवा क्षेत्रमा संलग्न कर्मचारीले पेशागत हितका लागि आन्दोलन गर्न पाउँछ । तर उनलाई अदालतमा आफूले भनेजस्तो फैसला चाहिन्छ । चुनावमा मतदाताले जोसुकैलाई मतदान गरेर निर्वाचित गरे पनि उनलाई आफूले भनेको सरकार चाहिन्छ । उनी चुनावमा आफ्नो दलका उम्मेदवारलाई सघाउन विज्ञप्ति जारी गर्छन्, अर्काे दलले बहुमत ल्याएको थाहा पाएपछि भविश्यमा बन्ने सरकारलाई ढालिदिन्छु भनेर चेतावनी दिन्छन् ।

अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार नबन्दै उनले घोषणा गरेका थिए- अब ओली विरुद्ध लड्छु । स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा आफ्ना माग पूरा नगर्ने गगन थापाको चुनाव प्रचारमा उनी संलग्न रहे । एउटा सत्याग्रही यस्तो हुन सक्दैन, गोविन्द केसी सत्याग्रही होइनन् मूढाग्रही हुन् । आफ्ना माग पूरा नगर्ने एकजना स्वास्थ्यमन्त्रीलाई चुनावमा सघाउने र ओली सरकार बन्नु भन्दा अगाडि नै ढाल्ने ध्वांश दिने ब्यक्तिले सत्याग्रहीको उपमा पाउनु सत्यले हाँसी हाँसी मर्ने अवस्था हो ।

गोविन्द केसीका माथिका पूर्वाग्रह सत्यको आग्रहका लागि वाधक छन् । सत्याग्रहका पछाडि समुहको मनोहिंस्रह दवदवा हुँदैन, जसरी आज गोविन्द केसीका अभियन्ताहरुले सामान्य झुम्रे नागरिकलाई पनि मेडिकल माफिया भनेर मनोवैज्ञानिक ताडना दिइरहेका छन् । सत्याग्रहका पछाडि यस्तो मिडिया सिण्डकेट हुँदैन, नयाँ मेडिकल कलेज नखुले लिइरहेको लाभ लिउँला भन्ने पुराना मेडिकल कलेज सत्याग्रहको लाभाग्रही हुँदैनन् ।

सरकारको दायित्व

गोविन्द केसीको नाममा जुन मनोसामाजिक विम्ब खडा गर्न खोजिंदैछ, त्यो भोलिको सामाजिक ब्यवस्थाका लागि घातक छ । गोविन्दले उठाउन खोजेका कतिपय विषय सरकारको नीति कार्यक्रममा परेका छन् । पाँच वर्ष भित्र सबै प्रदेशमा एक एकवटा मेडिकल कलेज सरकारले खोल्ने र प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा अस्पताल स्थापना गर्ने सरकारको नीति जायज छ ।

गोविन्द केसीका समर्थकहरु अहिले नयाँ मेडिकल कलेज दर्ता गर्न नदिन र पुराना मेडिकल कलेजको सिन्डिकेट कायम गर्न एउटै कुरा भन्नेगर्छन्- स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रलाई राज्यकरण गरिदिए भैगो नि । यो कुरा उनीहरुले जानीजानी भनेका हुन् ।

राज्यकरणको घोषणा अघि पूर्वाधार चाहिन्छ, राज्यको सामथ्र्य चाहिन्छ र त्यसका लागि समयसीमा चाहिन्छ । प्रत्येक प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने सरकारको नीति कार्यक्रम त्यसको पूर्वतयारी हो भन्ने मान्न उनीहरु तयार छैनन्, किनभने उनीहरुका लागि त्यो हुनु परेको होइन । उनीहरुलाई पुराना मेडिकल कलेजको सिन्डीकेट कम्तिमा १० वर्षका लागि निश्चित गराउनु परेको हो । यस्तो खराव नियतलाई नै उनीहरु जनताका माग भन्न हिच्किचाएका छैनन् ।

सबैलाई थाहा भएकै विषय हो, देशका सवैजसो सेवा क्षेत्रमा लामो समयदेखि सिन्डिकेट छ । त्यस्ता सिन्डिकेट एउटा घोषणाले वा गोविन्द केसीसँग गरिने एउटा सम्झौताले अन्त्य हुँदैनन् । राज्यको आर्थिक प्रणालीमा प्रभाव पारेर लामो समयदेखि सिन्डिकेट चलाउँदै आएका पक्ष कति शक्तिशाली छन् र तिनले कस्तो ‘जनपि्रय’ रुप लिन्छन् भन्ने उदाहरण गोविन्द केसीको मागबाट लाभ लिन पाउने पुराना मेडिकल कलेज हुन् ।

अहिलेसम्मका वक्तब्य र अडानहरु हेर्दा सरकार नयाँ मेडिकल कलेजमाथि प्रतिबन्ध लगाउने पक्षमा देखिंदैन,यो जायज पनि हो । तर, भइरहेका मेडिकल कलेज र अव खुल्ने मेडिकल कलेजमाथिको प्रभावकारी अनुगमन र नियमन भने सरकारले गर्नै पर्छ । आफ्नो नीति कार्यक्रम अनुरुप ५ वर्ष भित्र प्रदेश स्तरीय मेडिकल कलेज, स्थानीय तह स्तरीय अस्पताल खोल्ने उद्धेश्य पूरा गर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन आउनेछ ।

अहिले २४ हजार जनसंख्या बरावर एकजना चिकित्सक भागमा पर्ने अवस्था छ । विश्व स्वाथ्य संगठनले एक हजार जनसंख्या वरावर एकजना डाक्टर पुग्ने बनाउन भनेको छ । नेपालमा पर्याप्त मेडिकल कलेज नभएकै कारण वर्षेनी धेरै संख्यामा मेडिकल शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीहरु विदेशिन्छन् । त्यसका लागि पनि मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने माग घातक छ । मेडिकल शिक्षामा भएको भरपूर नाफाखोरी प्रवृत्तिलाई भने प्रभावकारी संयन्त्र बनाएर नियमन गर्नुपर्छ । गोविन्द केसीको माग त्यतातर्फ हुनुपर्ने हो ।

हिजो १४ लाख जनसंख्या हुँदा काठमाडौंमा सातवटा मेडिकल कजेजलाई संम्बन्धन दिइएको थियो ।आज ४० लाख जनसंख्याकाठमाडौमा नै पुगेको छ । हरेक बर्ष पाँच हजार विद्यार्थी मेडिकल शिक्षा पढ्नको लागि तयार हुन्छन् । तर मुस्किलले एक हजार जनाविद्यार्थीले कलेजमा भर्ना हुन पाउँछन् । बाँकी विद्यार्थी विदेशिन्छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ कलेज नखोल्ने गोविन्दको माग कसरी जनताको पक्षमा ?

अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै डरलाग्दा प्रवृत्तिहरु उजागर भएका छन् । त्यसको प्रत्यक्ष मारमा नागरिक छन् । एम्बुलेन्ससँगै निजी अस्पतालले विरामी किन्न गरेका सम्झौता, डाक्टरहरुले सरकारी अस्पतालबाट निजीमा विरामी रिफर गर्न खेलेका भूमिका देखि डाक्टर दुर्गममा जान नमान्नाले त्यहाँका सेवाग्रहीले पाएको सास्तीसम्म समस्या छन् । यसमा गोविन्द केसी एक शब्द बोलेका छैनन् ।

सरकारले छात्रवृत्ति पाएर पढेका डाक्टरलाई ५ वर्षसम्म दुर्गममा गएर काम गर्ने नियम बनाउन खोज्यो, गोविन्द केसी त्यो अवधिलाई दुई वर्षमा झार्न माग गरिरहेका छन् । यो कसरी जनताको माग हुन्छ ? गोविन्द केसीको अभियानका अभियन्ताहरुले आफ्नो अभियानमाथि मनोसामाजिक दबदबाविना नै बहस खुला गरेका दिन उनको अभियानको निरर्थकता छर्लङ्गै देखिनेछ । आफ्नो भूमिकाबारे जवाफ नदिने गोविन्द केसीलाई कदापि सत्याग्रही मान्न सकिँदैन ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ट्रेन्डिङ

Advertisment