जनतासमक्ष जुन प्रतिवद्धता गरेर यो सरकार गठन भएको हो, त्यो पूरा गर्ने सम्भावना छ या छैन भन्ने निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला अहिले भएको छैन । तथापि यो सरकार कता जाँदैछ भन्ने संकेत गर्न भने अहिले नै पनि सकिन्छ ।
विगतका सरकारहरुले जुन ढंगका कामहरु गरे, त्यसले नेपाली जनताका आधारभूत समस्याहरुलाई सम्वोधन गर्न सकेनन् । त्यही कारणले जनताले स्थायी, समाजवादी र देशभक्तिपूर्ण भावना भएको सरकारको आवश्यकता महसुस गरेर वर्तमान दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन हुन सक्ने गरी जनादेश दिएका हुन् । यो सरकारबाट आधारभूत समस्या समाधानको प्रयत्न होस् भन्ने जनअपेक्षा स्वाभाविकरुपमा छ । राजनीतिक रुपान्तरणसँगै आर्थिक समृद्धिको कामदेखि लिएर सामाजिक सुधारका थुप्रै कुराहरु हुनेछन् भन्ने आम विश्वासले नै जनताले यो सरकारलाई बहुमत दिएका हुन् ।
नेपालका महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्तिमध्ये नेपाली कांग्रेसलाई जनताले लामो समयसम्म यो अवसर दिए । तर, कांग्रेसले त्यो मौकाको सदुपयोग गर्न सकेन । कांग्रेसले आफ्नै घोषित उद्देश्य र कार्यक्रमहरुलाई इमान्दारिताका साथ लागु गर्न नसकेकै कारण यो अवस्था सिर्जना भएको हो । कांग्रेसको विकल्पमा रहेका समाजवादी धारका मुख्य दुई दलहरु र त्यसमा अरु पनि मिलेर बनेको वाम गठवन्धनले आˆनो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरुलाई नै जनताले अनुमोदन गरेका हुन् ।
सरकारका चार महिना हेर्दा जनताको विश्वास, भरोसा, आशा र अपेक्षामा तुषारापात हुने संकेत देखिन्छ । अहिले सरकार शंकाको घेरामा छ
चुनावताका बामपन्थी गठवन्धनले विशेषगरी चारवटा प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
समाजलाई राजनीतिकरुपमा सही दिशामा अघि बढाउने, आर्थिक समृद्धिको मार्गमा हिँडाउने, समाजमा रहेका विभेदहरुलाई अन्त्य गर्ने, अन्तरराष्ट्रिय रुपमा नेपालको शीर उँचो राख्न विगतका असमान सन्धि सम्झौताको खारेजी र नयाँ सम्बन्ध बिकासको काम गर्ने लगायतका कुरा थिए । यही जनमतका आधारमा विगतमा कांग्रेसलाई मत दिँदै आएको जनसमुदायको पनि विश्वास व्यक्त भएको छ । कतिले विश्वास त कतिले आशाका साथ विकल्पको खोजी गरेकै हुन् ।
तर, सरकारका चार महिना हेर्दा यी विश्वास, भरोसा, आशा र अपेक्षामा तुषारापात हुने संकेत देखिन्छ । अहिले सरकार शंकाको घेरामा छ । आफैँभित्र र बाहिर अनेकौं भ्रमहरुबाट घेरिएको छ । सानातिना कुरा, दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थमा सरकार भुल्दा कतै समग्र राजनीतिक कोर्ष नै पो अलमलमा पर्ने हो कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ ।
विपक्षीहरुले तिललाई पहाड बनाउन सक्नु र सरकारले अत्यन्तै मसिना समस्याहरुलाई समेत सम्बोधन गर्न नसक्नुमा सरकार सञ्चालन गरिरहेकाहरुको योग्यता, क्षमता र दक्षतामा रहेको कमजोरी जिम्मेवार छ । तर, अहिले सरकार जुन बाटोमा हिँडिरहेको छ त्यो सच्याउनै नसकिने गरी अगाडी पुगिसकेको अवस्था चाहीँ होइन । र, आवश्यकता पनि यो हो कि सरकार सच्चिनैपर्छ ।
यो सरकार जनतालाई शक्तिशाली पार्ने भन्दा पनि निरीह बनाउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ । यदि सरकारले आफुलाई ‘करेक्सन’ गरेन भने जनता ५ वर्षसम्म नै चुप बस्ने पक्षमा छैनन्
अहिले अर्को विकल्प हामीसँग छैन । किनकि, यो दुई तिहाइको सरकार हो । फेरि पनि के बुझ्नुपर्छ भने यदि सरकारले आफुलाई ‘करेक्सन’ गरेन भने जनता ५ वर्षसम्म नै चुप बस्ने पक्षमा छैनन् । त्यो संकेत देखिइसकेको छ । जनता सडकमा उत्रिसकेका छन् । बस् फरक यतिमात्र हो कि उनीहरुको आजसम्मको उद्देश्य खबरदारी मात्रै हो । तर, यो खबरदारी विद्रोहमा रुपान्तरित हुन कुनै बेर लाग्दैन ।
त्यसो त सरकारलाई पनि सजिलो छैन । राज्यसत्ताको पुरानो संरचना यथावत छ । जसले नयाँ र परिवर्तनउन्मूख योजना र गतिविधिलाई सकेसम्म रोक्ने प्रयत्न गरिरहेकै छ । यहाँ सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त यो हो कि जो समाजलाई बदल्न, यसका चरित्र फेर्न, राजनीतिक शक्ति संरचना बदल्न भनेर आएका हुन्, स्वयं उनीहरुमा नै राज्यको शक्ति बाँडफाँड गर्न हिच्किचाहट देखिन थालेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहलाई शक्ति दिने र समाजका आधारभूत समस्याहरुलाई त्यहींबाट हल गर्ने सही सिद्धान्त कार्यान्वयनमा सरकार नै बाधक बन्ने लक्षणहरु देखापरिरहेका छन् । छोटोमा भन्दा यो सरकार जनतालाई शक्तिशाली पार्ने भन्दा पनि निरीह बनाउने प्रयत्नमा लागेको देखिन्छ ।
अहिले सरकारका सम्बन्धमा समाजबाट जुन प्रकारको प्रतिक्रियाहरु आएका छन्, अब सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्र, नेपालको समाजवादी आन्दोलनका अभियन्ताहरुबीच र समग्रमा नेपाली समाजका प्रगतिशील तप्काले यसबारे मन्थन थाल्नु जरुरी देखिएको छ । सरकारको समीक्षा र यसबारे गरिएका विचार विमर्शले निकालेका निचोडहरुलाई यदि वर्तमान नेतृत्वले आत्मसाथ गर्न सक्यो भने मात्रै नेपालको स्वणिर्मकालको शुरुवात हुन सक्छ ।
नत्र, समाजमा उत्पन्न हुने चरम निराशाको निशानामा हालको सरकार पर्ने निश्चित छ, जसलाई थेग्न दुई तिहाइको संख्या सक्षम नहुने निश्चित छ ।
(भेटवाल झापा आन्दोलनका अगुवा पूर्वएमाले नेता हुन्)
