३१ असार, बुटवल । प्रदेश ५ का मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश सरकारको समानान्तर हुने गरी केन्द्रबाट संगठनात्मक संरचना निर्माण गर्न नहुने बताएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको तथ्यलाई मनन् नगरी संघले ऐन कानून बनाउँदा समस्या उत्पन्न भएको औंल्याए ।
संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका के हुने र संघ वा प्रदेश कुन सरकार मातहत परिचालन हुने भन्ने विषयमा गृह मन्त्रालयले स्पष्ट पार्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
गृह मन्त्रालयको आयोजना तथा प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजनमा बुटवलमा भएको विपद् जोखिम न्यूनिकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जिल्ला समन्वय समिति, प्रमुख जिल्ला अधिकारी,दैवी प्रकोप उद्धार समिति लगायतका संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र स्पष्ट नहुंदा अन्यौलता उद्धार,राहत र पुनःस्थापनामा समस्या आउने बताए ।
जोखिमयुक्त ठाउँ भन्ने जान्दाजान्दै शहरी सुविधा र रोजगारी आदि कारणले नदी/खोला किनारमा वस्ती बस्ने र बाढी पहिरो आउँदा ठूलो जनधनको क्षति हुने गरेको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले जोखिमपूर्ण स्थान खाली गराउन कठोर नीति अपनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच कार्यक्षेत्रको स्पष्ट नहुंदा उद्धार,राहत र पुनःस्थापना कार्यमा कतै दोहोरो/तेहेरोपना हुने र कतै कसैको नजर नपुग्ने भएकाले कार्यक्षेत्रको स्पष्टता अपरिहार्य भइसकेको बताए ।
छलफलमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कूलप्रसाद केसी,भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरी, उद्योग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गिरी, सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बराल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल, गृह मन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने, उपसचिव वंशिकुमार आचार्य लगायतले बोल्दै विपद पछि उद्धार, राहतमा मात्रै केन्दि्रत हुने परिपाटीको अन्त्य गरी विपद न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
