३२ असार, बुटवल । प्रदेश पाँचका सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले माथेमा आयोगको प्रतिवेदनप्रति संघीय सरकारलेे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
उनले भने-‘सरकारले माथेमा आयोगले दिएको प्रतिवेदनका कुनकुन् कुरा लागू गर्न सकिने वा कुनकुन् नसकिने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्छ, डा गोबिन्द केसीको ज्यान बचाउनु राज्यको दायित्व हो ।’
बुटवलमा आयोजित एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बरालले कुनै पनि समस्याको समाधान संवादबाटमात्र सम्भव भएको भन्दै राज्यले तदारुकता देखाउनुपर्नेमा जोड दिए । ‘मैलेपनि माथेमा आयोग प्रतिबेदन अध्ययन थालेको छु । आयोगले सिफारिस गरेका अधिकाशं बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न सकिनेछन् ।’
मन्त्री बरालले काठमाडौंमा मात्र मेडिकल कलेज संचालनमा ल्याएमा प्रदेशहरुमा संस्थापना गरिने मेडिकल कलेजहरुमा दक्ष जनशक्तिको कमी हुनेतर्फ सचेत हुनुपर्ने समेत धारणा राखे ।
शिक्षा र स्वास्थ्यलाई बेलगाम निजी क्षेत्रको हातमा छोड्न नहुँने भन्दै मन्त्री बरालले प्र्रदेश ५ का निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुसँग समन्वय, नियन्त्रण र नियमन गर्दै अघि बढ्ने सरकारले तयारी गरेको बताए ।
नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर नन्दा गुरुङ्गले गोविन्द केसीले गरेको १५ औं पटकको अनसनबाट सम्पूर्ण समस्याको दिगो समाधान गरी अनसनलाई सदाका लागि अन्तिम बनाउनुपर्नेमा त्यसतर्फ ध्यान दिन नसकेको बताइन् ।
लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पाका कार्यकारी अध्यक्ष गोपालबहादुर पोख्रेलले डाक्टर गोविन्द के.सीका कतिपय मागहरु जीवन निर्वाहको सिद्धान्त विपरीत भएको दावी गरे । अहिलेको महंगीमा निःशुल्क शिक्षा दिन सक्ने अबस्था नरहेको समेत उनले प्रष्ट पारे ।
देवदह मेडिकल कलेजका अध्यक्ष रजनिस जिन्दलले डाक्टर केसीको माग जेजसो भएपनि उनको जीवन रक्षा महत्वपूर्ण पक्ष भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताए ।
अफिन लम्विनीका उपाध्यक्ष तथा युवा अभियन्ता मुक्तिराज पौडेलले जनताका मागप्रति सरकार जिम्मेवार बन्न नसकेको आरोप लगाए ।
उनले बुटवलको लुुम्विनी अञ्चल अस्पताललाई सरकारी मेडिकल कलेज बनाउन यसअघि पनि १ लाख ५० हजार जनताको हस्ताक्षर सरकारलाई पठाएको स्मरण गर्दै जनचाहना पूरा गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
