चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे हामीले संघीय फोरमका अध्यक्षसमेत रहेका स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादव किन मौन भनेर सांसद सरिता गिरीलाई प्रश्न गर्यौं । उनले यसबारे यादवलाई नै सोध्न आग्रह गरिन् । तर, आफू भने डा. केसीको समर्थनमा रहेको बताइन् । साथै विधेयकमाथि उनले संवैधानिक प्रश्नसमेत उठाइन् ।
प्रस्तुत छ सांसदको विचारः
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा स्वास्थ्यमन्त्री किन मौन भन्ने उहाँलाई नै सोध्नुस् । यो सरकारले ल्याएको विधेयक हो र मूलतः सरकार प्रधानमन्त्रीले नै चलाउने हो । तर, मैले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराएकी छु ।
अहिले प्रस्तावित चिकित्सा शिक्षा आयोग नै गैरसंवैधानिक हो । किनकि हाम्रो संविधानले संवैधानिक र ऐन बनाएर सिर्जना गर्ने आयोगको परिकल्पना गरेको छ । अहिले प्रस्तावित आयोग दुबैको समिश्रण जस्तो छ ।
संविधानको कुन कानुनबमोजिम यो आयोग गठन गर्न खोजिएको हो ? या त संविधान संशोधन गरेर संविधानको भाग बनाउनुपर्यो, होइन भने कुन कानुनअनुसार आयोग बनाउन खोजिएको हो भन्नु पर्यो ।
अर्को कुुरा, कसलाई सम्बन्धन दिने, कसलाई नदिने जस्ता काम प्राविधिक काम हुन् । यो नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गर्न सक्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा आयोग गठन गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीको काम कसले गर्ने ? स्वास्थ्य र शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्वन्धित विषयमा आयोगको अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुपर्यो ? अब प्रधानमन्त्रीले बजेट स्वीकृत, नक्सा, नामांकन गरेर बस्ने ?
हाम्रा प्रधानमन्त्री डाक्टर पनि त हुनुहुन्न । दुःखद कुरा के हो भने आज कांग्रेसले यति हल्ला गरिरहेको छ, कांग्रेस सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा पनि यही थियो ।
अरु विषयमा म डा. केसीको मागसँग सहमत छु । उहाँको समर्थनमा मैले रोष्टमबाट बोलेको छु । काठमाडौंमा अब मेडिकल कलेज चाहिन्न, डा. केसीको माग यो सही हो । तीन वर्षसम्म अस्पताल नचलाएसम्म मेडिकल कलेज चलाउन दिनुहुन्न, यो पनि सही छ । अब काठमाडौं बाहिर अस्पताल र मेडिकल कलेज खोल्नुपर्छ ।
तर, दुर्भाग्य Û कम्युनिष्टहरुको भाषामा राष्ट्रिय पुँजी संकलन गर्न नसकेको अवस्थामा राज्यले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मुख्य उद्योगका रुपमा स्थापना गर्न खोजिएको छ । हाम्रो राज्यलाई माफियाहरुले घेरिसकेको छ । नभए समाजवादोन्मुख राज्यको प्रधानमन्त्रीले निजी मेडिकल कलेजहरुमा यति संलग्न हुन के आवश्यक छ ? सरकारी अस्पताल तथा कलेजहरुलाई बलियो बनाउन छाडेर किन निजी सम्पत्तिको उल्झनमा फस्दैहुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री ?
यो बि्रगि्रएको गिरिजाबाबुको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई बाइपास गरेर मणिपाल ल्याएपछि नै हो । तर, यो सरकार पनि अध्यादेशमा फसिसक्यो । त्यसैले यो अहिलेको विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ र परिर्माजन गरेर ल्याउनुपर्छ । हामी सरकारमा भए पनि जनताका विपक्षमा भएको प्रस्तावको विरोध गछार्ंै ।
(सांसद गिरीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित । गिरी सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरमकी नेतृ हुन् ।)
